प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार गठन र निर्वाचनका विषयमा तीव्र मतान्तरका साथै आपसी अविश्वास र आशंका रह्यो । सत्तारुढ दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी जेठसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउनुपर्ने जिकीर गर्यो भने कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । अनौपचारिक हिसावले सत्ता गठबन्धनबाट भट्टराईको नेतृत्व नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई पनि विपक्षी दलहरूले अल्मल्याउने चाल भएको टिप्पणी गरे । माओवादी र सरकारका तर्फवाट चुनाव नगराइ सत्ता लम्बाउनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु आएको आशंका पनि विपक्षी दलहरूको रह्यो । बरू, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा दिन छोडेपछि र सहमतिको सम्भावना पनि टर्दै गएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागे ।

पुस १८ गते प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफनो नेतृत्व स्वीकार नगर्ने हो भने अन्य राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विकल्प ल्याए । विपक्षी दलहरुले भने यो प्रस्तावलाई राजनीतिक बेइमानी र सत्ता लम्बाउने चालबाजी भएको बताए । त्यसको भोलीपल्ट दाहालले राष्ट्रपतिस“गको भेटमा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरे । कोइरालाको पक्षमा सहमति हुन नसकेको दाहालको भनाइ थियो । कांग्रेस र एमालेको बैठकले चाहिं स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै यो प्रस्ताव बैशाखमा निर्वाचन नगराउने षडयन्त्र भएको निष्कर्ष पनि निकाल्यो । र, आन्दोलनबाटै सरकार हटाउने कुरामा जोड दिए ।

दलहरु आ–आफ्नो मुद्दामा केन्द्रीत रहेका बेला राष्ट्रपति यादवले छलफललाई अघि बढाए । उनले छुटा–छुट्टै तथा सामूहिक भेटघाटमा नेताहरुलाई सहमतिमा पुग्न दबाब दिएपनि प्रगति भएन । राष्ट्रपतिले पुस २१ गते चार दलका शिर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरे । नेताहरुले बैशाख-जेठसम्ममा निर्वाचन गर्ने बचन दिएपछि राष्ट्रपतिले सहमतिमा पुग्नका लागि दलहरुलाई पुन पाँच दिनको समय दिए । तर, सहमति भएन । त्यसपछि राष्ट्रपति यादवले पुस २७ गते संविधानसभामा रहेका दलहरुस“ग छलफल गरी न्यूनतम सहमतिको बाटो र यथाशिघ्र नया“ संविधान निर्माणको लागि संविधानसभाको निर्वाचनको प्रत्याभुति गर्न अपनाउनुपर्ने निर्णय प्रक्रिया र सहमतिमा मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।