प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पदबाट राजीनामा दिएपछि राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा केन्द्रीत भए । एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वको दाबी गरेपनि सहमति जुटाउन सकेनन् । यस अवधिमा न त राष्ट्रिय सहमतिको आधार नै बन्यो, न शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणले नै प्राथमिकता पायो ।

२०६८ साल जेठ १४ गते एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री खनालले त्यसको साढे दुई महिना पछि साउन २९ गते मात्र पदबाट राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुमा शान्ति प्रक्रिया अघि नबढनु त एउटा कारण थियो नै, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आफनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको सुझाव थियो ।

शान्ति प्रक्रिया अघि नबढेको अवस्थामा साउन २८ गते राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा र सोही अनुसार काम नभएकाले पार्टीको छवि समेत थप धुम्मलिने आवाज पार्टीभित्र सशक्त रुपमा उठेपछि खनाल राजीनामा दिन तयार भएका हुन् । राजीनामा दिनुको कारण स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सबै प्रयासका बावजुद पनि शान्ति र संविधान निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बाञ्छित प्रगति हुन सकेन । तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठन गरी शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्य सहित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ उपधारा (७) को खण्ड (क) बमोजिम यो राजीनामा पेश गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक साता भित्र सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरे । प्रधानमन्त्रीका लागि एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले दाबी गरे भने एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले शर्त राख्न थाले । एमाले शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्ने आधार तयार नहुँदासम्म माओवादी नेतृत्व स्वीकार नहुने बताउन थाल्यो भने तराई मधेशमा केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुले आफ्ना मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारे ।

२०६८ साउन ३१ गते बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई सकेसम्म सहमतिय सरकारमा र नभए वहुमतीय सरकारको नेतृत्वमा पठाउने निर्णय गर्यो । साउनको पहिलो साता बसेको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले सहमतीय सरकारको नेतृत्व भट्टराईले गर्ने निर्णय गरेको थियो । पदाधिकारी बैठकले त वहमुतीय सरकारको नेतृत्व समेत भट्टराईले नै गर्ने भनी थप स्पष्ट पार्यो ।
कांग्रेसमा भने सरकारको नेतृत्वलाई लिएर विवाद बढ्यो । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेवार दाबी गरेपछि विवाद बढेको हो । साउन ३२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्वका लागि देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो भने शिर्ष नेताहरुबीच वहुमतिय सरकारको नेतृत्वको उम्मेदवार भने पौडेल हुने सहमति भयो ।

माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको आवश्यकता रहेको बतायो भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने आधार तयार नभइसकेकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्नेमा जोड दियो । कांग्रेस, एमाले र मोर्चाले माओवादीको नियतमाथि फेरी पनि प्रश्न उठाए । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियामा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न माओवादीलाई आग्रह गरे । दलहरुले माओवादी सेनाका लडाकूहरुको समायोजन मोडालिटी, संख्या, दर्जा निर्धारण, मापदण्ड र पुनःस्थापनामा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । माओवादीले शान्ति प्रक्रियाप्रति आफू प्रतिवद्ध रहेको र लचिलो रुपमा प्रस्तुत हुन तयार रहेको त बतायो तर, त्यसलाई स्पष्ट पारेन ।

कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुले माओवादीलाई विश्वास गर्ने आधार तयार पार्न आग्रह गरेपनि त्यसलाई स्पष्ट नपारेपछि वार्ताहरुमा सहमति बनेनन । सहमति खोज्ने क्रममा काँग्रेस र माओवादीबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि चक्रिय प्रणालीमा जानेबारे पनि छलफल भयो । दलहरुबीच सहमति जुटाउन चक्रिय प्रणाली उपयुक्त भएपनि पहिलो सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्नेमा माओवादी र काँग्रेसवीच सहमति हुन सकेन । दुृवै पार्टीले पहिले आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेपछि चक्रिय प्रणालीमा पनि सहमति जुटाउन कठिन प¥यो । त्यसैवीच एमाले संसदीय विभागको बैठकले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि चक्रिय प्रणाली अनुसार अघि बढन सुझाव दियो । तर, त्यसलाई पार्टीले आत्मसाथ गरी अघि नबढेकाले प्रभावकारी हुन सकेन ।

माओवादी र काँग्रेसका नेताले मोर्चा, साना राजनीतिक दलहरुसँग छुटटा–छुटटै परामर्श गरे । एमाले र मोर्चावीच पनि छुट्टै वार्ता भयो । मोर्चा र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको नेतृत्वका लागि साझा उम्मेदवार खोज्ने सहमति भयो । तर, भटटराई र देउवामध्ये कसलाई समर्थन गर्ने केही खुलाएनन् । दैनिक वार्ता हुने तर सहमति नभएको अवस्थामा राष्ट्रपति डा यादवले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेट गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा भएका प्रयासबारे जानकारी लिए ।

यस अवधिमा दलहरु राष्टिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्छ अनिमात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगी संविधान जारी हुने वातावरण हुन सक्छ भन्नेमा एकमत भए । तर, माओवादी र काँग्रेसले नत अरुलाई विश्वास दिलाउन सके न आफ्नो अडान छोडे । शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर काँग्रेस, एमाले, मोर्चा र साना राजनीतिक दलले माओवादीप्रति प्रश्न उठाए । त्यसप्रति चनाखो हुँदै माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन आफू लचिलो हुने त भन्यो तर भरपर्दाे आधार पेश नगर्दा राजनीतिक अन्योल कायमै रह्यो । शान्ति प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दलहरुले छलफल चलाउँदा संविधान निर्माणको काम भने ठप्प प्रायः रह्यो ।