सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद हुँदा प्रिबजेट छलफलमा ढिला भयो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति भएपछि भने संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने वातावरण बन्यो । यसअघिका मुख्य घोषणामा झै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सभासद्हरुले निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब जारी राखे । संविधानसभामा रहेका दलहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा माओवादीलाई समेत समेट्ने प्रयास गरे । पार्टीको नवौं महाधिवेशनले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा तीव्र धुव्रीकरण भयो । धेरै समयदेखिको एमाओवादीको विवाद भने तत्कालका लागि साम्य जस्तै हुन पुग्यो ।

सहमति पछि खुल्यो संसद

बिगतको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको र प्रिबजेट पेश हुनुपूर्व जथाभावी रुपमा रकमान्तर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले संसद निरन्तर रुपमा अवरोध गरे । एमाओवादीका सभासद् जनार्जन शर्माले संसदको बैठकमा बोल्दै योजना नै नभएको ठाउँमा नयाँ नामाङ्कन गरी राष्ट्र लुट्ने काम भइरहेको र सभामुखले रुलिङ गरेका विषयमा समेत सरकारले जवाफ नदिएको आरोप लगाए ।  एमाओवादी प्रवक्ता दिननाथ शर्माले सक्ता साझेदारलाई समेत विश्वासमा नलिएर एकलौटी रुपमा राज्य कोषको दुरुपयोग गर्नु सर्वथा गलत भएको बताए ।

उता  मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले नदी नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउन र बाटो नै नभएको ठाउँमा पिच गर्न बजेट बाँडिएको आक्षेप लगाए ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र मच्चाएको भन्दै गैरबजेटरी रकम अपचलनको संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।  काँग्रेसका मन्त्रीहरुले आफूखुशी रकमान्तर गरेको भन्दै एमालेका सभासद्हरुले पनि सरकारको विरोध गरे । तर, अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने यस पटक ३५ अर्व रुपैयाँ रकमान्तर भएको, त्यो निरन्तर कार्य अनुसार भएको र कानूनभन्दा बाहिर नभएको जिकिर गरे ।

प्रतिपक्षी दलहरुका सामु सरकार तत्काल लचिलो भएन भने प्रतिपक्षी दलहरु पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । सदन खुलाउन सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेले प्रतिपक्षी दलहरुसँग वार्ता गरे । तर, वार्ता तत्कालै सफल भएन । वार्ताका क्रममा एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र बनाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । एमालेले स्थायी रुपमा त्यसको नेतृत्व एमाओवादीलाई दिन नहुने अडान राख्दा संसदको अवरोध खुल्न सकेन ।  एमाओवादी उपाध्यक्ष पहिलेको सहमति अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई राजनीतिक समितिको अध्यक्ष नदिएसम्म संसद नखुल्ने बरु झन् सशक्त हुने चेतावनी दिए ।

सदन अवरुद्ध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला चीन भ्रमणमा लागे । यता, एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग वार्ता गरे । प्रिबजेटबारे छलफल हुन नसकी आलोचना बढीरहेका बेला सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सहमति भयो । जसमा बिगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र रकमान्तरबारे संसदलाई जानकारी गराउने लगायतका थिए । त्यसपछि संसद चल्यो । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच सहमति हुँदा प्रिबजेटमाथिको छलफल गर्नका लागि ढिला हुन पुग्यो । तैपनि केही दिन संसदमा प्रिबजेटबारे छलफल भयो ।

सभासद्ले माग पाँच करोड

सरकारले बजेटको तयारी गरिहेका बेला सभासद्हरुले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिइने गरेको १० लाख रुपैयाँलाई बढाएर ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनका लागि दबाब अभियान शुरु गरे । यसका लागि काँग्रेस र एमालेका सभासद्हरुले नै अग्रसरता लिए । काँग्रेस र एमालेका सभासद्हरुले सरकारलाई दबाब दिन हस्ताक्षर संकलन गरे । यसरी प्राप्त हुने रकम समानुपातिक सभासद र विभिन्न पक्षसँगको परामर्शमा विकास निर्माणमा खर्च हुने सभासद्हरुको भनाइ थियो । एमाले सभासद् विदुर सापकोटाले यो कार्यक्रममा सभासद्ले एकलौटी रकम बाँडफाँड गर्ने नभएर निर्वाचित सभासद्, स्थानीयबासी र कर्मचारी सम्मिलित समितिले छनोट गरेका योजना मात्रै अघि बढाउने धारणा राखे ।  काँग्रेस सभासद् चन्द्र भण्डारीले यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको दश लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएकाले विनियोजन र अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाइ पाँच करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने बताए ।  पाँच करोड रुपैयाँ बिनियोजन हुनुपर्ने माग गर्दै २ सय ९९ जना सभासद्ले हस्ताक्षर संकलन गरी अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई बुझाए जसमा काँग्रेसका १ सय २४, एमालेका १ सय ३५ र बाँकी मधेशवादी, माले, राप्रपा लगायतका सभासद् थिए ।  सभासद्हरु पक्ष विपक्षमा लागे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् चित्रबहादुर केसीले पाँच करोड दिन नहुने अडान राखे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी पनि यसको विरोध ग¥यो । एमाओवादी सभासद् भक्ति पाण्डेले यस्तो परिपाटीले विकसित क्षेत्र र धनीलाई झन धनी र गरिब र पिछडिएको क्षेत्रलाई झन् कंगाल बनाउने टिप्पणी गरे ।  तर, धेरै सभासद्ले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन हुुनुपर्ने कुरालाई भने जोड दिइरहे ।

संविधानलाई प्राथमिकता

मूलतः काँग्रेस र एमाले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भन्दै संविधानसभा निर्वाचनमा जनताबीच पुगेका थिए । सत्तामा पुगेपछि पनि उनीहरुले संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कुरालाई बारम्बार जोड दिए । त्यतिमात्र होइन, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दियो ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले भने, ‘अब, हाम्रो समग्र ध्यान समयै जनचाहना अनुरुपको संविधान जारी गर्नु हो र त्यो नै आधुनिक नेपालको संवृद्धिको प्रस्तान बिन्दु बन्न सक्ने मेरो विश्वास छ ।’  यसले संविधान निर्माणका लागि सत्तापक्ष संविधान निर्माणमा प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरालाई थप सहयोग ग¥यो ।

संविधानसभामा बहस जारी

यस अवधिमा पनि संविधानसभामा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा छलफल भयो । राज्यपुनर्संरचनाबारेमा छलफल हुँदा काँग्रेस र एमालेले सात प्रदेशमा जानुपर्नेमा जोड दिए । एमाओवादी लगायतका दलहरुले भने राज्य पुनर्संरचना आयोग र राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । शासकीय स्वरुपमा काँग्रेसले संसदीय प्रणाली, एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जोड दिए ।

यस अवधिमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले १८ बर्ष पुगेका नागरिकले सैनिक तालिम लिने कि नलिने भन्ने विवादको विषय टुंगो लगायो । जसमा ‘राष्ट्रले चाहेको  बखत अनिवार्य सेवा गर्नु’  भन्ने उल्लेख गरियो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनामा पहिले रहेका विवादित विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको यो एउटा मात्रै विषय हो । त्यसपछि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले पत्रकार सम्मेलन गरी माघ ८ गतेभित्रै संविधान बन्ने वातावरण बनेको दाबी गरे ।

मोर्चाको तयारी

संविधानसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको एमाओवादीले नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुसँग कार्यगत एकताका लागि पहल ग¥यो । संविधान निर्माणका बेला छलफल हुँदा मूलतः काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुले सहमति भए राम्रो नभए प्रकृयाबाट  संविधानमा समावेश गरिने विषयवस्तुको टुंगो लगाउने बताएपछि एमाओवादी झस्कियो । संघीयता, शासकीय स्वरुप लगायतका विवादित विषयलाई प्रकृयाबाट टुंगो लगाउँदा काँग्रेस र एमालेकै अवधारणा पारित हुने स्थिति रहेकाले एमाओवादीले संविधानमा रहेका र बाहिर रहेका दलहरुसँग परामर्श गर्यो ।

एमाओवादीले मोहन बैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी, मातृका यादवले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी, मणि थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा एकीकृतसँग कार्यगत एकता गर्ने घोषणा गर्यो । ती पार्टीका नेताहरु रहेको कार्यगत एकता समितिले तयार पारेको अवधारणामा जनताका संविधानका अन्तरवस्तुहरु, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र, जनजीविका, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु  लगायतका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सर्वपक्षिय सभाको गठन गर्न पहल गर्ने, उक्त विषयलाई लिएर संविधानसभामा भएका दलहरुले संविधानसभामा र सबै दलहरुले सडकबाट संयुक्त रुपले संघर्ष उठाउन पहल गर्ने लगायतका ७ वटा उद्देश्य राखिएको थियो ।  त्यति मात्र होइन, एमाओवादीले तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुसँग पनि सहकार्यका लागि परामर्श गर्न थाल्यो । प्रगतिशील संविधान निर्माणका लागि दबाब दिने उद्देश्यले माओवादीले मोर्चाबन्दी र कार्यगत एकता थालेको हो ।