तहगत रुपमा अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँड

संविधानसभामा रहेका विषयगत समितिमध्ये राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले सबैभन्दा ढिला प्रतिवेदन तयार पार्‍यो २०६५ साल मंसिर ३० गते ४३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। यसको एक महिनापछि पुष २९ गते एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद् लोकेन्द्रबहादुर विष्ट मगर समिति सभापतिमा निर्वाचित भए। राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे समितिमा करिब १३ महिना छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन। सहमतिका लागि गरिएका बारम्बारका प्रयासहरु असफल भएपछि अन्ततः समितिले २०६६ साल माघ १० गते संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो।

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी सोही अनुसार शक्तिको बाँडफाँड गर्ने काम आफैमा चूनौतीपूर्ण हो। यो कुरा यसकारण पनि चुनौतीपुर्ण हो कि पुनर्संरचनका आधार र विषयहरुबारे दलिय मतभिन्नता मात्र होइन, एउटै दलभित्र समेत सहमति छैन। संरचनाको खाकाबारे संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी एउटै अडानमा रहन सकेन। निर्वाचन अघि सार्वजनिक गरेको खाकालाई माओवादीले त्यसपछिका दिनमा पटक–पटक परिवर्तन गर्योद।

एमालेका नेताहरु पनि राज्य पुनर्संरचनाबारे एउटा स्पष्ट खाकामा सहमत भएनन। पार्टीले एउटा प्रस्ताव अघि सार्योक भने मंगलसिद्धि मानन्धर, शंकर पोखरेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरुको फरक फरक प्रस्ताव रह्यो। छलफलका क्रममा एउटा पार्टीभित्रबाटै फरक फरक प्रस्ताव आउनु नराम्रो भएपनि नेताहरुले अघि सारेका प्रस्तावलाई पार्टीले कसरी लिन्छ र पार्टीको प्रस्तावलाई नेताले स्वीकार गर्छन वा गर्दैनन् भन्ने चाहिं महत्वपूर्ण पक्ष हो। एमालेमा फरक–फरक मत रहेपनि पार्टीको प्रतिवेदनबारे खासै विवाद रहेन।

यता नेपाली काग्रेसमा राज्यको पुनसंरचनाबारे नरहरि आचार्य, गोविन्दराज जोशी लगायतका नेताहरुले आ–आफनै प्रस्ताव अघि सारे। पार्टी उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राज्य पुनसंरचनाको स्पष्ट खाका तयार पार्न सकेन। संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना समितिले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि का“ग्रेसका तर्फबाट यस विषयमा आफनो पार्टीको धारणा लिखित रुपमा पेश भने गरेन।

राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा र अन्तरिम संविधान अनुसार अघि बढन खोज्दा पनि यस समितिका काम प्रभावित हुन पुग्यो। अन्तरिम संविधानमा राज्यको पुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ। र, सोही प्रावधान अनुसार २०६६ साल वैशाख १४ गते गणेशमान गुरुङको अध्यक्षतामा पनुसंरचना आयोगको गठन पनि गरियो। आयोगको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि, आयोगको सदस्यको प्रतिनिधित्व र पूर्णताका बारेमा उल्लेख नभएपछि र दलहरुबीच विवाद भएकाले यस आयोगले काम गर्न सकेन। यतिसम्म कि आयोग अध्यक्ष गुरुङले नियुक्ति नै लिएनन्।

संविधानसभाको समितिभित्र राज्य पुनसंरचनाबारे छलफल गर्ने तर आयोग बनाउन ढिला गर्ने, आयोगलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार नपारिदिने र आयोगको प्रतिवेदन नआइकन राज्यको पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्न हुन्न भन्ने वहसले अन्यौल सिर्जना गर्योय। खास गरी काँग्रेसका नेताहरुले राज्य पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नआई संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठाउदै आएका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि समितिले १ सय १३ वटा बैठकमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्यो।

केन्द्रीकृत स्वरुपको अन्त्य

समितिले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड किन गर्न आवश्यक छ भन्नेबारे प्रष्टाउने प्रयास गरिएको छ। प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा ‘देशमा विद्यमान वर्गिय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक तथा समुदायगत समस्याहरुलाई समाधान गर्न एकात्मक तथा केन्द्रीकृत स्वरुपलाई अन्त्य गर्दै नेपाललाई पुर्ण लोकतान्त्रिक समावेशी सहितको समानुपातिक संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना गर्न अग्रगामी पुनसंरचन गर्नु पर्ने भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै ‘संविधानद्वारा प्रदत्त आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित स्वायत्त, स्वशासित तथा अधिकार सम्पन्न प्रदेश, स्थानीय तह तथा विशेष संरचना निर्माण गरी केन्द्रमा निहित शासन शक्तिलाई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र विशेष संरचनासम्म बाँडफाँड गरी शान्तिपूर्ण, स्वाधिन, धर्म निरपेक्ष, समतामुलक र सम्वृद्ध नेपालको निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले, सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग एवं समुदायको राज्यशक्तिको परिचालन गर्ने अङ्गहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं अधिकार पाउने व्यवस्था गर्न बाञ्छनिय भएकाले’ भन्ने कुरा पनि प्रस्तावनामा उल्लेख छ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष संरचना, स्वायत्त क्षेत्र, सुरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, राज्यशक्ति, सूचीको छुटा–छुटटै परिभाषा गरिएको छ। संघको परिभाषा गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ भन्नाले संघीय संरचनाको सबभन्दा माथिल्लो तहको रुपमा रहने संघीय तह सम्झनुपर्छ। यस शब्दले संघीय नेपालको विभिन्न प्रदेशहरु, स्थानीय तह र विशेष संरचनाको समष्टिगत स्वरुपलाई समेत जनाउँछ।’

यसैगरी प्रदेश भन्नाले संघीय इकाईमा विभाजन गरिएको नेपालको संघीय एकाईको क्षेत्र र स्वरुप सम्झनुपर्ने, स्थानीय तह भन्नाले प्रदेश अन्तर्गत स्थापना हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सम्झनुपर्ने, राज्यशक्ति भन्नाले राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी अधिकार सम्झनुपर्ने भनी मस्यौदा प्रतिवेदनमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा संघीय नेपालको तहगत संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ। संघ र प्रदेशमा व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा प्रादेशिक कानून अन्तर्गत विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायीक अधिकार रहेको एक निर्वाचित परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ।

चौध प्रदेशको प्रस्ताव

संघीय नेपालका लागि १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ जस अनुसार लिम्बुवान, मिथिला–भोजपूरा–कोच–मधेश, किराँत, सुनकोशी, शेर्पा, ताम्सिलिङ्ग, नेवा, नारायणी, तमुवान, मगरात, लुम्बिनी–अवध–थारुवान, कर्णाली, जडान र खप्तड रहेका छन्। पहिचान र सामार्थ्यलाई प्रदेश निर्माणको मूख्य आधार मानिएको छ। ‘पहिचानको आधार अर्न्तगत जातीय/समुदाय, भाषिक सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता रहेका छन्। आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामार्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई सामर्थ्यको आधारको रुपमा लिइएको छ।

प्रदेशको नाम हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धीत प्रदेशको प्रादेशिक व्यवस्थापिका को दुई तिहाइ वहुमतको निर्णय प्रादेशिक सरकारको सिफारिसमा संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समितिले अघि सारेको छ। यस्तै प्रदेशहरु एक आपसमा गाभिन तथा थप नयाँ प्रदेशको रुपमा निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा सबन्धीत प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई वहुमतको निर्णय भई प्रादेशिक सरकारको सिफारिसलाई संघीय व्यवस्थापिका को दुई तिहाइ वहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय व्यवस्थापिकामा दुई तिहाइ वहुमत नपुगी अनुमोदन गर्न नसकेमा सम्बन्धीत प्रदेशहरुमा जनमत संग्रह गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनको धारा (४) बमोजिमको मूल संरचनाको अतिरिक्त कुनै प्रदेश भित्र एक जाति/समुदाय वा भाषिक समुदायको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थिति रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। संघीय नेपालको मुल संरचना चाहिं संघ, प्रदेश तथा स्थानीय गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ। यस अतिरिक्त अल्पसंख्यक रुपमा रहेका जाति/समुदाय, सास्कृतिक क्षेत्र, लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जातिहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कुनै क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको हो। प्रदेशभित्र पिछडिएका तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न कुनै खास भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

अधिकारको बाँडफाँड

प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विशेष क्षेत्र अर्न्तगत हुने स्वायक्त क्षेत्रको अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ। संघ अर्न्तगत रक्षा र सेना, केन्द्रीय वल, केन्द्रीय वैंक, वित्तिय नीति, विदेशी अनुदान, सहयोग र ऋण रहने व्यवस्था छ। यस्तै केन्द्रीय दुर सञ्चार, रेडियो फ्रिक्वन्सीको बाँडफाँड, टेलिभिजन, हुलाक, भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, राहदानी, भिसा, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर केन्द्रका लागि राखिएको छ।

प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टि, केन्द्रीय निजामती सेवा व्यवस्थापन, केन्द्रीय तथ्यांक, केन्द्रीय स्तरका ठूला विद्युत, सिचाई र अन्य आयोजनाहरु तथा परियोजना पनि केन्द्र अन्तर्गत नै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य नीति, संघीय व्यवस्थापिका, संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी मामिला, अन्तराष्टिय व्यापार, विनिमय, बन्दरगाह, क्वारेन्टाइन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर राज्य हवाइ उडडायन, विदेशी तथा कुटनैतिक मामला र संयुक्त राष्टसंघ सम्बन्धी काम पनि केन्द्रले हेर्ने व्यवस्था छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सुपुर्दगी, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना व्यवस्थापन, राष्ट्रिय रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, सर्वोच्च अदालत/संवैधानिक अदालत, नागरिकता, राहदानी, भिसा, अध्यागमन सम्बन्धी कानून, आणविक उर्जा र अन्तरिक्ष सम्बन्धी कार्यहरु पनि संघको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ। त्यस्तै युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजना कारखाना तथा उत्पादन सम्बन्धी, नाप–तौल, खानी उत्खनन, बीमा नीति, फौजदारी कानूनको निर्माण, बौद्धिक सम्पत्ति पनि केन्द्रको मातहतमा रहने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्टिय महिला आयोग, समानुपातिक समावेशी आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, अति अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत र पिछडिएको क्षेत्र उत्थान आयोग र मुस्लिम आयोग सम्बन्धी अधिकार पनि संघको अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा संविधान तथा कानूनमा नतोकिएको विषय केन्द्र मातहत नै रहने समितिको प्रस्ताव छ।

प्रदेशका अधिकार

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रादेशिक मुल कानून, प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, बैंक तथा वित्तिय संस्था जस्ता विषयहरु छन्। साथै केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन, व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, मालपोत, पारिश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्टेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर र सेवा शुल्क दस्तुर प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने समितिको प्रस्ताव छ।

प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, प्रदेशिक निजामति सेवाको व्यवस्थापन, प्रादेशिक स्तरको विद्युत, सिचाई आयोजना एवं अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरु, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्राहलय, स्वास्थ्य सेवा, प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार सम्बन्धी र विशेष संरचना सम्बन्धी अधिकार प्रदेशको रहने प्रस्ताव समितिले गरेको छ।

अन्तर प्रादेशिक व्यापार, प्रादेशिक हवाई सेवा, प्रादेशिक रेल्वे र प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक अनुसन्धान व्युरो, विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना, प्रादेशिक अदालत, पारिवारिक अदालत, बाल अदालत, नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापन, प्रादेशिक स्तरका आयोगहरु, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र मालपोत निर्धारण गर्ने अधिकारलाई पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा समेटिएको छ।

खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, बीमा व्यवस्थापन र सञ्चालन, भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, प्रदेश भित्रको वन जङ्गल, जल उपयोग, कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार–व्यवसाय, यातायात, अल्कोहलिक पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिद बिक्री, पुस्तक तथा छापाखाना र गुठी व्यवस्थापनमा पनि प्रदेशको अधिकार रहने समितिको प्रस्ताव छ।

के– के छन् साझा अधिकार?

संघ र प्रदेश एक अर्कोसँग सम्बन्धीत विषयलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। ‘साझा सूचीको प्रयोगका लागि संघ तथा प्रदेश दुबै तहले कानून निर्माण गर्न सक्छन्। यसरी निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशको कानून बा“झिन सक्ने भएकोले संघीय व्यवस्थापिकाले साझा सूचीको विषयमा निश्चित मार्गदर्शन वा विधायनको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र ढाँचाको निर्माण गर्ने र सो आधारमा प्रादेशिक व्यवस्थापिकाले आवश्यक कानून निर्माण गर्न सक्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको छ’, मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साझा अधिकारमा फौजदारी र देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ, आवश्यक वस्तुको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, राज्यको सूरक्षासंग सम्बन्धीत विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षालाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारमा राखिएको छ। यसैगरी जलमार्ग, सञ्चार माध्यम सम्बन्धी, पारिवारिक मामिला, भूमि नीति, वीमा, उद्योग तथा खनिज र भौतिक पुर्वाधारलाई पनि साझा अधिकारका रुपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिको छ। क्यासिनो, चिठठा, सवारी साधन अनुमति, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतलाई पनि समितिले साझा अधिकार भित्र समेटेको छ।

स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्रका अधिकार

स्थानीय तहको लागि नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, संहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, मालपोत तिरो, प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास अयोजना तथा परियोजनाहरु, प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव छ।

यसैगरी आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता, नागरिकता, राहदानी वितरण र अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, बृद्ध, बृद्धा, अपाङ्ग, महिला, एकल महिला र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांङ्ग संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, जन्म मृत्युलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्तालाई पनि स्थानीय निकाय अर्न्तगत राख्नुपर्ने समितिको प्रस्ताव छ।

समितिले अधिकार बाँडफाँडका क्रममा विशेष संरचना अर्न्तगत स्थापना हुने स्वायक्त क्षेत्रको अधिकारको सूची पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। विशेष संरचना अर्न्तगत रहने स्वायत्त क्षेत्रहरुको स्वशासन र स्वायत्तताका लागि संविधानद्वारा अधिकार सूचीकृत गर्न आवश्यक पर्ने र सो सूचीको आधारमा स्वायत्त क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्र भित्र लागू हुने गरी कानून बनाइ नियमित गर्न यो व्यवस्था गरिएको समितिको तर्क छ। स्वायत्त क्षेत्रले बनाउने कानून प्रदेशिक कानूनसँग बाझिन सक्ने हु“दा बाझिएको अवस्थामा स्वायत्त क्षेत्रको कानून स्वतः निष्क्रिय हुने समितिको प्रस्ताव छ। प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो, व्यवस्थापन सञ्चालन र टेलिभिजन, स्वास्थ्य सेवा, सडक, विद्युत आयोजना, सेवा व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई विशेष संरचना अर्न्तगत स्थापना हुने स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारको सूचीमा राखिएको छ। यसरी समितिले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त क्षेत्रका अधिकारका साथै साझा अधिकारसमेतको व्यवस्था गरेर भावी संघीय संरचनामा सन्तुलनको व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास गरेको छ।

विभिन्न तहगत संरचनाको अधिकारहरुको बाँडफाँड सुची

प्रदेशको अधिकार

प्रादेशिक मूल कानून
प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा
बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी संस्था , केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग
रेडियो, एफ. एम, टेलिभिजन
व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, मालपोत,पारश्रमिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,
सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर
प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
प्रादेशिक निजामती सेवाको व्यवस्थापन
प्रादेशिक तथ्याङ्क
प्रादेशिक स्तरका विद्युत, सिंचाई आयोजना एवं अन्य आयोजना तथा परियोजनाहरु
विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय
स्वास्थ्य सेवा
प्रादेशिक व्यवस्थापिका, स्थानीय सरकार सम्बन्धी र विशेष संरचना सम्बन्धी
अन्तर प्रादेशिक व्यापार
प्रादेशिक हवाई सेवा
प्रादेशिक रेल्वे र प्रादेशिक लोकमार्ग
प्रादेशिक अनुसन्धान व्युरो
विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना
प्रादेशिक अदालत, पारिवारिक अदालत, बाल अदालत
नागरिकता र राहदानी व्यवस्थापन
प्रादेशिक स्तरका आयोगहरु
भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख र मालपोत निर्धारण
खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
वीमा व्यवस्थापन र संचालन
भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्मको संरक्षण र प्रयोग
प्रदेश भित्रको वन जङ्गल,जल उपयोग
कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगिकरण, व्यापार व्यवसाय,यातायात, अल्कोहलिक पदार्थ उत्पादन, निर्माण खरिद विक्रि
पुस्तक तथा छापाखाना
गुठी व्यवस्थापन

साझा अधिकार

फौजदारी र देवानी कार्यविधि र प्रमाण र शपथ (कानूनी मान्यता,सार्वजनिक कार्य र अभिलेख र न्यायिक प्रक्रिया)
आवश्यक वस्तुको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन
राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजर बन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था
एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण
पारिवारिक मामला (विवाह, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सम्बन्ध विच्छेद,लोपोन्मुख, टुहुरा, धर्मपुत्र, उत्तराधिकार र संयुक्त परिवार ) सम्बन्धी कानून
सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना
करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी
टाटपल्टेको र दामासाही सम्बन्धी
औषधि र विषाधि
आर्थिक र सामाजिक योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या नियन्त्रण
सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक र मजदुरका हक अधिकार र विवाद सम्बन्धी कार्य
चिकित्सा, कानूनी र अन्य पेशाहरु
घटना तथ्याङ्ग जन्म मृत्यु दर्ता
जलमार्ग
संचार माध्यम सम्बन्धी
पूरातत्व, प्राचिन स्मारक र संग्रहालय संरक्षण सम्बन्धी
उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार
क्यासिनो, चिठ्ठा, सवारी साधन अनुमति
अग्नि तथा प्राकितिक प्रकोप नियन्त्रण र राहत तथा पूनर्निर्माण
पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाई
चलचित्र, सिनेमा हल सम्बन्धी
वीमा
गरिबी निवारण र औद्योगिकरण
वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास
अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, जङ्गली जनावर, चरचुरुङ्गी, हिमाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जल उपयोग
राष्ट्रिय तथा अन्तरप्रादेशिक पर्यावरण व्यवस्थापन
भूमि नीति

स्थानीय तहको अधिकार

नगर प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी
सहकारी संस्था
एफ. एम संचालन
स्थानीय कर (सम्पत्ती, घर बहाल, सवारी साधन कर आदि), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, मालपोत तिरो
प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टि
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु
प्राथमिक र माध्यामिक शिक्षा
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई
स्थानीय बजार व्यवस्थापन
स्थानीय सडक/ग्रामीण सडक/कृषि सडक
स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता
नागरिकता, राहदानी वितरण र अभिलेख व्यवस्थापन
घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण
कृषि तथा पशुपालन
बृद्ध, बृद्धा, अपाङ्ग, महिला, एकल महिला र अशक्तहरुको व्यवस्थापन
बेरोजगारको तथ्याङ्क संकलन
कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण
जन्म मृत्यु लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता

स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार

प्रहरी
सहकारी संस्था
एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन, संचालन र टेलिभिजन
प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय
स्वास्थ्य सेवा
स्वायत्त निर्वाचित परिषद
सम्पत्ति कर, व्यावसायिक कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर,
सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, पर्यटन सेवा शुल्क, मालपोत, पारिश्रमिक र कृषि आयकर
प्राकृतिक श्रोतबात प्राप्त रोयल्टी
सडक
विद्युत आयोजना, सिंचाई आयोजना र अन्य विकास योजनाहरु
नागरिकता/ राहदानी व्यवस्थापन
जग्गा अभिलेख/घर जग्गा धनी पूर्जा
खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन
भाषा, संस्कृति, लिपी र धर्मको संरक्षण
प्राकृतिक स्रोत साधन र तिनको उपयोग
कृषि, पशु विकास, व्यापार व्यवसाय
सेवा व्यवस्थापन
तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन
अदालत
प्रादेशिक सरकारले तोके बमोजिमका अन्य अधिकारहरु