मासिक अद्यावधिक
तिलक पाठक/भुवन केसी
प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लिखित सहमति गरे । र, त्यसै दिन अथार्त् फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २४ बु“दे वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसै अनुरुप रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे । रेग्मीसँगै चैत्र १ गते माधव प्रसाद घिमिरे र हरि प्रसाद न्यौपानेले पनि क्रमशः गृह तथा परराष्ट्र र कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरे । मन्त्रीपरिषदको पहिलो वैठकले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी छिट्टै संविधान सभा चुनावको मिति तय गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले निर्वाचन हुने आश पनि जगायो । यद्यपी, निर्वाचनका लागि चौतर्फी जटिलता र चुनौती भने नभएका होइनन् । प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेभित्रै असन्तुष्टी थियो भने नेकपा–माओवादीसहितका साना दल विरोधमै थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाजले समेत यो प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसैले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । एकातर्फ आलोचना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम र अर्कातर्फ सरकारले चुनावको मिति तय गर्न नसक्दा असारमा गर्ने भनिएको चुनाव भने अनिश्चित बन्यो ।
तिलक पाठक/ भुवन केसी
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वहालवाला प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव ल्याएपछि यो महिनाभरी त्यही प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा वहस भइराख्यो । माघ २० गते हेटौडामा शुरु भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै दाहालले महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको नया“ फर्मुला ल्याउने बताए । त्यस्तो फर्मुला सबैलाई मान्य हुने बताएपनि दाहालले त्यसलाई प्रष्ट पारेनन् । तर, माघ २५ मा महाधिवेशन हलमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावलाई बन्दसत्रबाट पारित पनि गरियो ।
भुवन केसी/ तिलक पाठक
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार गठन र निर्वाचनका विषयमा तीव्र मतान्तरका साथै आपसी अविश्वास र आशंका रह्यो । सत्तारुढ दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी जेठसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउनुपर्ने जिकीर गर्यो भने कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । अनौपचारिक हिसावले सत्ता गठबन्धनबाट भट्टराईको नेतृत्व नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई पनि विपक्षी दलहरूले अल्मल्याउने चाल भएको टिप्पणी गरे । माओवादी र सरकारका तर्फवाट चुनाव नगराइ सत्ता लम्बाउनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु आएको आशंका पनि विपक्षी दलहरूको रह्यो । बरू, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा दिन छोडेपछि र सहमतिको सम्भावना पनि टर्दै गएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागे ।
भुवन केसी/तिलक पाठक
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमति कायम गरी बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न बारम्बार दबाब दिएपनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएन । मूलत: सत्तारुढ दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विकल्पको विपक्षमा रह्यो भने विपक्षी दलहरूको गठबन्धन भट्टराई सरकारको बर्हिगमन र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा रह्यो । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको भूमिका भने ढुलमुले देखियो ।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरुलाई पटक–पटक समय दिँदा पनि प्रगति भएन । उनले बारम्बार गरेका आग्रहलाई दलहरुले लत्याइदिए । एकपछि अर्का सयम थप्दा विभिन्न दलहरूबाट नयाँ–नयाँ निर्णय, प्रस्ताव र शर्तहरु आए । सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको बताइएपनि सरकारको नेतृत्व विवाद सल्टिन सकेन । बरू, यही कारण दलहरुबीचको दुरी बढ्दै गयो । यसले गर्दा बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पुनःबहसमा आयो । दलहरूवीच सहमति हुन नसक्दा बैशाखमा गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण पनि टरेर गयो । साथै मुलुकको राजनीतिक दिशा समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
भुवन केसी, तिलक पाठक
२०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच टकराव अझ बढ्यो । सरकारले २०६९ साल मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार भएन । धेरै समय उनीहरु एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा केन्द्रीत भए । यसबीचमा सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास गरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । बरु, एक अर्कोविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे । यसले मुलुकको राजनीतिलाई सहमतिभन्दा पनि थप धुव्रीकरणमा धकेल्यो ।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले अग्रसरता लिएर सहमतिका लागि दबाब दिएपनि दलहरुमा देखिएको सत्ता केन्द्रित राजनीति त्यसका लागि मुख्य बाधक बन्यो । राष्ट्रपतिको आग्रह तथा सुझावलाई समेत वेवास्ता गरी सहमति गर्न असफल दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने प्रयास गरे । यसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि बेला–बेलामा दरार सिर्जना हुन पुग्यो । एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउने र नेतृत्व अस्वीकार गरेपनि राजनीतिक दलहरुले भेटघाट र वार्तालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति पनि हुन नसकेको र पूर्व घोषित समयमा निर्वाचन पनि हुन नसकी सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे । सरकार, संविधान, निर्वाचन लगायतका विषयमा अल्झेका दलहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार समयमा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सकेनन । र, त्यसपछि दलहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले समय थप्ने श्रृंखला शुरु भयो ।
संविधानसभा विघटन
संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भयो । चारवर्षसम्म प्रयास गर्दापनि दलहरुले संविधान जारी गर्न सकेनन् । पछल्लिो समयमा मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरुको प्रयासबाट ठोस परिणाम आएन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नमा दलहरु सहमत भएपनि प्रदेशको नाम एकल जातिय पहिचान कि बहुजातिय पहिचानबाट राख्ने भन्नेमा तिव्र मतान्तर थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चा एकल पहिचानको पक्षमा थिए भने काँग्रेस र एमाले बहुपहिचानको पक्षमा थिए । त्यसमा सहमति नभएपछि दलहरुले विकल्पबारे छलफल गरे । त्यसमा दलहरुबीच सहमति भएन । दलहरुबीच सहमति नभएकाले नै संविधानसभाको बैठक समेत बस्न सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुँदाहुँदै समय निर्क घर्किसकेका थियो । त्यहीँबीचमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसीर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । र, संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो ।
संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादास्पद विषयको रुपमा रहेको राज्यपुनर्संरचनाबारे दलहरुबीच सहमति भएन । एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने कि बहुपहिचानमा भन्नेमा दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो । प्रदेशको संख्या र सीमाबारे एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति नभइरहेको बेला सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा तेह्रौ संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्यो ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच राज्यपुनर्संरचनाबारे छलफल भइरहेका बेला मुलुकभर विरोध र समर्थनमा बन्द तथा प्रदर्शन भए । माओवादीले एकल जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने र काँग्रेस तथा एमालेले जातिय आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । यहीबेला अखण्ड सुदुरपश्चिम र मिथिला प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै गरिएका बन्दले निरन्तरता पाए ।
संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गर्दै आएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा प्रवेश गरे । काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी समेत दिए ।
एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने र आमा वा बाबु मध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए उनीहरुका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिनेमा सहमति भयो । शासकीय स्वरुपमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने किसिमको मिश्रित प्रणालीमा जानेमा दलहरु सहमति भएपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे टुंगो लागेन । राज्य पुनर्संरचनाबारे माओवादी, काँग्रेस र एमालेले छुट्टा–छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दलहरुबीच झन् दुरी बढ्यो ।
शान्ति प्रक्रियाको विवादित विषयमा सहमतिपछि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणका विषयमा सहमति खोज्नतर्फ केन्द्रीत भए । त्यही क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नकेपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु फरपिङस्थित हात्तीवन रिसोर्ट पुगे । दुई दिनसम्म नेताहरुले राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, नागरिकता र राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा सामूहिक र छुट्टा छुट्टै पनि छलफल गरे । शीर्ष नेता सम्मिलित वार्ता र छलफलले सहमति जुटाउन भने सकेन ।
सेना समायोजन विशेष समितिले पुष २८ गते माओवादी सेनाका लडाकुहरु, हतियार एवं कन्टेनरहरु, शिविर र शिविरमा रहेका भौतिक सामाग्री सेनाको मतहत ल्याउने निर्णय गर्यो । शिविरको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने, समायोजनका लागि निर्धारण गरिएका केन्द्रहरुमा समायोजन कार्य शुरु गर्नुअघि विशेष समितिको पूर्वनिर्णय अनुरुप स्वैच्छिक अवकासको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट विविध कारणले फर्किने लडाकुहरुलाई स्वैच्छिक अवकास वा पुनस्र्थापनको विकल्प रोज्ने अवसर कायमै राख्ने निर्णय पनि गर्यो ।
संविधानसभाले तयार पारेको संविधान निर्माणको कार्यतालिकामा तीन पटक संशोधन हुँदा र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्धारण गरेको समय पाँच पटक गुज्रदा पनि संविधानका विवादित मुख्य मुद्दाहरुमा दलहरुबीच सहमति भएन ।
संवैधानिक समिति र त्यस अन्तरगतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक पटक–पटक बस्दा पनि सहमति नभएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारलाई आफ्नो बैठकमा बोलायो । बैठकमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणको वर्तमान अवस्था र तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने काम र त्यसको समयबारे आधारपत्र पेश गरे ।
आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी नभए संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने पाँच महिना अघिको आफ्नो फैसालालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो । संविधानसभाको आयुबारे भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सरकार र संसदका तर्फवाट दिइएको निवेदनलाई सर्वाच्च अदालतका सह–रजिष्टार नहकुल सुवेदीले दरपीठ गरेपछि त्यसका विरुद्ध सरकार र संसदले फेरी निवेदन दिएका थिए । सर्वाच्च अदालतका न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलाशले भने सह–रजिष्टार सुवेदीको दरपीठलाई सदर गरिदियो ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइको राजीनामा माग्दै आन्दोलन घोषणा गरे लगतै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुनिकट पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरे । अध्यक्ष दाहालसहित उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटीवीच भएको छलफलमा ‘बैद्य पक्षले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने’ सहमति भयो ।
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुबीच सात बुँदे सहमति अनुसार नै सेना समायोजन गर्ने र त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिने सहमति भयो । शान्ति प्रक्रियाको काम अघि नबढेसम्म संविधान निर्माणको काम पनि अघि नबढाउने कांग्रेस र एमालेको अडान कायमै रहेका बेला विशेष समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजनको प्रस्ताव पेश गरे । कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ‘सात बुँदे सहमति र प्रचलित ऐन–कानून विरोधी भएको’ आरोप लगाए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने आशंका समेत व्यक्त गरे ।
एमालेले फागुन २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक गर्यो । राजधानीको खुल्ला मञ्चमा आयोजित परिषद् बैठकको उद्घाटन समारोहमा एमालेका शिर्ष नेताहरुले शान्ति र संविधान निर्माणमा मूलतः माओवादी दोषी रहेको बताए । उनीले अब शान्ति र संविधान निर्माणको नेतृत्व आफूहरुले लिनुपर्ने बताउदै पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएको घोषणा समेत गरे । उनीहरुले बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको सरकार सबै हिसावले असफल भएको भन्दै राजीनामा मागे ।
एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेको बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे सहमतिको साझा प्रस्ताव तयार पार्ने र त्यसमा छलफल गरी सहमति जुटाउन जिम्मेवारी दिएपनि तीन दलका नेताबीच सहमति भएन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा बसेको बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताले मौखिक रुपमा आ–आफ्नो प्रस्ताव पेश गरे । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको तीन सातामा लडाकुहरु रहेको शिविरहरु खाली गर्ने प्रस्ताव गरे । नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी अर्काे बैठकमा लिखित रुपमै साझा सहमतिको प्रस्ताव पेश गर्ने बताए ।
शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने कि पहिले शान्ति प्रक्रिया मात्रै भन्नेमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विवाद भयो । कांग्रेस र एमालेले पहिले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अडान लिए भने माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कामलाई बढाउनेबारे विवाद भएपछि संविधानसभाको संवैधानिक समिति अन्र्तगतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा शासकीय स्वरुप छाँयाँमा पर्यो । त्यसपछि उपसमितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो ।
संविधान निर्माणका शासकीय स्वरुप, राज्यपुनःसंरचना लगायतका विषयमा सहमति हुन नसकेको बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले एकीकृत माआवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई शितल निवासस्थित आफ्नै कार्यालयमा भेट गरे । भेटमा राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणका क्रममा बाँकी रहेका विषयलाई फागुन मसान्तसम्ममा टुङ्गो लगाउन नेताहरुलाई सुझाव दिए । उनले विशेष ध्यान दिएर शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेताहरुलाई आग्रह गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेको निरन्तर दबाबका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । पुस २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयलाई माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘निर्णय कायम नरहने र कार्यान्वयन नगरिने’ भन्दै उल्टायो ।
राज्यपुनःसंरचना आयोगले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन । विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेपछि आयोगका सदस्यहरु बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भए । संयोजक मदन परियार, स्टेला तामाङ, मल्ल के सुन्दर, भोगेन्द्र झा, कृष्ण हाच्छेथु र सुरेन्द्र महतो एकातिर भए भने रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ र सर्वराज खड्का अर्कातिर । बहुमतले अल्पमतको फरक प्रस्ताव सहितलाई समेटेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझायो भने अल्पमत पक्षले पनि छुट्टै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिएपछि वार्तामा समेत नबसेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईले वार्ता गर्ने पहल सुरु गरे । तीन दलको वार्ता हुने वातावरण तयार नभएको अवस्थामा संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठकका लागि सिंहदरबार पुगेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच वार्ता भयो । वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्यवन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले वार्तामा बसी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि आग्रह गरे । कांग्रेस नेता पौडेलले वार्ताको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पहिले फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखे ।
अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बैठक बोलाएपछि दलका नेताहरु छलफलका लागि सिंहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालय पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले घर–जग्गा, अंशवण्डा र बकसपत्र सम्बन्धी गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी पाएपछि आक्रोशित कांग्रेस र एमालेका नेताले बैठकको सुरुमै त्यसबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई आग्रह गरे ।