राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमति कायम गरी बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न बारम्बार दबाब दिएपनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएन । मूलत: सत्तारुढ दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विकल्पको विपक्षमा रह्यो भने विपक्षी दलहरूको गठबन्धन भट्टराई सरकारको बर्हिगमन र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा रह्यो । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको भूमिका भने ढुलमुले देखियो ।

राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरुलाई पटक–पटक समय दिँदा पनि प्रगति भएन । उनले बारम्बार गरेका आग्रहलाई दलहरुले लत्याइदिए । एकपछि अर्का सयम थप्दा विभिन्न दलहरूबाट नयाँ–नयाँ निर्णय, प्रस्ताव र शर्तहरु आए । सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको बताइएपनि सरकारको नेतृत्व विवाद सल्टिन सकेन । बरू, यही कारण दलहरुबीचको दुरी बढ्दै गयो । यसले गर्दा बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पुनःबहसमा आयो । दलहरूवीच सहमति हुन नसक्दा बैशाखमा गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण पनि टरेर गयो । साथै मुलुकको राजनीतिक दिशा समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

विवाद नेतृत्वको
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेमा दलहरु एक मत थिए । राष्ट्रपति यादवले समेत त्यसैका लागि पहल गरेका थिए । तर, मुख्य विवाद कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्नेमा रह्यो । सत्ता पक्षले भट्राईको नेतृत्वमा नै काँग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुलाई समावेश गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्ने र प्रतिपक्षी दलहरूले भने नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने आ–आफनै अडान छाडेनन् । राष्ट्रपति यादव चाहिं सबै दलको सहमतिको आधारमा संविधानको धारा ३८(१) अनुसार सहमतीय सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जान चाहन्थे ।