प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच लिखित सहमति भएपछि अवरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापका संसदको गाँठो फुक्यो । यससँगै बजेट पारितको वातावरण बन्यो भने संविधान निर्माण प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि दलहरुबीच दुरी केही नजिकियो । तरपनि मुख्य मुद्दा ठानिएका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । छलफलका क्रममा सहमति नभइरहेका बेला सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमाले संविधानका मुख्य बुँदामा पार्टीगत र साझा अवधारणा बनाउनतिर लागे भने प्रतिपक्षीहरु आन्दोलनतर्फ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगामा पु¥याउन भन्दै राजनीतिक समिति सकृय हुन थालेपनि अपेक्षित परिणाम आएन । जसले गर्दा संविधान निर्माणका बाँकी काम सहज रुपमा अघि बढ्न सकेनन् ।

सहमतिपछि चल्यो संसद्
प्रतिपक्षी दलहरुले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्धै आएको थियो । संसद खुलाउनका लागि दलहरुबीच पटक पटक भएका वार्ता असफल हुँदै आएपछि संसदबाट बजेट समेत पारित हुन सकेको थिएन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अवरुद्ध संसद खुलाउनेबारे छलफल भयो । त्यसपछि भएको दलहरुको बैठकमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच राजनीतिक समिति बनाउने सहित पाँच बुँदे सहमति भयो । सहमतमिा समितिमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुका नेताहरु रहने र समितिको नेतृत्व पहिलो दुई महिना एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले गर्ने, त्यसले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र राजनीतिक दलहरुबीच पारस्पारिक समझदारी विकास गर्न सहयोग पुर्याउने, सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मारिका तथा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई चालू वर्षमा नै दुई दुई लाख रुपैयाँ दिने लगायतका थिए । त्यसको एमालेका केही सभासद्ले विरोध गरे । एमाले संसदीय दलको बैठकमा सभासद् मनकुमार गौतमले विगतमा त्यत्रो सुविधा पाएका माओवादीलाई फेरि किन दिने भनि प्रश्न उठाए । त्यसपछि संसद बैठक सञ्चालन भइ बजेटमाथि छलफल भयो । कार्तिक २ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट पारित गर्यो ।