राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका सभासद्हरु चयन गरी त्यसको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद देखियो । लामो समयको छिनाझपटिपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले नै संविधानसभाको बैठक बोलाए । मुख्य राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको बैठकबाट अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिने प्रयास गरेपनि संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच राजनीति सहमति नहुँदा सो प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश हुन सकेन ।

संविधानसभाभन्दा पछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकबाट सरकार गठन प्रक्रिया अघि त बढ्यो । तर, कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित हुन सकेन । समानुपातिक सभासद्हरुको चयनका कारण प्रायः सबैजसो दलमा आन्तरिक रुपमा विवाद र असन्तुष्टी देखियो । सरकार गठनमा ढिलाइ र पार्टीभित्रको विवादका कारण राजनीतिक दलका नेताहरुले एक वर्षभित्रमा संविधान बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि संविधान निर्माणका काम धमाधम हुन सकेनन् । बरू, दलहरुबीचको विवाद र पार्टीभित्रको विवादले प्रक्रिया लम्बिदै गयो ।