gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक
मासिक अद्यावधिक
सोमबार, 06 जनवरी 2014 14:13

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आएका राजनीतिक दलहरु लामो समयको प्रयासपछि  संविधानसभामा जान तयार भए । व्यापक विरोध र असन्तुष्टीकावीच राजनीतिक दलहरु समानुपातिकतर्फको सूची टुंगो लगाउन सफल भए । साथसाथै त्यसले राजनीतिक दलमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्यो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भयो । नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषयमा मूलतः नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन सकेन । सहमतिका नाममा समानुपातिकतर्फको नाम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा संविधानसभाको बैठक पर धकेलियो ।  दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र बैठक बस्न पनि ढिला हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच तत्काल सहमति भई प्रक्रियाअनुसार एकपछि अर्का काम नभएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामा देखिएको उत्साह क्रमशः हराउँदै गयो ।

बिहिवार, 05 डिसेम्बर 2013 13:08

भुवन केसी/तिलक पाठक

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएको डेढ बर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित ३३ दलिय मोर्चाको व्यापक अवरोध हुँदाहुँदै यसपटक निर्वाचन भएको थियो । तैपनि अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक निर्वाचनका क्रममा मानवीय क्षति कम भयो । सबैभन्दा ठूला पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचनपछि तेस्रो पार्टीमा सिमिति हुन पुग्यो भने पहिलेको निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली काँग्रेस पहिलो र तेस्रो रहेको नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी  हुन सफल भए । तर, निर्वाचनमा पराजित भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका दलले निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानविनको माग गरे । त्यतिमात्र होइन, छानविन नभए समानुपातिकमा सभासद्को नाम नदिने र संविधानसभामा पनि नजाने धम्की दिन थाले । दलहरुको आरोपलाई निर्वाचन आयोगले भने ठाडै अस्वीकार ग¥यो । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएका काँग्रेस र एमालेका नेताले सहमतिको सरकार गठनको बहस चलाए । काँग्रेस वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने पक्षमा र एमाले नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा देखिए । एकातिर कांग्रेस र एमालेवीच शक्ति बाँडफाँटमा तत्कालै सहमति हुने अवस्था देखिएन भने अर्काेतिर मतपरिणामले राजनीतिक खेलाडीहरुको हैसियत बदलिदिएपछि राजनीतिमा नयाँ खालका मुद्दा र विवाद देखिन थाले ।   

बुधवार, 06 नोभेम्बर 2013 14:04

भुवन केसी/तिलक पाठक

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई छाडेर अरु राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनलाई बिथोल्न ३३ दलीय मोर्चा निरन्तर सक्रिय भएपनि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु अघि बढिरहे । दल र निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पुर्याएको सहयोगले ३३ दलीय मोर्चाले अवरोध गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै मुलुक निर्वाचनमय हुन पुग्यो । उम्मेदवारको हत्यादेखि ठाउँ–ठाउँमा अवरोध हुँदा पनि निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरु जनताबीच पुगे । यसले गर्दा संविधानसभाको विघटनपछि अवरुद्ध राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्यो । ३३ दलीय मोर्चा बाहिर रहेर गरिने निर्वाचनले निर्वाचन भयमुक्त हुनेमा शंका उत्पन्न भयो भने निर्वाचनपछि पनि संविधानसभाको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक धुव्रीकरण कायम रहने स्थिति रह्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपनि राजनीतिमा नयाँ नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व देखा पर्ने सम्भावना भने कायमै रह्यो ।

शनिवार, 05 अक्टोबर 2013 11:11

भुवन केसी/तिलक पाठक

लामो समयदेखि राजनीतिक प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको संघीय समाजवादी पार्टी र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुँदा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि थप सहज भएपनि नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँगको वार्ता असफल भयो । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको प्रयास पनि सफल भएन । ३३ दलीय मोर्चाबीच वार्ता सफल नभएपछि मुख्य दलहरु उनीहरुलाई छोडेर मंसिर ४ गतेको निर्वाचन गर्न तयार भए । त्यसपछि निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । यसले गर्दा मुख्य राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच सहमति हुने सम्भावना क्षीण भयो । मोर्चाले सेना परिचालन गरे २०६३ साल मंसिरमा भएको बृहत शान्ति सम्झौता भंग हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महसचिव वान कि मुनलाई पत्र पठायो ।

बिहिवार, 05 सेप्टेम्बर 2013 11:05

भुवन केसी/तिलक पाठक

सत्ताका सहयोगी दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा सरकारसँग असन्तुष्ट भइ आन्दोलन गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको सहमतिले निर्वाचनका लागि थप माहोल सिर्जना गर्यो । यसबाट सरकार र राजनीतिक दलहरुका लािग निर्वाचनका सन्दर्भमा मधेशमा देखिएको मुख्य चूनौती समाप्त भयो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मुख्य राजनीतिक दलहरु झनै ताते । उनीहरुले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीलाई व्यापकता दिए । सरकार र आन्दोलनरत दलहरुसँग असन्तुष्ट हुँदै आएको नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चासँग सहमतिका लागि भएका प्रयास भने परिणामदायी हुन सकेनन् । समग्रमा पहिलेको तुलनामा निर्वाचनको वातावरण अनुकुल बनेपनि ३३ दलीय मोर्चासँग सहमति हुन नसक्दा मंसीरको निर्वाचनका विषयमा भने ढुक्क हुने वातावरण बनेन ।

आइतवार, 04 अगष्ट 2013 10:56

भुवन केसी/तिलक पाठक

सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि अनुकुल वातावरण तयार पार्न सक्रिय भए । यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिदै आएका असन्तुष्ट दलहरुमध्येको नेकपा माओवादी र प्रमुख दलहरुबीच अब बन्ने नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु टुंगो लगाउन गोलमेच सम्मेलन गर्नेसम्मका कुरा भए । त्यसले धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदियो । निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रमुख दलहरुको सक्रियता र निर्वाचनको विपक्षमा रहँदै आएका दलहरुसँगको निरन्तर वार्ता र गोलमेच सम्मेलन हुने कुराले मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावनालाई केही बढाए जस्तो भयो । तर, गोलमेच सम्मेलनमा सहमतिका लागि हुन सक्ने कठिनाई र त्यसले मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गहिराईमा पुगेर बहस तथा छलफल भएन ।

बिहिवार, 04 जूलाई 2013 10:33

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचन हुने निश्चित नभएपनि सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्यो । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मिति घोषणाको स्वागत गर्दै निर्वाचनको तयारीमा लागे । जारी राजनीतिक प्रक्रियाको विपक्षीमा रहेका दलहरुले त्यसको विरोध गरे । त्यसपछि मुख्य दलका नेताहरुले विपक्षी दलहरुसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र नभए मंसिरको चुनावलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । विपक्षमा रहेका दलहरुले आफ्ना माग पूरा नभए निर्वाचन हुनै नसक्ने र हुन पनि नदिने ठोकुवा गरे । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद जारी रहेको बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी अघि बढायो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको माहोल बनेन ।

सोमबार, 03 जून 2013 10:49

भुवन केसी/तिलक पाठक

चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शाही सरकारका बेला मुख्य सचिव रहेका अत्यन्तै विवादास्पद लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनको पनि आलोचना भयो । संविधानसभाको निर्वाचनबारे पनि अन्योल कायमै रह्यो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारीलाई अघि बढाएपनि राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको विवादमा अल्झिए । तर, निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न भने उनीहरु पछि परेनन् । त्यस अतिरिक्त दलहरु एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने र चेतावनी दिने तहमा समेत ओर्लिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचनका लागि व्यापक तामझाम गरिएपनि विवादका कारण अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुग्यो ।

सोमबार, 01 अप्रेल 2013 09:22

तिलक पाठक/भुवन केसी

प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लिखित सहमति गरे । र, त्यसै दिन अथार्त् फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २५ बु“दे वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसै अनुरुप रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे । रेग्मीसँगै चैत्र १ गते माधव प्रसाद घिमिरे र हरि प्रसाद न्यौपानेले पनि क्रमशः गृह तथा परराष्ट्र र कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरे । मन्त्रीपरिषदको पहिलो वैठकले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी छिट्टै संविधान सभा चुनावको मिति तय गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णयले निर्वाचन हुने आश पनि जगायो । यद्यपी, निर्वाचनका लागि चौतर्फी जटिलता र चुनौती भने नभएका होइनन् । प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेभित्रै असन्तुष्टी थियो भने नेकपा–माओवादीसहितका साना दल विरोधमै थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाजले समेत यो प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसैले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । एकातर्फ आलोचना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम र अर्कातर्फ सरकारले चुनावको मिति तय गर्न नसक्दा असारमा गर्ने भनिएको चुनाव भने अनिश्चित बन्यो ।

मंगलवार, 12 मार्च 2013 09:20

भुवन केसी/ तिलक पाठक

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार गठन र निर्वाचनका विषयमा तीव्र मतान्तरका साथै आपसी अविश्वास र आशंका रह्यो । सत्तारुढ दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी जेठसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउनुपर्ने जिकीर गर्यो भने कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । अनौपचारिक हिसावले सत्ता गठबन्धनबाट भट्टराईको नेतृत्व नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई पनि विपक्षी दलहरूले अल्मल्याउने चाल भएको टिप्पणी गरे । माओवादी र सरकारका तर्फवाट चुनाव नगराइ सत्ता लम्बाउनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु आएको आशंका पनि विपक्षी दलहरूको रह्यो । बरू, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा दिन छोडेपछि र सहमतिको सम्भावना पनि टर्दै गएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागे ।

शुक्रवार, 01 मार्च 2013 09:26

तिलक पाठक/ भुवन केसी

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वहालवाला प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव ल्याएपछि यो महिनाभरी त्यही प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा वहस भइराख्यो । माघ २० गते हेटौडामा शुरु भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै दाहालले महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको नया“ फर्मुला ल्याउने बताए । त्यस्तो फर्मुला सबैलाई मान्य हुने बताएपनि दाहालले त्यसलाई प्रष्ट पारेनन् । तर, माघ २५ मा महाधिवेशन हलमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावलाई बन्दसत्रबाट पारित पनि गरियो ।

सोमबार, 28 जनवरी 2013 09:27

भुवन केसी/तिलक पाठक 

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमति कायम गरी बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न बारम्बार दबाब दिएपनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएन । मूलत: सत्तारुढ दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विकल्पको विपक्षमा रह्यो भने विपक्षी दलहरूको गठबन्धन भट्टराई सरकारको बर्हिगमन र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा रह्यो । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको भूमिका भने ढुलमुले देखियो ।

राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरुलाई पटक–पटक समय दिँदा पनि प्रगति भएन । उनले बारम्बार गरेका आग्रहलाई दलहरुले लत्याइदिए । एकपछि अर्का सयम थप्दा विभिन्न दलहरूबाट नयाँ–नयाँ निर्णय, प्रस्ताव र शर्तहरु आए । सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको बताइएपनि सरकारको नेतृत्व विवाद सल्टिन सकेन । बरू, यही कारण दलहरुबीचको दुरी बढ्दै गयो । यसले गर्दा बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पुनःबहसमा आयो । दलहरूवीच सहमति हुन नसक्दा बैशाखमा गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण पनि टरेर गयो । साथै मुलुकको राजनीतिक दिशा समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

शनिवार, 01 डिसेम्बर 2012 10:19

भुवन केसी, तिलक पाठक

२०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच टकराव अझ बढ्यो । सरकारले २०६९ साल मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार भएन । धेरै समय उनीहरु एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा केन्द्रीत भए । यसबीचमा सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास गरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । बरु, एक अर्कोविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे । यसले मुलुकको राजनीतिलाई सहमतिभन्दा पनि थप धुव्रीकरणमा धकेल्यो ।

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले अग्रसरता लिएर सहमतिका लागि दबाब दिएपनि दलहरुमा देखिएको सत्ता केन्द्रित राजनीति त्यसका लागि मुख्य बाधक बन्यो । राष्ट्रपतिको आग्रह तथा सुझावलाई समेत वेवास्ता गरी सहमति गर्न असफल दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने प्रयास गरे । यसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि बेला–बेलामा दरार सिर्जना हुन पुग्यो । एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउने र नेतृत्व अस्वीकार गरेपनि राजनीतिक दलहरुले भेटघाट र वार्तालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति पनि हुन नसकेको र पूर्व घोषित समयमा निर्वाचन पनि हुन नसकी सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे । सरकार, संविधान, निर्वाचन लगायतका विषयमा अल्झेका दलहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार समयमा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सकेनन । र, त्यसपछि दलहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले समय थप्ने श्रृंखला शुरु भयो ।

आइतवार, 03 जून 2012 10:32

संविधानसभा विघटन
संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भयो । चारवर्षसम्म प्रयास गर्दापनि दलहरुले संविधान जारी गर्न सकेनन् । पछल्लिो समयमा मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरुको प्रयासबाट ठोस परिणाम आएन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नमा दलहरु सहमत भएपनि प्रदेशको नाम एकल जातिय पहिचान कि बहुजातिय पहिचानबाट राख्ने भन्नेमा तिव्र मतान्तर थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चा एकल पहिचानको पक्षमा थिए भने काँग्रेस र एमाले बहुपहिचानको पक्षमा थिए । त्यसमा सहमति नभएपछि दलहरुले विकल्पबारे छलफल गरे । त्यसमा दलहरुबीच सहमति भएन । दलहरुबीच सहमति नभएकाले नै संविधानसभाको बैठक समेत बस्न सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुँदाहुँदै समय निर्क घर्किसकेका थियो । त्यहीँबीचमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसीर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । र, संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो ।

शनिवार, 26 मे 2012 13:57

संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादास्पद विषयको रुपमा रहेको राज्यपुनर्संरचनाबारे दलहरुबीच सहमति भएन । एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने कि बहुपहिचानमा भन्नेमा दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो । प्रदेशको संख्या र सीमाबारे एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति नभइरहेको बेला सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा तेह्रौ संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्यो ।

आइतवार, 20 मे 2012 16:29
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, संसदको गठन, अदालत र संवैधानिक अदालतबारे पाँच बुँदे सहमति भयो । जसमा नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातिय हुने, राज्यपुनर्संरचनामा एघार प्रदेश हुने, प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले गर्ने, प्रदेशको सीमाङकनका लागि केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने थिए । त्यस्तै राष्ट्रपति जनताबाट र प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन हुने मिश्रित शासकीय प्रणाली हुने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने, संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा ३ सय ११ र माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा ६५ सदस्य रहने, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुने लगायतमा दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।
आइतवार, 13 मे 2012 21:14

एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच राज्यपुनर्संरचनाबारे छलफल भइरहेका बेला मुलुकभर विरोध र समर्थनमा बन्द तथा प्रदर्शन भए । माओवादीले एकल जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने र काँग्रेस तथा एमालेले जातिय आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । यहीबेला अखण्ड सुदुरपश्चिम र मिथिला प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै गरिएका बन्दले निरन्तरता पाए ।

आइतवार, 06 मे 2012 18:04

संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गर्दै आएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा प्रवेश गरे । काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी समेत दिए ।

शनिवार, 28 अप्रेल 2012 09:05

एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने र आमा वा बाबु मध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए उनीहरुका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिनेमा सहमति भयो । शासकीय स्वरुपमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने किसिमको मिश्रित प्रणालीमा जानेमा दलहरु सहमति भएपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे टुंगो लागेन । राज्य पुनर्संरचनाबारे माओवादी, काँग्रेस र एमालेले छुट्टा–छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दलहरुबीच झन् दुरी बढ्यो ।

आइतवार, 22 अप्रेल 2012 11:59

शान्ति प्रक्रियाको विवादित विषयमा सहमतिपछि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणका विषयमा सहमति खोज्नतर्फ केन्द्रीत भए । त्यही क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नकेपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु फरपिङस्थित हात्तीवन रिसोर्ट पुगे । दुई दिनसम्म नेताहरुले राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, नागरिकता र राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा सामूहिक र छुट्टा छुट्टै पनि छलफल गरे । शीर्ष नेता सम्मिलित वार्ता र छलफलले सहमति जुटाउन भने सकेन ।

आइतवार, 15 अप्रेल 2012 10:07

सेना समायोजन विशेष समितिले पुष २८ गते माओवादी सेनाका लडाकुहरु, हतियार एवं कन्टेनरहरु, शिविर र शिविरमा रहेका भौतिक सामाग्री सेनाको मतहत ल्याउने निर्णय गर्यो । शिविरको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने, समायोजनका लागि निर्धारण गरिएका केन्द्रहरुमा समायोजन कार्य शुरु गर्नुअघि विशेष समितिको पूर्वनिर्णय अनुरुप स्वैच्छिक अवकासको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट विविध कारणले फर्किने लडाकुहरुलाई स्वैच्छिक अवकास वा पुनस्र्थापनको विकल्प रोज्ने अवसर कायमै राख्ने निर्णय पनि गर्यो ।

मंगलवार, 10 अप्रेल 2012 09:31

संविधानसभाले तयार पारेको संविधान निर्माणको कार्यतालिकामा तीन पटक संशोधन हुँदा र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्धारण गरेको समय पाँच पटक गुज्रदा पनि संविधानका विवादित मुख्य मुद्दाहरुमा दलहरुबीच सहमति भएन ।

संवैधानिक समिति र त्यस अन्तरगतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक पटक–पटक बस्दा पनि सहमति नभएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई आफ्नो बैठकमा बोलायो । बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणको वर्तमान अवस्था र तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने काम र त्यसको समयबारे आधारपत्र पेश गरे ।

बुधवार, 04 अप्रेल 2012 09:07

आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी नभए संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने पाँच महिना अघिको आफ्नो फैसालालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो । संविधानसभाको आयुबारे भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सरकार र संसदका तर्फवाट दिइएको निवेदनलाई सर्वाच्च अदालतका सह–रजिष्टार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गरेपछि त्यसका विरुद्ध सरकार र संसदले फेरी निवेदन दिएका थिए । सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलाशले भने सह–रजिष्टार सुवेदीको दरपीठलाई सदर गरिदियो ।

आइतवार, 25 मार्च 2012 09:29

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको राजीनामा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरे लगतै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुनिकट पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरे । अध्यक्ष दाहालसहित उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटीवीच भएको छलफलमा ‘बैद्य पक्षले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने’ सहमति भयो ।

आइतवार, 18 मार्च 2012 12:38

 एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुबीच सात बुँदे सहमति अनुसार नै सेना समायोजन गर्ने र त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिने सहमति भयो । शान्ति प्रक्रियाको काम अघि नबढेसम्म संविधान निर्माणको काम पनि अघि नबढाउने कांग्रेस र एमालेको अडान कायमै रहेका बेला विशेष समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजनको प्रस्ताव पेश गरे । कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ‘सात बुँदे सहमति र प्रचलित ऐन–कानून विरोधी भएको’ आरोप लगाए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने आशंका समेत व्यक्त गरे ।