gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates
Monthly Updates

भुवन केसी/ तिलक पाठक

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद हुँदा प्रिबजेट छलफलमा ढिला भयो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति भएपछि भने संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने वातावरण बन्यो । यसअघिका मुख्य घोषणामा झै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सभासद्हरुले निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब जारी राखे । संविधानसभामा रहेका दलहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा माओवादीलाई समेत समेट्ने प्रयास गरे । पार्टीको नवौं महाधिवेशनले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा तीव्र धुव्रीकरण भयो । धेरै समयदेखिको एमाओवादीको विवाद भने तत्कालका लागि साम्य जस्तै हुन पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतमा आठ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई लामो विवाद र बहसपछि संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गर्यो । गम्भीर आरोपसहित न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुनु तर तीमध्ये एक जनालाई पनि नरोक्नुले संसदीय सुनवाईको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । उता, संविधानसभा पहिले भन्दा संविधान निर्माण प्रकृयामा बढी केन्द्रीत भयो । अघिल्लो संविधानसभामा विभिन्न समितिले तयार पारेका सहमति र असहमतिका बुँदाबारे सभासद्हरुले संविधानसभामा छलफल गरे । तर, विभाजित मुद्दाहरुमा उनीहरु अघिल्लो संविधानसभाको भन्दा खासै फरक रुपमा प्रस्तुत भएनन् । पहिले झै राजनीतिक दलहरुको अडान अनुसार सभासदहरुले धारणा व्यक्त गर्दा स्वामित्व बढ्ने बाहेक थप उपलब्धी हुन सकेन । संविधानसभामा निर्वाचनबाट तेस्रो पार्टी भएको एकीकृत नेकपा माओवादीमा विवादका कारण भाँडभैलो सिर्जना भयो भने संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्यो ।

नयाँ संविधान जारी गर्दा संविधानसभा अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमलेबीच विवाद भयो । मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचको विवादले संविधानसभाको संविधानसभा नियमावलीले अन्तिम रुप पाउने ढिला भयो । तैपनि संविधानसभा नियमावली पारित हुनु, संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानसभाका समितिहरुमा नेतृत्व चयन हुनु र अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिएर अघि दलहरु अघि बढनुले संविधान निर्माण हुनेमा आशा भने थपियो । तर, बैठक बस्न गणपुरक संख्या समेत नपुग्दा संसद समेत आलोचित भयो । उता, राजनीतिक सहमति जुटाएर २६ जना सभासद चयन गर्न पनि सरकार असफल भयो ।

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव तीन महिनापछि मात्रै नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । काँग्रेसले सर्वदलिय अर्थात संविधानसभा रहेका सबै दल सहभागी भएको सरकार गठन गर्न प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि एमालेलगायत केही दलको समथर्नमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । तर, सत्ता बाडफाँडको विषयलाई लिएर काँग्रेस र एमालेबीच शुरुमै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । गृह मन्त्रालयको विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिला हुन पुग्यो । यसबीचमा संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका केही काम त भए । तर, ती अत्यन्तै धिमे गतिमा थिए । एमाओवादी र एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग उठाएपनि समयक्रमसँगै सो मुद्धा शिथिल हुँदै गयो । संविधानसभा निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भयो भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै आएको एमाओवादीले त्यसलाई संसदमा समेत प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेन ।

भुवन केसी/ तिलक पाठक

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका सभासद्हरु चयन गरी त्यसको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद देखियो । लामो समयको छिनाझपटिपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले नै संविधानसभाको बैठक बोलाए । मुख्य राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको बैठकबाट अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिने प्रयास गरेपनि संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच राजनीति सहमति नहुँदा सो प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश हुन सकेन ।

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आएका राजनीतिक दलहरु लामो समयको प्रयासपछि  संविधानसभामा जान तयार भए । व्यापक विरोध र असन्तुष्टीकावीच राजनीतिक दलहरु समानुपातिकतर्फको सूची टुंगो लगाउन सफल भए । साथसाथै त्यसले राजनीतिक दलमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्यो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भयो । नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषयमा मूलतः नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन सकेन । सहमतिका नाममा समानुपातिकतर्फको नाम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा संविधानसभाको बैठक पर धकेलियो ।  दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र बैठक बस्न पनि ढिला हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच तत्काल सहमति भई प्रक्रियाअनुसार एकपछि अर्का काम नभएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामा देखिएको उत्साह क्रमशः हराउँदै गयो ।

भुवन केसी/तिलक पाठक

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएको डेढ बर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित ३३ दलिय मोर्चाको व्यापक अवरोध हुँदाहुँदै यसपटक निर्वाचन भएको थियो । तैपनि अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक निर्वाचनका क्रममा मानवीय क्षति कम भयो । सबैभन्दा ठूला पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचनपछि तेस्रो पार्टीमा सिमिति हुन पुग्यो भने पहिलेको निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली काँग्रेस पहिलो र तेस्रो रहेको नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी  हुन सफल भए । तर, निर्वाचनमा पराजित भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका दलले निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानविनको माग गरे । त्यतिमात्र होइन, छानविन नभए समानुपातिकमा सभासद्को नाम नदिने र संविधानसभामा पनि नजाने धम्की दिन थाले । दलहरुको आरोपलाई निर्वाचन आयोगले भने ठाडै अस्वीकार ग¥यो । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएका काँग्रेस र एमालेका नेताले सहमतिको सरकार गठनको बहस चलाए । काँग्रेस वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने पक्षमा र एमाले नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा देखिए । एकातिर कांग्रेस र एमालेवीच शक्ति बाँडफाँटमा तत्कालै सहमति हुने अवस्था देखिएन भने अर्काेतिर मतपरिणामले राजनीतिक खेलाडीहरुको हैसियत बदलिदिएपछि राजनीतिमा नयाँ खालका मुद्दा र विवाद देखिन थाले ।   

पृष्ठ 1 मध्ये 6