संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नयाँ संविधानसम्म
शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल
०७० साल मंसिर ४ गते मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले अघिल्लो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनलाई बदलिदियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मुख्य ठुलो दल भएको एकीकृत नेकपा माओवादी तेस्रो हुन पुग्यो भने दोस्रोमा रहेको नेपाली काँग्रेस पहिलो ठूलो दल भयो । पहिले तेस्रो ठुलो दल रहेको नेकपा एमाले पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनबाट दोस्रो ठूलो दल भयो । तर, एमाओवादी, तराई मधेश केन्द्रीत र अन्य साना दलहरुले संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नतिजा आउन पनि ढिला भयो । अन्ततः सबैले संविधानसभा निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारे । संविधानसभामा ३० वटा राजनीतिक दल पुगे । २०७० साल माघ ८ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो भने २०७२ साल असोज ३ गते बसेको संविधानसभाको एकसय पैतीसौं बैठकमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभाबाट पारित संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरी नेपाली जनतासमक्ष नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा गरे ।
यसरी बढ्यो संविधान निर्माण
२०७० साल चैत्र ७ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले संविधानसभा नियमावालीलाई अन्तिम रुप दियो । संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रकृयालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भन्दै संविधान मस्यौदा समिति, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्याेल समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति गठन गर्यो । संविधानसभाको बैठकले अघिल्लो संविधानसभाका विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदनको स्वामित्व लियो । २०७० साल चैत्र २१ गते बसेको संविधानसभाको बैठकले २०७१ साल माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने गरी संविधान निर्माणको कार्यतालिका पारित गर्यो ।
संविधान अभिलेख तथा निक्र्यौल समितिले अघिल्लो संविधानसभाका विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सहमति भएका र नभएका विषयको टुंगो लगाई प्रतिवेदन पेश गर्यो । त्यसपछि संविधानका विवादित विषयबारे संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा छलफल शुरु भयो । संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्दा समितिले औपचारिक रुपमा राष्ट्रले चाहेको बखत १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेबाहेक पूर्व निर्धारित समयमा अरु मुख्य विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । संविधानका विवादित विषयलाई टुंगो लगाउन समितिलाई २०७१ साल भदौ २१ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । राजनीतिक संवाद समितिमा शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, न्यायप्रणाली लगायतमा सहमति जुट्न नसकेपछि काँग्रेस, एमाले लगायतका केही दलहरुले समितिमा छुट्टै प्रस्ताव पेश गरे । त्यसपछि दलहरुबीचको दुरी बढ्यो । धेरै विवादपछि अरु दलहरुबाट आएका प्रस्तावहरुलाई समेत समेटेर संवाद समितिले संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्यो । प्रतिवेदनमा छलफल भएपनि संविधान निर्माणका मुख्य मुद्धामा सहमति कायम हुन सकेन । विवाद मिलाउनका लागि संवाद समितिलाई चार पटक अवसर दिइयो । तर, सहमति नभएपछि नमिलेका विषयहरुलाई संवाद समितिमा पुनः फिर्ता पठाउने कि बहुमतबाट पारित गरी संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउने भन्नेमा विवाद भयो ।