संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन वाँकी विषय

Monday, August 8, 2011
Written By: Bhuwan KC/ Tilak Pathak

२०६७ जेठ १४ को संविधानसभा बैठकले एक वर्षको म्याद थपेपछि सद्भावनाका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरियो, तर उनी बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएपछि त्यो जिम्मेवारी एमाले सभासद अग्नीप्रसाद खरेलले पाए । खरेल समितिले विषयगत समितिका प्रतिवेदनमा रहेका मतभिन्नता केलाउँदै २ सय १० विवादका विषयको सूची तयार गर्यो । राज्य पुनर्संरचना समितिसम्बन्धी विवाद भने अलग्गै छ ।

२०६७ असोज २५ गते एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन नपाउनेगरी नागरिकता दिने, राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल नपुग्नेगरी राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध नलगाउने, प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न विकल्प नचाहिने, स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम अलग–अलग संयन्त्रबाट गर्ने, मिश्रित अर्थनीति अवलम्बन गरिने लगायत विषयमा सहमति जुटायो । कार्यदलले केही विषय शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनाको विषयसँग जोडिएको भन्दै ‘पछि सहमति खोज्ने’गरी तत्काललाई पन्छायो । जस्तो, प्रदेश विभाजनपछि विद्यमान जिल्लाको संरचना कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय राज्य पुनर्संरचना समितिसँग जोडिएको भन्दै पन्छायो । कार्यदलले २ सय १० विवादित विषयमध्ये १ सय २७ मा सहमति जुटाई ८३ बुँदामा झार्यो ।

यसबीच पुस ५ मा बसेको २७ दलीय बैठकले ‘म्याद थप नगरेपछि’ कार्यदल विघटन भयो । पछि २०६७ फागुन १२ को संवैधानिक समिति बैठकले बाँकी रहेका विवादित बुँदामा सहमति खोज्न दाहालकै नेतृत्वमा प्रमुख दलका शीर्षनेता सम्मिलित विवाद समाधान उपसमिति गठन ग¥यो । उपसमितिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको केन्द्रीय संसद् बनाउने सहमति गर्यो । संघीय व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन विघटन गरी तोकिएको चुनाव हुन नसके विघटित संसद् स्वतः पुनस्र्थापित हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न नपर्ने भन्दै उपसमितिले यो विषयमा पनि सहमति जुटायो ।
पछिल्लो समय संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्ने, माओवादी लडाकुबारे संविधानमा उल्लेख गर्नुनपर्ने, १८ वर्ष पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तामिल लिनुनपर्ने लगायत विषयमा सहमति जुटाउँदै उपसमितिले विवादका प्रश्न २१ वटामा झारेको छ । तैपनि कार्यदल र उपसमितिले मुलुकको भावी शासन प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा  सहमति जुटाउन नसक्दा संविधान निर्माणका मूलभुत मुद्दा भने थाती नै रहेका छन् ।

संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन वाँकी विषय

पार्टीहरुको धारणा

मुद्दा एकीकृत नेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले तराई–मधेश केन्द्रीत पार्टी अन्य
शासन प्रणाली प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली संवैधानिक राष्ट्रपति सहित व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री संवैधानिक राष्ट्रपति सहित व्यवस्थापिका संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिय प्रणाली (तमलोपा)
मन्त्रिपरिषद् गठन विधि राष्ट्रपतिले आफ्नो अध्यक्षतामा तत्काल कायम रहेको व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले पाएको सिट संख्याको अनुपातमा व्यवस्थापिका सदस्यहरु मध्येबाट समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्का् गठन गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्का् गठन गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले गर्ने । मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य मन्त्रीहरु रहने । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता राष्ट्रपतिले गर्ने (तमलोपा)
निर्वाचन प्रणाली बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (तमलोपा)
मताधिकारका लागि उमेर १६ १८ १८ १८
भूतप्रभावी कानून कानून बनाउन सक्ने प्रावधान राख्न हुदैन मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जातीय नरसंहार सम्बन्धी अपराधमा भूतप्रभावी कानून बनाएर सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जातीय नरसंहार सम्बन्धी अपराधमा भूतप्रभावी कानून बनाएर सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने
जग्गाको हदबन्दी जग्गाको हदबन्दी तोक्ने राज्यले वैज्ञानिक भूमिसुधारको प्रयोजनका लागि बाहेक नागरिकको सम्पत्ति सीमा तोक्ने गरी कानून बनाउन नपाउने हदबन्दी तोक्ने राज्यले व्यक्तिको आर्जन वा सम्पत्ति सीमा तोक्ने गरी कुनै कानून बनाउन नपाउने ( मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी ) उत्पादनका मुख्य साधन तथा सेवाको राष्ट्रियकरण गर्न र राज्यले व्यक्तिको सम्पतिमा सीमा तोक्न सक्ने
(नेमकिपा)
क्षतिपूर्ति हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने । हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
समग्र सम्पत्तिमा सीमा तोक्नुपर्ने तोक्न नहुने तोक्न नहुने
मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सट्टा के राख्ने ? जनताको संघीय गणतन्त्र बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहुलवाद सहितको बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ( मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी ) समाजवादी गणतन्त्र
(नेमकिपा)
आदिवासी र जनजातिको आत्म निर्णय र स्वशासन आदिवासी, जनजाति, समुदायलाई आत्म निर्णयको अधिकार सहित स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार हुने आदिवासी तथा स्थानीय समुदायलाई पहिचानको हक, प्राकृतिक स्रोत माथि प्राथमिकताको हक, स्वशासनको हक तथा राष्टिय अखण्डता, समग्र राष्ट्रिय हित र एकतालाई सुदृढ गर्दै संविधान र प्रचलित कानूनमा रही आत्मनिर्णयको हक हुने
स्वायत्त मधेश प्रदेश मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्तताको अधिकार हुने मधेशी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान, सशत्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त हक हुने मधेशी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण,उत्थान, सशत्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त हक हुने मधेशी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वायत्त मधेश प्रदेश र त्यहाँको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमाथि आग्राधिकार हुने ( मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी )
सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता विगतमा भएका सबै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनका क्रममा शहीद भएकाहरुको परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र घाइतेलाई राज्यका सबै संयन्त्रमा सहभागिता, सरकारी र सार्वजनिक सेवमा विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा, राहत र निवृतिभरणको हक हुनेछ लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलन संघर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्धन्द्धपीडित र विस्थापित, अपाङ्ग, घाइतेका लागि राज्यबाट न्याय, उचित सम्मान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकताका साथ अवसर प्रदान गर्ने
अग्राधिकार आदिवासी र स्थानीय समुदायलाई भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको अधिकार हुनेछ आग्राधिकारको व्यवस्था हुनु हुदैँन आग्राधिकारको व्यवस्था हुनु हुदैँन मधेशी समुदायलाई आत्मनिर्णय सहितको अधिकार र स्वायत्त मधेश प्रदेश राज्यको सुनिश्चिताको साथै त्यहाँको भूमि र प्राकृतिक स्रोतमाथि अग्राधिकार हुनेछ
(मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र सद्भावना पार्टी)
आत्म निर्णयको परिभाषा
प्रस्तावनामा जनयुद्ध शब्द राख्ने कि नराख्ने राख्नुपर्ने राख्न नहुने राख्न नहुने राख्न नहुने
समावेशी संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्था हुनुपर्ने बहुलवादमा आधारित भन्ने शब्दहरु थप्नुपर्ने संविधानको प्रस्तावनामा जनताको समानुपातिक समावेशीका सट्टा बहुदलवादमा आधारित भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने
संविधान संशोधन संशोधन गर्न नपाइने प्रावधान राख्न नहुने गणतन्त्रात्मक व्यवस्था, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुलवाद, बहुदलिय प्रतिष्पर्धा, संघीयता, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन सम्बन्धी मूल्य र मान्यताहरुको विपरित हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने
प्रतिनिधित्व कुनै संघीय इकाईको सीमाना र अधिकारबारे संविधान संशोधनका लागि ‘सहमतिका लागि पेश भएको विधेयक वहुमत संघीय इकाइका विधायिकाले तीन महिनाभित्र तत्काल कायमरहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी सोको जानकारी संघीय विधायिकमा पठाउनुपर्ने’ बहुमत संघीय इकाईको विधायिकाका सट्टामा ‘५० प्रतिशत बढी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय इकाईको विधायिकाले’ भन्ने शब्द थप्नुपर्ने (तमलोपा)
राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा
राज्य पुनर्संरचना समय छोटो भएकाले आयोग गठन गर्दा राम्रो नहुने आयोग गठनपछि मात्र गरिनुपर्ने दलिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने आयोग कुनै हालतमा पनि बनाउन नहुने । विज्ञहरुको समूहबाट सुझाव लिन सकिने