एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यसमा छलफल गरी सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिएपनि तीन दलका नेताबीच सहमति भएन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा बसेको बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताले मौखिक रुपमा आ–आफ्नो प्रस्ताव पेश गरे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको तीन सातामा लडाकुहरु रहेको शिविरहरु खाली गर्ने प्रस्ताव गरे । नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी अर्काे बैठकमा लिखित रुपमै साझा सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्ने बताए ।

माओवादी, कांग्रेस र एमालेको अर्काे बैठक लाजिम्पाटस्थित माओवादी अध्यक्ष दाहालको निवासमा बस्यो । बैठकमा तीनै दलका शिर्ष नेताले मौखिक रुपमै प्रस्ताव पेश गरे । माओवादी अध्यक्ष दाहालले महानिर्देशनालयको दोस्रो तहमा मााओवादी लडाकु हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे । विशिष्ट परिस्थिति भएकाले राजनीतिक सहमतिबाटै सेनामा लडाकुहरुको दर्जा निर्धारण गर्नुपर्ने दाहालको प्रस्ताव थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले त्यसमा असहमति जनाए ।

बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान निर्माणमा मिल्न बाँकी रहेका विषयबारे जानकारी गराए भने कांग्रेस सभापति कोइरालाले बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे विधेयक समेत तयार भएकाले वृहत शान्ति सम्झौता र विगतका सहमतिका आधारमा आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यक परे विधेयकबारे सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिका सदस्यहरुसँग शिर्ष नेताहरुले पनि छलफल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

सहमति नभएपनि छलफललाई दलहरुले जारी राखे । महाराजगञ्जस्थित कांग्रेस सभापति कोइरालाको निवासमा फागुन २० गते बसेको बैठकमा समायोजनमा जाने लडाकुले पाउने माथिल्लो तहबारे छलफल भयो । माओवादीले महानिर्देशनालययमा माओवादी लडाकु रहँदा सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन सजिलो हुने जिकिर गर्यो । कांग्रेस र एमाले पहिलेकै अडान दोहोर्याए ।

दलहरुबीच छलफल हुँदा सहमति नहुने र समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेका बेला कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका सदस्यले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरी समितिको बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरे । त्यसको अर्काे दिन बसेको विशेष समितिको बैठकले दश दिनभित्र १३ वटा सहायक शिविर खाली गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तै बैठकले सहायक शिविरमा रहेका हतियार मुख्य शिविरमा राख्ने, खाली भएका भएका शिविरको सुरक्षा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले गर्ने र समिति सचिवालयले ती शिविरहरुको लागत तयार पार्ने निर्णय गर्यो ।

यसबीचमा संवैधानिक समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले दलहरुबीच भइरहेको छलफलबारे जानकारी गराए । मुख्य दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि संवैधानिक समिति कार्य सूचीमा समेत प्रवेश गरेन । संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि संवैधानिक समितिले दलहरुलाई फागुन २० गतेसम्मको समय दिएको थियो । आफूहरुबीच सहमति नहुने स्थिति रहेपछि फागुन १९ गते बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा दलहरुले सहमति कायम गर्नका लागि थप समय माग गरे । त्यसपछि नौ दिनका लागि संवैधानिक समितिको बैठक स्थगित गरियो ।

मुख्य गतिविधीहरु