लामो समयदेखि राजनीतिक प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको संघीय समाजवादी पार्टी र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुँदा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि थप सहज भएपनि नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँगको वार्ता असफल भयो । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको प्रयास पनि सफल भएन । ३३ दलीय मोर्चाबीच वार्ता सफल नभएपछि मुख्य दलहरु उनीहरुलाई छोडेर मंसिर ४ गतेको निर्वाचन गर्न तयार भए । त्यसपछि निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । यसले गर्दा मुख्य राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच सहमति हुने सम्भावना क्षीण भयो । मोर्चाले सेना परिचालन गरे २०६३ साल मंसिरमा भएको बृहत शान्ति सम्झौता भंग हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महसचिव वान कि मुनलाई पत्र पठायो ।

वार्ताबाट सहमति गर्न मोर्चा तयार जस्तो भएपनि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टी ३३ दलसँग वार्ता गर्न भन्दा पनि निर्वाचनको तयारीतर्फ लागे । ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा बनाउन पुन सहमति गरेका राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकका लागि उम्मेदावर छनोट र घोषणापत्र तयारीमा केन्द्र्रीत भएपछि निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक कामलाई तिव्रता दियो । सबै दलहरुबीच सहमति नभएको, ३३ दलीय मोर्चाले निर्वाचनको विपक्षमा अभियान चलाएको र सेना परिचालन गर्ने सरकारी निर्णयले निर्वाचन भय र हिंसारहित हुन्छ भन्नेमा आशंका जन्मायो । यस अवधिमा बन्द लगायतका काम भएपनि ठुला हिंसात्मक घटना भएनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकारले केही कदम चालेपनि अघिल्लो संविधानसभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएको एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वले त्यसको प्रतिवाद गर्यो । त्यस अतिरिक्त सर्वाच्च अदालतले फौजदारी अभियोग प्रमाणीत भएकाले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने फैसला सुनायो ।