संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको २०६८ साल मंसिर २९ गते बसेको बैठकले ‘जग्गामा हदबन्दी लगाउने तर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने सहमति’ जुटायो । सम्पत्तिको सीमा नतोक्ने तर करका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नेमा पनि दलहरु सहमत भए । एकीकृत नेकपा माओवादी हदभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरी सुकुम्बासी, भूमिहिन र गरिब किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने र सम्पतिको सीमा तोक्नुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुले भने माओवादीको प्रस्ताव लोकतान्त्रिक पद्धति विपरित भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

नेताहरुले उपसमितिमा सहमति भएपनि जग्गाका हदबन्दी र सम्पत्तिको सीमाबारे नयाँ संविधानमा केही उल्लेख नगर्ने बताए । उपसमितिको बैठकमा सहमति भएपनि संवैधानिक समितिमा भने सो विषयले तत्काल प्रवेश पाएन । माओवादीभित्रको विवादका कारण संवैधानिक समितिमा पेश हुन सकेन । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पार्टी अडान छाडेको भन्दै नेतृत्वको विरोध गरेपछि उपसमितिमा भएको सहमति अघि बढ्न नसकेको हो ।

यसैगरी दलहरु मानवता विरोधी अपराध, युद्ध अपराध तथा आम नरसंहार लगायतमा संलग्न भएकालाई भूतप्रभावी कानून बनाएर कारवाही गर्ने सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न पनि सहमत भए । यसअघि माओवादीले भूतप्रभावी कानून बनाउन नहुने अडान लिँदै आएको थियो ।

राजनीतिक दलहरु संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सहमत भए । उपसमितिको बैठकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमत भएपनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कति÷कति प्रतिशत भन्ने विषयमा भने टुङ्गोमा पुगेनन । दलहरुबीच १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मताधिकार हुने सहमति गरियो । संवैधानिक समितिले संविधान निर्माणका क्रममा विषयगत समितिहरूमा दोहोरिएका विषयलाई विवाद समाधान उपसमितिबाट टुंगो लगाउने निर्णय गर्यो । समितिले दोहोरिएका विषयलाई परिमार्जन गरी समितिमा ल्याउन पनि उपसमितिलाई निर्देशन दियो ।

संविधान निर्माणमा केही प्रगति भएपनि यो साता शान्ति प्रक्रियामा भने खासै काम अघि वढेन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न माओवादीले आनकानी गरेको आरोप लगाए । यसबारे माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बैठकमा छलफल भयो । काँग्रेस र एमालेले स्वैच्छिक अवकास रोजेका लडाकुलाई उनीहरुले पाउने रकम सहित बिदा गर्नुपर्ने, पुनस्र्थापनामा जानेलाई ‘प्याकेज’ दिनुपर्ने र तत्काल शिविर खाली गर्नुपर्ने अडान लिए । उता, माओवादीले भने स्वैच्छिक अवकाश, पुनस्र्थापना र समायोजन गरेपछि मात्रै शिविर खाली हुनुपर्ने अडान लियो । दलहरुबीच मत विभाजन भएपछि लडाकुहरुको व्यवस्थापन कार्यतालिकामा पनि सहमति हुन सकेन ।

यता राज्य पुनर्संरचनाबारे सुझाव दिन गठित आयोगले काम गरिरहेको बेला कांग्रेसले पार्टीभित्र त्यो विषयमा बहस सुरु गर्यो । भक्तपुरस्थित नगरकोटमा भएको संसदीय दलको बैठकमा सभासद्हरुले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुको सुझाव थियो–‘सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी जातिय आधारमा प्रदेशको विभाजन गर्न हुँदैन ।’

सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको सङ्घीय लिम्बुवान् राज्यपरिषद्ले भने राज्यपुनर्संरचना आयोगमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै पूर्वाञ्चलका यो साता नौ जिल्लामा बन्द आह्वान गर्यो । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सत्य पहाडीले बन्द हडताल बन्द गरी वार्तामा आउन परिषद्लाई आग्रह गरिन् । मन्त्रालयले वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि परिषद्ले मंसिर २८ गते बन्द फिर्ता लियो ।
यो साता सत्ता साझेदार दलहरुवीच पनि विवाद देखियो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी सरकार गठन पुर्व मोर्चासँग गरिएको चार वुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिए । उनीहरुको आरोप थियो–‘सहमति कार्यान्वयनप्रति प्रधानमन्त्री र माओवादी नेतृत्व उदासिन रहे ।’ त्यसपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले चारबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपाली सेनामा मधेशी युवालाई प्रवेश गराउने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पुसको पहिलो साता गर्ने भनिएको बहुचर्चित नेपाल भ्रमण पनि यही अवधिमा स्थगित भयो । परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठले चीनको आन्तरिक कारणले भ्रमण स्थगित भएको र उपयुक्त समयमा चीनका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने दाबी गरे । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वेनको भ्रमण स्थगित हुनुलाई सरकारको कुटनीतिक असफलता भनी टिप्पणी गर्यो ।

मुख्य गतिविधि