gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates शान्ति र संविधानको जिम्मा शिर्ष नेताहरुलाई (फागुन ७ – १३)
सोमबार, 27 फेब्रुअरी 2012 15:24

शान्ति र संविधानको जिम्मा शिर्ष नेताहरुलाई (फागुन ७ – १३)

शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउने कि पहिले शान्ति प्रक्रिया मात्रै भन्नेमा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विवाद भयो । कांग्रेस र एमालेले पहिले शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने अडान लिए भने माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पनि सँगै अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्यो । शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कामलाई बढाउनेबारे विवाद भएपछि संविधानसभाको संवैधानिक समिति अन्र्तगतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा शासकीय स्वरुप छाँयाँमा पर्यो । त्यसपछि उपसमितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो ।

संविधानमा रहेका विवादित विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक समितिको बैठक बस्यो । बैठकले संविधानका विवादित विषयलाई टुंगो लगाउने जिम्मा माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई दियो । विवादित विषयमा ठूला दलहरुमा साझा धारणा बने सबै दलहरुबीच सहमति कायम गर्न सजिलो हुने भन्दै समितिले तीन दललाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे अन्योल कायमै रहेका बेला बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको बैठक बस्यो । बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विवादित विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मा तीन दलका शिर्ष नेतालाई दिने निर्णय गर्यो ।

विवाद समाधान उपसमितिमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपा संयुक्तकी नेतृ कल्पना राणा र नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । त्यस अतिरिक्त नेताहरुले आ–आफ्ना सहयोगी र अन्य दलका नेताहरुलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ । उपसमितिमा सहभागी हुनेहरु नै संवैधानिक समितिमा छन् । कांग्रेसका बाहेक अरु दलका शिर्ष नेताहरु संवैधानिक समितिमा छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको बैठकले मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्ने जिम्मा तीन दलका शिर्ष नेतालाई नै दिने निर्णय गर्यो ।

त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच लाजिम्पाटस्थित माओवादी अध्यक्ष दाहाल निवसमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल भयो । विवादित विषयमा सहमति खोज्न सजिलो हुन्छ भन्दै नेताहरुले शान्ति र संविधान निर्माणसँग जोडिएका विषयमा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरे । जसअनुसार माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन, कांग्रेस सभापति कोइरालाले आयोगहरु गठन र एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले संविधानका मुद्दाहरुबारे सहमतिको साझा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी पाए ।
पहिला भनेझै संविधान निर्माणमा रहेका विवादित मुद्दामा निरन्तर छलफल गरी सहमति हुने वातावरण नभएका बेला संविधानसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो । फागुन ११ गते बसेको बैठकले विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउनका लागि संवैधानिक समितिलाई दश दिन दिने निर्णय गर्यो ।

यसबीचमा राजनीतिक दलहरु सेना समायोजनबारे बढी केन्द्रीत भए । लडाकुहरुलाई अधिकतम सेनानीसम्म दिन सकिने नेपाली सेनाको वक्तव्य आयो भने माओवादी उपरथी पाउनुपर्ने अडानमा कामयै रहयो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरु सातबुँदे सहमति भन्दा बाहिर गएर सेना समायोजन गर्न नहुनेमा एकजुट भए । सेनाले निकालेको वक्तव्यबारे पक्ष–विपक्षमा बोल्दै आएका माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच सेनालाई विवादमा नतान्ने सहमति भयो । राजधानीमा भएको सेनाको पृतनापतिहरुको छलफलमा पनि समायोजन विषयमा छलफल भयो जसमा प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले शान्ति प्रक्रिया टुंङ्गो लगाउन सेनाले योगदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच छुट्टा–छुटटै वार्ता भयो । यसअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल गर्दै आएपनि दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनलाई भने जोड दिएनन् । उता, सर्वाेच्च अदालतले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टचारी ठहर गरी डेढ वर्ष कैद र बिगो सहित एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिराउने फैसला सुनायो । त्यसपछि गुप्ता मिडियामार्फत मन्त्रीपदबाट आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै जेल गए । संसद सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी गुप्ताको स्थानमा सभासद् पद रिक्त रहेको जानकारी गरायो ।

मुख्य गतिविधि

फागुन ७

संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । शासकीय स्वरुपबारे छलफल शुरु । दलहरु आ–आफ्नो अडानमा ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच नेपाल निवास कोटेश्वरमा भेट । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजनबारे छलफल ।
माओवादी स्थायी समितिको बैठक । समायोजन हुँदा उपरथी पद पाउनुपर्ने अडानमा कायमै रहने निर्णय । अधिकतम सेनानीसम्म समायोजन हुने भनी सेनाले निकालेको वक्तव्यप्रति असन्तुष्टि व्यक्त ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक । सन् २०११ मा तीन सय ७७ को हत्या ।
प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको भन्दै कांग्रेस र एमालेद्वारा आपत्ति । माओवादी सरकारले इतिहास मेटाउने प्रयास गरेको आरोप ।
कान्तिपुरद्वारा कान्तिपुर डेमोक्रेटिक आइकन घोषणा गर्ने जानकारी । पुरस्कारको राशी २० लाख रुपैयाँ हुने ।

फागनु ८

संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । शान्ति प्रक्रिया पहिले कि संविधान भन्नेमा दलहरुबीच विवाद । कांग्रेस र एमालेद्वारा पहिले शान्ति प्रक्रिया त्यसपछि संविधानमा जोड । दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने माओवादीको भनाइ । बैठक अनिश्तिकालसम्मका लागि स्थगित ।
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षका सभासद् सावित्री दुरा सहित वक्तव्य जारी । वाइसियलका आठबुँदे माग सम्बोधन नभए माओवादी पार्टी कार्यालय र लाजिम्पाटस्थित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास घेराउ गर्ने चेतावनी ।

फागनु ९

सर्वाेच्च अदालतद्वारा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टचारी ठहर, डेढ वर्ष कैद । बिगो सहित एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिराउने फैसला । विशेष अदालतका न्यायधीशहरुलाई पनि कारवाही गर्न सिफारिस । गुप्ताद्धारा अदालतपरिसरमै आत्मसमर्पण, सञ्चार माध्यममार्फत नै राजीनामा दिएको घोषणा ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । प्रजातन्त्र दिवस नमनाएको भन्दै कांग्रेस र एमालेद्वारा विरोध । सरकारद्वारा क्षमायाचना । आगामी वर्षदेखि मनाउने प्रतिबद्धता । संसदको अधिवेशन अन्त्य ।
संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक । विवादित विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाई ।
कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुबीच भेट । सात बुँदे सहमति भन्दा बाहिर गएर सेना समायोजनमा सहमति नगर्ने सहमति ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कृष्णबहादुर महरा, पोष्टबहादुर बोगटी, मोहन बैद्य, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ र नेत्रविक्रम चन्दबीच लाजिम्पाटस्थित अध्यक्ष दाहाल निवासमा भेट । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे छलफल ।

फागुन १०

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भटटराईबीच भेट । अध्यक्ष दाहालद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आग्रह ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका माओवादीका पूर्व लडाकुद्वारा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन । आफ्ना माग पूरा नभए नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी ।
नेकपा संयुक्तद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता । सरकार राष्ट्रघाती भएको आरोप ।

फागुन ११

कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको सिंहदरबारस्थित एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक । लडाकू समायोजनबारे सेनाले जारी गरेको वक्तव्य सकारात्मक भएको ठहर ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच महाराजगञ्जस्थित कोइराला निवासमा भेट । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल ।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठक । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विवादित विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मा तीन दलका शिर्ष नेताहरुलाई दिने निर्णय । सेनालाई विवादमा नतान्ने सहमति । सातबुँदे सहमति अनुसार नै सेना समायोजनलाई अघि बढाउने सहमति ।
संसद सचिवालयद्वारा सुचना प्रकाशित गरी जेपी गुप्ताको सभासद्पद रिक्त रहेको जानकारी ।
मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको बैठक । सह–अध्यक्ष राजकिशोर सिंहलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने निर्णय ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक । संघीयतामा पहिचान सहितको एक मधेश प्रदेशलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड ।
संविधानसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक । विवाद समाधानका लागि संवैधानिक समितिलाई दश दिन दिने निर्णय ।

फागुन १२

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल । माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई शान्ति प्रक्रिया र सेना समायोजन, कांग्रेस सभापति कोइरालालाई आयोगहरु गठन र एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई संविधानका मुद्दाहरुबारे सहमतिको साझा प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी ।

फागुन १३

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आफू जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइ ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लागे जेठ १४ गते भित्र नै संविधान जारी हुने धारणा व्यक्त ।