खलबल्यिो एघार प्रदेशको सहमति ( बैशाख ३१–जेठ ६)
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, संसदको गठन, अदालत र संवैधानिक अदालतबारे पाँच बुँदे सहमति भयो । जसमा नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातिय हुने, राज्यपुनर्संरचनामा एघार प्रदेश हुने, प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले गर्ने, प्रदेशको सीमाङकनका लागि केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने थिए । त्यस्तै राष्ट्रपति जनताबाट र प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन हुने मिश्रित शासकीय प्रणाली हुने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने, संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा ३ सय ११ र माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा ६५ सदस्य रहने, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुने लगायतमा दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले भने एघार प्रदेश बनाउने र प्रदेशको नाम पछि राख्ने विषयमा असहमति जनाएको थियो । संघीय संरचनाबारे असहमति रहेपनि मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छादारले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा मोर्चा बाधक नहुने स्पष्ट पारेका थिए । तर, त्यसको अर्काेदिन मोर्चाले सरकारमै रहेर विरोध गर्ने कि सरकार छोडनेबारे छलफल शुरु गर्यो । त्यसपछि माओवादी नेतृत्वलाई एघार प्रदेशको सहमतिलाई नसच्चाए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दियो । जवाफमा माआवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दश देखि १४ प्रदेशमा छलफल गर्न सकिने बताए । मोर्चाको विरोध लगत्तै आदिवासी तथा जनजातीले पहिचान सहितको संघीयताको माग गरे ।
आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र बृहत मधेशी मोर्चाले पहिचान सहितको संघीयता लगायतका माग राखी आन्दोलन घोषणा गरे भने सहकार्यका लागि बृहत मधेशी मोर्चाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चासँग प्रस्ताव गर्यो । बृहत मधेशी मोर्चाले पहिचान सहितको प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै संसदको बैठक अवरुद्ध गर्यो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच भएको एघार प्रदेशको सहमति प्रारम्भिक प्रस्ताव भएको र त्यसमा थप छलफल गर्न सकिने प्रतिबद्धता संसदबाट गरेपछि अन्तरिम संविधानको बाह्रौं संशोधन गरी नयाँ संविधानको विधेयक पारित गर्ने प्रकिया छोट्याइयो ।
संविधानसभाका विवादित मुद्दामा निर्वाचन गर्ने÷नगर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको र दलहरुबीच विवाद जारी रहेका बेला पहिचान सहितको प्रदेशको माग गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले संसदमा हस्ताक्षर अभियान चलायो । र, ३ सय २० जना सभासद्को हस्ताक्षर विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएर पहिचान सहितको प्रदेशमा जान थप दबाब सिर्जना गरियो । राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहमुतको प्रतिवेदन या संविधानसभा राज्य पुनर्संरचनाको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्दै जनजाति समुदायले दबाबलाई अघि बढाए । यसबीचमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले एघार प्रदेशमा जाने सहमतिलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अस्वीकार गरेको र जनताबाट पनि त्यसको विपक्षमा आवाज आएकाले त्यसलाई कुनै पनि हालतमा संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिमा नलाने बताए । उनले पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा दबाब सिर्जन गर्न समेत जनजाति समुदायलाई आग्रह गरे । काँग्रेस र एमालेले भने पहिलेको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै माओवादी नेतृत्वको आलोचना गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढन सकेन ।
उता, सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप पायो भने बाम्हण, क्षेत्री, दशनामी लगायतलाई आदिवासीको सूचीमा राख्ने लगायतका तीन बुँदे सहमति भयो । सेती र महाकालीका नौ जिल्ला एउटै प्रदेश बनाउने विषयमा सरकार र अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलनकारी टोलीबीच सहमति भएपछि अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन फिर्ता भयो । तर, आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै संयुक्त थारु संघर्ष समिति र राना थारु स्वायत्त प्रदेशले कैलाली र कञ्चनपुरमा आन्दोलन जारी नै राखे ।
मुख्य गतिविधि
| बैशाख ३१ | संविधानबारे निर्णय लिन ढिलाइ भइरहेकोबारे शान्ति र संविधान सञ्चार अभियानद्वारा मुख्य राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण । संघीयता लगायतका नयाँ संविधानका मूलभूत विषयहरुमा तत्कालै सहमति गर्न आग्रह । काँग्रेस केन्द्रीय समिति र सभासद्हरुको बैठक । प्रदेशको नाम सम्बन्धीत प्रदेशलाई राख्न दिने गरी ११ प्रदेशमा जाने निर्णय । बाम्हण, खस, क्षेत्री लगायतको संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा जातिय आधारमा राज्य नबाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न र आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि तीन दिनको ‘अल्टिमेटम’ । माओवादी, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरु सहित सरकारी र अखण्ड सुदुरपश्चिमको वार्ता टोलीबीच राजधानीमा वार्ता । माग पूरा गर्न सरकार जिम्मेवार नभएको अखण्ड सुदुरपश्चिम टोलीको आरोप । संवैधानिक समितिको बैठक । मतदानका लागि संविधानसभामा लाने भनिएका विषयबारे छलफल गरेर टुंगो लगाउने जिम्मा फेरि विवाद समाधान उपसमितिलाई । आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरुद्वारा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट । संघीयताका लागि आन्दोलनमा उत्रन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सुझाव । |
| जेठ १ | माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित व्यवस्थामा जाने सहमति । क्षेत्राधिकारबारे छलफल जारी । माओवादी र एमाले स्थायी समितिको छुट्टा–छुटटै बैठक । विवादित विषयलाई रुपान्तरित संसदमा लान सकिने बारे छलफल । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्यपक्षका सचिव सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिद्वारा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसमक्ष जनसंविधान निर्माणका लागि देशभरबाट संकलन गरिएको हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र पेश । आफ्नो माग पूरा नभए जनविद्रोह गर्ने चेतावनी । नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खडका, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सकेका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल लगायत २६ जनाद्वारा प्रेस बक्तव्य जारी गरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्ति जातिय द्वन्द्व बढाउने भएको आरोप । |
| जेठ २ | माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक । संविधानका विवादित विषयमा पाँच बुँदे सहमति । ११ प्रदेशको नाम संघीय प्रदेशले राख्ने र पछि सिमाङकन गर्ने निर्णयमा मोर्चाको असहमति । एमाले स्थायी समितिको बैठक । संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएकाले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय । अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरुहट पक्षबीच कैलालीका विभिन्न ठाउँमा झडप । थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा तराई बन्द । जनजीवन प्रभावित । लुम्बिनीको नामबाट प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै बुटवलमा नागरिक अभियानद्वारा अनशन शुरु । |
| जेठ ३ | माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरना हुनुपर्नेमा पार्टी कायमै रहेको भनाइ । विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँडबारे प्रस्ताव तयार । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आकार ग्रहण । एमाले, राप्रपा, संघीय सदभावना, नेपा र नेकपा संयुक्त सरकारमा सहभागी । एमालेवाट महासचिव ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक । ११ प्रदेशको विरोधमा सरकार बाहिर रहने या भित्रैबाट विरोध गर्ने भन्नेमा छलफल । |
| जेठ ४ | माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच वार्ता । १० देखि १४ प्रदेशबारे छलफल शुरु । उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको बृहत मधेशी मोर्चाद्वारा संघीयता सहितको संविधान माग गर्दै आन्दोलन सदन र सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा । व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध । संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुन सकेन । सरकारी र बाम्हण क्षेत्री समाज लगायतका समुदायबीच तीन बुँदे सहमति । बाम्हण, क्षेत्री, दशनामी लगायत आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने सहमति । अखण्ड सुदुरपश्चिम हुन नहुने भन्दै थरुहट संघर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ध्यानाकर्षण । अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन स्थगित भए लगत्तै संयुक्त थारु संघर्ष समिति र राना थारु स्वायत्त प्रदेशद्वारा कैलाली र कञ्चनपुरमा बन्द आयोजना । सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति । |
| जेठ ५ | प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा ११ प्रदेश राज्यपुनर्संरचनाको प्रराम्भिक खाका भएको भन्दै संसदमा सम्बोधन । संविधान निर्माणमा सहयोग पु¥याउन आग्रह । बृहत मधेशी मोर्चाद्वारा प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै संसदमा अवरोध नगर्ने भनाइ । सरकारद्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश । प्रधानमन्त्री बाबुराम भटटराईद्वारा मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड । ११ प्रदेश विरुद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा हस्ताक्षर अभियान शुरु । आदिवासी जानजाति तथा दलित सभासद्हरुको समेत समर्थन । राप्रपा नेपालद्वारा नेपाल बन्द । बन्दका प्रभाव न्यून । |
| जेठ ६ | व्यवस्थापिका संसदको बैठक । संविधानको बाह्रौ संशोधन । संविधानको विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया छोट्याइयो । माओवादी, काँग्रेस, एमाले, मधेशीवादी र साना दलहरुका ३ सय २० सभासद्द्वारा पहिचान सहितको संघीयता हुनुपर्ने, ११ प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने र राज्यपुनर्संरचना आयोग र समितिको बहुमतको प्रस्ताव लागू गर्न माग गर्दै विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र । काँग्रेसका तराई मधेशका ४१ जना सभासद्हरुद्वारा तराईमा पहिचानका आधारमा कोच–विराट, मिथिला, भोजपुरी–स्रिमौनगढ, अवध–लुम्बिनी र थरुहट प्रदेश निर्माण गर्न भन्दै पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र । आदिवास जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र बृहत मधेशी मोर्चाद्वारा पहिचान सहित संघीयता लगायतका माग राखी आन्दोलन घोषणा । |