बल्झियो फेरि शासकीय स्वरुप विवाद (पुस १७ – २३)
संविधानसभा संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने सहमति पनि भएको थियो । पुष १५ गतेको उपसमितिको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै काँग्रेसका सभासद् प्रकाशनमान सिंहले राज्यपुनर्संरचना बाहेक सबै विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको र त्यसमा थप छलफल जरुरी रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे थप छलफल गर्न बसेको माओवादी र एमालेसँगको बैठकमा भने काँग्रेसले निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्यो । त्यसमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेले असहमति जनाए । माओवादी र एमालेले सहमति हुन नसक्ने हो भने निर्वाचनका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । माओवादी र एमालेको प्रस्तावप्रति काँग्रेस सहमत भएन । बरु काँग्रेसले सहमति कायम गर्ने थप समय आवश्यक भएको र त्यसका लागि संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो ।
संवैधानिक समितिले पुष २० गतेभित्र विवाद समाधान उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरिसक्नुपर्ने संविधानसभा कार्यतालिकामा उल्लेख थियो । तर, माओवादी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्नेमा अडिग रह्यो भने काँग्रेसले निर्वाचक मण्डलमा राष्ट्रपति चयन हुने व्यवस्था हुनुपर्नेमा अड्डी कस्यो । माओवादीले उपसमितिमा भइसकेके सहमतिबाट काँग्रेस पछि हटेको आरोप लगायो भने काँग्रेसले उपसमितिमा जनताबाट निर्वाचत राष्ट्रपतिमा सहमति नै नभएको जिकिर गर्यो । दलहरुबीच विवाद भएपछि थप छलफल गर्ने र त्यसका लागि संविधानसभा कार्यतालिका संशोधन गर्ने सहमति भयो ।
संविधानसभाको बैठकले कार्यतालिका संशोधन ग¥यो । पुस २० गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने कामलाई माघ १५ गतेभित्र गर्दा हुने व्यवस्था गर्यो । संविधानसभाले संविधान निर्माणमा आइपर्ने जटिलता फुकाउन संविधानसभा नियमावालीमा संशोधनका लागि नियमावली मस्यौदा समिति गठन गर्यो । शासकीय स्वरुपमा दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि दलहरुबीच विवाद बढ्यो । काँग्रेसले माओवादीका कारण शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको आरोप लगायो । उता, माओवादी नेताले काँग्रेस पहिले भइसकेको सहमतिवाट पछि हटेकाले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
यसैबीचमा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक बस्यो । बैठकले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा साझा सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्यो । काँग्रेस र एमालेले छुट्टै बैठक गरी माओवादी सातबुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबाट पछि हटेको आरोप लगाए । माओवादी, काँग्रेस र एमाले विवाद गरिरहेका बेला मोर्चाले भने सरकार गठनका बेला माओवादीसँग भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दियो ।
माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रस्ताव र त्यसमा उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले पेश गरेको फरक प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा व्यक्त गर्ने सकियो । एक सय ३१ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा व्यक्त गरेकोमा अधिकांशले शान्ति र संविधानलाई कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए । आन्तरिक विवादका कारण शान्ति र संविधान निर्माणमा पार्टीका मुद्दा कमजोर भएको भन्दै उनीहरुले एकताबद्ध भएर अघि बढ्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
मुख्य गतिविधि
| पुस १७ | संवैधानिक समिति अन्र्तगतको विवाद समधान उपसमितिको बैठक । काँग्रेसद्वारा शासनप्रणाली, सविधानका अपरिर्वतनीय विषय लगायतमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै छुटटै सूची पेश । संविधान निर्माणक्रममा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेका विषयमा तीन दलमा थप छलफल गर्ने निर्णय । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने माओवादी लडाकुहरुलाई शिविरबाट बिदाई गर्ने कार्ययोजना पारित । एकसाताभित्र स्वैच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई बिदाइ गर्ने काम सुरु हुने र त्यसको १२ दिनमा सक्ने निर्णय । एमाले संघीय मामिला विभागद्वारा राज्यपुनर्संरचनाबारे भक्तपुरमा छलफल । आठवटा प्रदेश र १२ वटा प्रदेशका दुई प्रस्ताव पेश । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको प्रस्तावलाई मिलाएर कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरुको जोड । आठ राजनीतिक दल र राष्ट्रिय दलित आयोग सहितको छुट्टा–छुट्टै छानविन समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन । कालिकोटका मनवीर सुनारको हत्या जातिय विभेदकै कारण भएको ठहर । एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमद्वारा समयमा संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा नगरेर राजनीतिक दलहरुले जनतालाई धेरै पटक धोका दिएको धारणा व्यक्त । कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाद्वारा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त । |
| पुस १८ | जनवादी कलाकारद्वारा राजधानीमा जनसंस्कृतिक उत्सवको आयोजना । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईद्वारा क्रान्ति जारी रहेको तर त्यसको रुप मात्र फेरिएको धारणा व्यक्त ।
माओवादी, काँग्रेस र एमालेको दुई पटक वार्ता । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृया तथा क्षेत्राधिकारबारे छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन । |
| पुस १९ | संवैधानिक समितिको बैठक । मौलिक अधिकार तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा दोहोरिएका कुरा मिलाउने सम्बन्धमा विवाद समाधान उपसमितिले प्रस्तुत गरेको सहमतिलाई अनुमोदन । काँग्रेसका नेताहरुद्वारा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग भेट । कार्यतालिका संशोधन गर्न आग्रह । स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा स्थानीय निकायमा रहेको दलीय संयन्त्र खारेज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार संयन्त्र खारेज गरेको स्थानीय विकासमन्त्रीको भनाइ । |
| पुस २० | व्यवस्थापिका संसदको बैठक । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण अघि नबढनुमा सभासद्हरुद्वारा एक अर्कालाइ आरोप–प्रत्यारोप । सालिक हटाउने निर्णयको विरोधमा राप्रपा नेपालद्वारा बैठक बहिस्कार । संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक । कार्यतालिका संशोधन गर्न संविधानसभालाई सुझाव दिने सहमति । माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । संविधानसभा कार्यतालिका संशोधन गर्ने सहमति । पूर्व निर्धारित समय अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरु असफल । राज्यपुनर्संरचना बाहेकका विषयमा उपसमितिले दिएका प्रतिवेदनमा संवैधानिक समितिले टुङ्गो लगाउन सकेन । स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा जिविसमा स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र गाविसमा सचिवलाई प्रमुख हुने व्यवस्था । |
| पुस २१ | प्रधानमन्त्री बाबुराम भटराईद्वारा गणतन्त्र स्मारक र गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान खोज्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पदाधिकारीलाई निर्देशन । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अयोग्य ठहर गरिएका माओवादीका पूर्व लडाकुद्वारा नेपाल बन्दको आयोजना । सरकारसँग दुई बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारद्वारा पत्रकार सम्मेलन । २२ अर्ब रुपैयँको गृह प्रशासन सुदृढिकरण योजना सार्वजनिक । स्थानिय निकाय केन्द्रीय समन्वय समितिद्वारा पत्रकार सम्मेलन । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारसँग माग । प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईद्वारा उपाध्यक्ष मोहन बैद्यसँग भेटघाट । शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह । माओवादी पूर्व लडाकुका कारण माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित । माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा वार्ता । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्ने सहमति । उपप्रधान एवंम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारद्वारा बाबुराम भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने भनाइ । |
| पुस २२ | संविधानसभाको ११२ औ बैठक । संविधानसभा नियमावाली संशोधनका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन । संविधानसभा कार्यतालिका संशोधन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक । चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्री र दलका नेताहरुबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड । व्यवस्थपिका संसदको बैठक । काँग्रेस र एमालेका सभासद्हरुद्वारा शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग । |
| पुस २३ | नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन माओवादी जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक । चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि थप पहल गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष । जिम्मेवारी नपाएको भन्दै विना विभागीय मन्त्री राजलाल यादवद्धारा माघको पहिलो साताभित्र राजीनामा दिने घोषणा । संवैधानिक समितिको बैठक । काँग्रेस नेताहरुद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलहरुबीच रहेको विवाद संवैधानिक समितिबाट टुङ्गो लाग्न नसक्ने र त्यसका लागि उपसमितिको बैठक बस्न आवश्यक भएको भनाइ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको दुईपटक वार्ता । माओवादी सातबुँदे सहमति र शान्ति प्रक्रियाबाट पछि हटेको निष्कर्ष । |