संविधानसभाले  २०७१ माघभित्रै संविधान जारी गर्नेगरी दसमहिने कार्यतालिका (रोडम्याप) पारित गरी संविधानसभा समितिहरुको नेतृत्व छनौट गर्यो । प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका काममा सहमति गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग गरेपनि सत्तारुढ दलहरुले सहमति जनाएनन् । त्यसपछि एकीकृत माओवादीले पहिचानसहितको संघीयता पक्षधरबीच मोर्चाबन्दी गर्ने भन्दै केही मधेसवादी दल र संघीय समाजवादी पार्टीसँग छलफल सुरु गर्यो । सर्वाेच्च अदालतले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनको संयन्त्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन नहुँदासम्म द्धन्दकालमा भएका हत्या, वलात्कार, अपहरणलगायत अपराधको छिनोफानो प्रचलित कानुन र अदालतबाटै हुने फैसला गरिदियो । वैशाख १२ मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका अधिकांश सभासदको तीव्र विरोधबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका लागि सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको विधेयक संशोधनसहित बहुमतले पारित गर्यो ।

यस्तो छ दस महिने रोडम्याप
संविधानसभा सचिवालयले विभिन्न समय र स्वरुपका जनआन्दोलनका उपलब्धिसहित राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने ‘नेपालको संविधान २०७१’ माघभित्रै जारी गर्नेगरी दसमहिने कार्यतालिका (रोडम्याप) बनायो  जसलाई संविधानसभा वैठकले चैत्र २१ मा पारित गर्यो । कार्यतालिकाअनुसार आगामी माघमा सबै सभासदले हस्ताक्षर गरी सभाध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको संविधान प्रति राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेर प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नेछन् ।  (विस्तृत बक्समा हेर्नुस्)

दलहरुले संविधानसभा समितिहरुको नेतृत्वमा सहमति गरे जसअनुसार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापतिमा एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समिति सभापतिमा नेकपा (एमाले) का विष्णु पौडेल र संविधान मस्यौदा समिति सभापतिमा कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको नाममा सहमति भयो । त्यस्तै, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा नेकपा संयुक्तकी प्रमिला राणा र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतव्यवस्थापन समिति सभापतिमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालकी लक्ष्मी चौधरी चयन भए ।