लामो कसरतपछि चार राजनीतिक दलबीच १६ बुँदे सहमति भयो । सहमतिप्रति तराई मधेश केन्द्रीत धेरै दल र राप्रपा नेपालसहितका दलहरुको असहमति रहेपनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढ्यो । सर्वाेच्च अदालतले सहमति अन्तरिम संविधान विपरित रहेको भन्दै सोही अनुसार संविधान निर्माण अघि नबढाउन आदेश जारी गरेपनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दै संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रकृयालाई अघि बढायो । र, संविधान मस्यौदा समितिले फरक मतलाई समेत प्रतिवेदनका रुपमा उल्लेख गर्दै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्यो ।

१६ बुँदे सहमति

काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुबीच संविधान निर्माणका विषयमा पटक पटक छलफल भएपनि मुख्य विवाद संघीयतामा देखियो । धेरै पटक छलफल भएपछि ६ देखि ८ वटा प्रदेश बनाउनेमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिका नेताहरु सकारात्मक भए । त्यसपछि दलहरु प्रदेशको नाम र सीमातिर केन्द्रीत भए । एमाओवादीले सीमा छुट्याउनुपर्ने र प्रदेशको नाम राख्ने जिम्मा सम्बन्धीत प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो भने काँग्रेस र एमालेले प्रदेशको सीमाको जिम्मा पनि संघीय आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

चार दलबीच छलफल भई अनौपचारिक रुपमा सहमति भइसकेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा रहेका दलहरुसँग छलफल गरे । उनीहरुले सीमाङ्कन बिनाको संघीयतामा सहमति नगर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउन पनि सुझाव दिए । चार दलले संघीयतासहित संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्नका लागि निरन्तर रुपमा छलफल गरे । र, जेठ २५ गते काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले संविधानका विवादित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी १६ बुँदे सहमति गरे ।