वि.सं. २० ५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमध्ये वि.सं. २० ६० साउनमा रामेछापको दोरम्बा र २० ६२ जेठमा चितवनको माडीमा भएका दुई घटनालाई प्रतिनिधिमूलक घटनाको रूपमा लिएर यो अध्ययन गरिएको हो ।
रामेछापको दोरम्बामा वि.सं. २० ६० साउन ३२ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका मेजरको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सुरक्षा फौजले १९ जना व्यक्तिलाई पक्रेर निःशस्त्र गरी डाँडाकटेरी भन्ने एकान्त स्थानमा लगी गोली हानी हत्या गरेको थियो । सो घटनापश्चात् नेकपा (माओवादी) ले सेनालाई सहयोग÷सुराकी गरेको अभियोग लगाई तीन जना स्थानीय व्यक्तिहरूको हत्या ग¥यो । त्यस्तै चितवन माडीको बाँदरमुढे खोलामा २० ६२ जेठ २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सार्वजनिक यातायातको बसलाई एम्बुस थापेर बम विस्फोट गराउँदा ३५ जना सर्वसाधारण यात्री तथा तीन जना नेपाली सेनाका जवानको मृत्यु भएको थियो भने अन्य ७३ यात्री सख्त घाइते भएका थिए ।
दोरम्बा तथा माडी दुवै घटनामा युद्घरत पक्षहरूद्वरा निःशस्त्र सर्वसाधारण व्यक्तिको सामूहिक हत्या गरिएकोले यी घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा मानवीय कानुन (जेनेभा महासन्धिको विद्रोही पक्षलाई समेत समेट्ने साझा धारा ३) का साथै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानसमेत आकर्षित हुन आउँछ । उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्रावधानअनुसार दोरम्बा र माडी घटना युद्ध अपराधको परिधिभित्र पर्दछन् । यस्ता घटना भएका कतिपय देशमा न्याय निरूपणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै ‘ट्राईब्युनल’ बनाएको हुन्छ । कतिपय देशमा चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना र प्रवृत्तिलाई छानबिन गरी निर्णय लिन मद्दत गरेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानका आधारमा मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताले व्यक्तिगत रूपमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नैपर्ने हुन्छ । स्वेच्छाचारी रूपमा व्यक्तिको जीवन हरण गर्ने कार्यलाई नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूले पनि छुट दिएका छैनन् । राज्यले पहल गर्ने हो भने यी दुवै घटनाको कानुनी अभियोजन नेपालको राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत पनि हुन सक्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत अन्तरिम संविधान २० ६३ मा द्वन्द्वका समयमा घटेका घटनाको छानबिनका निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर हालका दिनसम्म सोसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन । यसले यस्ता गहन प्रकृतिका समस्या समाधान गर्नेतर्फ राष्ट्रिय स्तरका नीति छलफलपत्र राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्ति नै नभएको सङ्केत गर्छ । परिणामतः सर्वसाधारण नागरिकहरूमा राज्यबाट न्याय पाइने आशा घट्दै गएको देखिन्छ ।
राज्य वा राजनीतिक पक्ष शिथिल भयो भन्दैमा यस्ता घटनाका दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदायहरू सुस्ताउन वा निराश हुन मिल्दैन । तिनले त अझ सङ्गठित भई थप दबाब सृजना गर्ने र आवश्यकताअनुसार घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कामसमेत गर्नु अवश्यक हुन्छ ।
माथिका घटनाका पीडकहरूलाई उनीहरू सम्बद्ध संस्था वा राजनीतिक पार्टीले कार्बाही गरिसकेको वा राजनीतिक प्रकृतिको मुद्दा भनेर बचाउने प्रयास गरिएको छ । तर यस्तो प्रक्रियाले कुनै कानुनी अर्थ राख्दैन । आपराधिक स्तरको घटना भएकोले पीडकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कार्बाही गरिनुपर्दछ र पीडितहरूलाई तत्काल परिपूरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ । राज्यले यति काम गर्न सकेमा मात्र देशमा हाल देखा परेको दण्डहीनता र गैरजवाफदेहीको संस्कृतिमा नियन्त्रण गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ ।