संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पटक पटक समय दिँदा पनि सहमति जुटाउन संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अक्षम भयो । संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति जुटाउनका लागि भन्दै अत्यन्तै प्रयत्न गरेपनि उनको प्रयास बालुवामा पानी हाले सरह मात्र भएन, काँग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्तावले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको छुट्टा छुट्टै मोर्चाबन्दी बन्यो । यसले संविधान निर्माणलाई सहज होइन कि थप असहज बनाइदियो । संविधानका विवादित विषयमा मुख्य तीन दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच पटक पटक वार्ता भएपनि उपलब्धी शुन्य प्रायः भयो । ठूला दलबीच वार्ता असफल भइरहेका बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोचालार्ई पुनः ब्यूताइयो ।

काँग्रेस, एमालेको साझा प्रस्ताव, प्रतिपक्षीहरुको आपत्ति
संवाद समितिलाई सहमति जुटाउनका लागि संविधानसभाले कार्तिक १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । सो समयमा सहमति जुटन नसके अर्काे दिन प्रश्नावली सहित प्रतिवेदन पेश गर्न संविधानसभाले निर्देशन दिएको थियो । अन्तिम पटक भन्दै संविधानसभाले म्याद दिएको भएपनि समितिले सहमति जुटाउन सकेन । त्यसपछि पनि १६ गतेकै मितिमा संवाद समितिले बैठकलाई निरन्तरता दियो । बैठकमा सभापति भट्टराईले राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शासकीय रुवरुप र निर्वाचन प्रणाली नै राज्यव्यवस्था र कुनै पनि संविधानको गुदीतत्व भएकाले यी विषयमा विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा सहमति हुनैपर्ने बताए ।