gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates संसद्को गाँठो फुक्दा माओवादीमा विवाद चर्कियो ( माघ २२– २८)
आइतवार, 12 फेब्रुअरी 2012 09:41

संसद्को गाँठो फुक्दा माओवादीमा विवाद चर्कियो ( माघ २२– २८)

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेको निरन्तर दबाबका कारण सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने आफ्नो निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । पुस २८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयलाई माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘निर्णय कायम नरहने र कार्यान्वयन नगरिने’ भन्दै उल्टायो ।

द्वन्द्वका बेलामा जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने निर्णय गरेर सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पारेको आरोप काग्रेस र एमालेको थियो । उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काम पूरा गर्न सरकार र माओवादीलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिएका थिए । सो समयमा निर्णय फिर्ता नभए र शान्ति प्रक्रियाका काम पनि नभए गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि गोकर्ण रिसोर्टमा भएको माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्को पहिलेको निर्णय बदल्ने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले भने सर्वाेच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिन नहुने र प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्व नरहेको तर्क गरेका थिए ।

माओवादी स्थायी समिति बैठकमा पनि बैद्य पक्षले सरकारले अहिलेसम्म एउटा मात्र राम्रो काम गरेको र त्यसलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर जमिन्दार अघि घुडा टेकेको आरोप लगायो । त्यतिमात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सार्यो ।

पार्टीभित्र विरोध जारी रहेपनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसदमा सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को पहिलेको निर्णयलाई सरकारले फिर्ता लिएको जानकारी गराए । उनले द्वन्द्वकालमा रहेका किसानका समस्यालाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न सरकारले एक साताभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरले सरकारको निर्णयलाई कांग्रेस र एमालेले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएपछि तीन सातादेखिको संसदको गतिरोध अन्त्य भयो ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनप्रछि कांग्रेस र एमालेसँग सरकारको सम्बन्ध सुध्रिएपनि आफनै पार्टीभित्र चाहिं विवाद बढ्यो । उपाध्यक्ष बैद्य पक्षले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लियो । स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष भट्टराई पक्षले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि विकल्प नभै राजीनामा दिँदा अस्थीरता हुने र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुने तर्क गरे । तर, बैद्य पक्षले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप पाउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले पहिले राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने ढिपी गर्यो ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच वार्ता भएपनि खासै प्रगति भएन । उता, केही ठाउँमा स्वैच्छिक अवकास रोजको माओवादी लडाकुहरुको चेक र परिचय पत्र कमाण्डरहरुले खोसेको र त्यसबाट माओवादी पार्टीले पैसा लिने प्रयास गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्यो । त्यसपछि बसेको सेना समयोजन विशेष समितिको बैठकले लडाकुहरुको गुनासो सुन्न हट लाइनको समेत व्यवस्था ग¥यो । केही ठाउँमा विवाद भएपनि स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरुले पहिलो किस्तामा पाउने रकमको चेक वितरण सम्पन्न भयो ।

शासकीय स्वरुप, राज्यपुनःसंरचना लगायतका संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखा परेका विवाद टुंगो लगाउन भने प्रमुख दलहरु यो अवधिमा सफल भएनन् । उनीहरुले सहमति नभएका विषयलाई संविधानसभामा पठाउन पनि चाहेनन् वरु संविधानसभा कार्यतालिका संशोधन गरी सहमति खोज्ने बताउदै समय बढाउन भने सहमत भए ।

मुख्य गतिविधि


माघ २२

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा माओवादी लडाकुहरुका कमाण्डरहरुसँग छलफल । लडाकुहरुको स्वैच्छिक अवकास प्रक्रियामा देखा परेका समस्याबारे छलफल । घाइते र महिला लडाकुलाई सम्बोधन गर्न प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने सहमति ।
कांग्रेस नेता रामशरण महतद्वारा माओवादी लडाकुहरुलाई दिइएको चेक र परिचयपत्र कमाण्डरहरुले खोसेको आरोप । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा कांग्रेसको आरोपमा सत्यता नभएको दाबी ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच वार्ता । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई बैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउने कांग्रेस र एमालेको शर्त । जनसरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेकाले यसैलाई देखाएर शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संसद अवरोध गर्नुको औचित्य नरहेको माओवादी नेताहरुको भनाइ ।
संवैधानिक समितिको बैठक । विवादित विषयमा तीन दलबीच छलफल गर्नुपर्ने भन्दै विषयमा नै प्रवेश नगरी बैठक स्थगित ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । कांग्रेस र एमालेद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग । गतिरोध जारी ।
अयोग्य लडाकुहरुले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरी बिदाइ प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै अवरोध सिर्जना गरेपछि सुर्खेतको दशरथपुरस्थित छैटौ डिभिजनबाट स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुहरुको बिदाइ कार्य अवरुद्ध ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएसम्म आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको भनाइ ।
कांगे्रस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा आगामी जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुन नसके निर्वाचनमा जानुको विकल्प नहुने धारणा व्यक्त ।

माघ २३

नयाँ बन्ने संविधानलाई सुकुम्बासी, किसान र मजदुरमैत्री बनाउन आफू लडिरहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा दाबी । शान्ति र संविधान निर्माणको मोर्चा युद्धको भन्दा धेरै जटिल भएको भनाइ ।
कांग्रेस र एमालेद्वारा शान्ति प्रक्रियाका मुख्य काम पूरा गर्न माओवादी र सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम । लडाकु समायोजन लगायत शान्ति प्रक्रियाका कामहरु अघि नबढाए गम्भिर कदम चाल्ने चेतावनी ।
राज्यपुनःसरचनामा प्रदेशहरु निर्धारण गर्दा सामथ्र्य र आर्थिक क्षमतालाई ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरुद्वारा एमाले नेताहरुसँग छलफल । आर्थिक सामथ्र्य केन्द्रित प्रदेशहरु बनाउन सुझाव ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा वर्तमान सरकार पुनर्गठन भएर आफ्नै नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बन्ने दाबी । शान्ति र संविधान जारी गर्न वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको भनाइ ।
लडाकुहरु सरह सुविधा र सेनामा समायोजनको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका वाईसीएलद्वारा सुदूरपश्चिमका माओवादी पार्टी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी ।

माघ २४

माओवादी स्थायी समितिको बैठक । वाइसीएलमा ल्याइएका पूर्व लडाकूहरुलाई एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय । मन्त्री, सभासद् र सरकारी पदमा पुगिसकेका पूर्व लडाकूहरुलाई भने रकम नदिइने माओवादी सचिव सीपी गजुरेलको भनाइ ।
संवैधानिक समितिको बैठक । विवादित विषयमा तीनदलबीच सहमति नभएपछि १५ मिनेटमै बैठक स्थगित ।
स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादीका लडाकुहरुको शिविरबाट बिदाइ गर्ने प्रक्रिया ऐतिहासिक भएको अमेरिकाको भनाइ ।
वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप दिने आधार सकिएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको धारणा ।
माओवादी नेता वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा आन्दोलनरत वाइसियल र पूर्व लडाकुहरुसँग वार्ता गर्न कैलालीमा । वाइसियल र पूर्व लडाकूहरुद्वारा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता ।

माघ २५

व्यवस्थापिका संसदको बैठक हुन सकेन । सूचना टाँसेर स्थगित भएको जानकारी ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेको गोकर्ण रिसोर्टमा वार्ता ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिने सरकारद्वारा प्रतिवद्धता व्यक्त ।
चितवनमा ६ राजनीतिक दलद्वारा पत्रकार सम्मेलन । चितवनलाई चार प्रदेशमा टुक्रयाउने गरी राज्य पुनःर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव आफुहरुलाई मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी ।

माघ २६

मन्त्रिपरिषद्को बैठक । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को पहिलेको निर्णय फिर्ता ।
माओवादी स्थायी समितिको बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्ष असन्तुष्ट । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग ।
माओवादी संसदीय दलको बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा मन्त्रिपरिषद्को पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै संसदमा सम्बोधन गर्न लागेको जानकारी । समस्या समाधानका लागि एक साता भित्र वैकल्पिक व्यवस्था ल्याउने जानकारी ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईद्वारा संसदमा सम्बोधन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी । तीन सातादेखिको अवरोध हट्यो । द्वन्द्व कालका रहेका किसानका समस्यालाई सम्बोधन गर्न एकसाता भित्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जानकारी ।
कांग्रेस सभासद् गगन थापाद्वारा स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुको चेक र रकम लुटिएको भन्दै संसदमा आपत्ति । त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न सरकारसँग माग ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा शान्ति र संविधानको कार्यभार पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त । शान्ति र संविधानको डुङ्गा डुबे सबै डुब्ने भन्दै सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह ।
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । लडाकुहरुको गुनासो सुन्न हटलाइनको व्यवस्था गर्ने निर्णय ।
संवैधानिक समितिको बैठक । तीन दलका नेताहरुद्धारा आफूहरुबीच भएको वार्ताबारे जानकारी । सहमति खोज्न प्रयास गर्ने आश्वासन पाएपछि माघ २९ गतेसम्मका बैठक स्थगित ।
कांग्रेस प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा राज्य पुनर्संरचनाबारे छलफल सुरु ।

माघ २७

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा सरकारले जेठ १४ गतेभित्र शान्ति र संविधानको काम पूरा गर्ने दाबी । आफ्ना तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने उद्घोष ।
एमाले पोलिटब्यूरो बैठक । सहमतीय सरकार गठनका लागि अविलम्ब सत्ता छाड्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईलाई आग्रह ।
माओवादी स्थायी समितिको बैठक । पार्टीको चाहना र योजना अनुसार सरकारमा उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्ष प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने अडानमै । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीका जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने निर्णय फिर्ता लिदैमा सरकार संकटमा नपर्ने धारणा व्यक्त ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले निर्धारित मितिमै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा हुने विश्वास व्यक्त ।

माघ २८

माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठक । संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गर्न सहमत । बैठकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र सेना समायोजनबारे पनि छलफल ।
संविधान निर्माणका केही बँदामा दलहरुबीच ठूलो विवाद रहेकाले तत्काल सहमतिको हुने सम्भावना क्षीण रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ ।
माओवादी स्थायी समितिको बैठक । सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विवाद जारी ।
स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरुले पहिलो किस्तामा पाउने रकमको लागि चेक वितरण सम्पन्न ।