gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates
Monthly Updates

संविधान जारी गर्न भनिएको मिति माघ ८ गते नजिक आइरहेको र संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच सहमति नभएका बेला संविधान निर्माणबारे राष्ट्रपति रामवरण यादवले चासो व्यक्त गरे । उनले सत्तापक्ष काँग्रेस र एमालेका नेता र मुख्य प्रतिपक्ष दल एमाओवादी र प्रतिपक्षीमा रहेका तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलका नेतलाई छुट्टा–छुट्टै भेटे । र, संविधान निर्माणमा चाँडो सहमतिमा पुग्न सुझाव दिए ।

यादवले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई संविधान निर्माणको काममा गम्भीर भएर लाग्न र सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाव दिए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले अब सहमतिमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको जानकारी गराए ।  सहमति नभए प्रकृयामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षी दलहरुलाई पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संधिवानसभा असफल भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सचेत गराएका थिए ।

शनिवार, 17 जनवरी 2015 12:14

दुई तिहाइको हस्ताक्षर

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच दुरी बढिरहेका बेला सत्तापक्षका सभासद्हरुले माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाए । सहमति नभए प्रकृयाबाट भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्ने यो अभियानमा सत्तापक्षका चार सय १४ सभासद्को हस्ताक्षर थियो । संविधान निर्माण दबाब अभियानमा रहेका सभासदहरुले उक्त हस्ताक्षर संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाए । प्रकृया थाती राखेर सहमति प्रयास मात्र जारी राख्दा अनन्तकालसम्म संविधान जारी नहुने चिन्ता गर्दै दुई तिहाइ भन्दा बढी सभासद्ले सभाध्यक्षलाई तत्काल प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

संविधान जारी गर्न माग गर्दै बुझाइएको पत्रमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल लगायतका दलका सभासद्हरुको हस्ताक्षर थियो । तर, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सहमति खोज्ने प्रकृयामा रहेकाले उनीहरुलाई हस्ताक्षर नगराइएको सभासद्हरुको भनाइ रह्यो । सभासद्हरुको आग्रहपछि संविधानसभा अध्यक्ष उत्साहित देखिए । उनले यस अभियानले आफूलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने धारणा गरे ।

शुक्रवार, 16 जनवरी 2015 12:06

साझा अवधारणा पेश गर्ने तयारी

संविधानसभा संवाद तथा सहमति समितिले बुझाएको संविधानका विवादित विषयलाई पुनः सहमतिका लागि संवाद समितिमा ल्याउने सम्भावना टरेपछि नयाँ समिति बनाउने कि सोझै अघि बढ्ने भन्नेमा काँग्रेस र  एमालेले छुट्टै छलफल गरे । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली अनुुसार नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी गरिहेका बेला काँग्रेस र एमालेले नयाँ समिति बनाउनुभन्दा विषयवस्तुलाई सिधै संविधानसभामा पेश गर्ने र दुुई तिहाई बहुमतले पारित गरी संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रश्नावली समिति बनाएर जाँदा प्रकृया अझ लम्बिने ठहर्याउँदै आफ्नो प्रस्ताव सिधै पारित गरेर लैजाने निष्कर्षमा यी दुई दल पुगेका हुन् । 

त्यसका लागि उनीहरु साझा अवधारणामा केही संशोधन गर्दा हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहमति नभएकाले प्रश्नावली बनाएर अघि बढ्दा थप समस्या हुने उनीहरुको ठम्याइ थियो । त्यसैले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले साझा अवधारणालाई संशोधनसहित संविधानसभामा पेश गर्ने निर्णय गर्यो । उता, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सभासद्हरुले पनि एमाओवादीको धम्की र त्रासबाट पछि नहट्न नेतृत्वलाई दबाब दिए ।

बिहिवार, 15 जनवरी 2015 12:52

मतदानमा जोड

संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयलाई पुनः संविधानसभामा पठाएपछि काँग्रेस र एमालेले प्रकृयाबाटै ती विषयको छिनोफानो गर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस र एमालेको बैठकले विवादित विषयलाई मतदानबाटै टुंगो लगाउने निर्णय ग¥यो । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादी सहमतिमा आउन नचाहेकाले कुनैपनि हालतमा प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताए । तर, उनीहरुले एमाओवादी लगायतका दलहरुसँग सहमतिका लागि ढोका भने खुल्लै राखे । दुई दलबीच सहमति कायम गर्ने प्रयासलाई पनि निरन्तर अघि बढाउने सहमति भयो ।

यता, काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि विवादित विषयमा सहमति नभए मतदानमा गएर भएपनि टुंगो लगाउनेबारे छलफल भयो । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफुहरुले जति सहमतिको कुरा गरेपनि एमाओवादी र मधेसवादी दलले आन्दोलनको मात्रै कुरा गरेकाले प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अन्तरिम शब्द हटाएर २०६३ सालको संविधानलाई नै जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । सहमति हुन नसके विकल्पका रुपमा आफ्नो प्रस्ताव उपयुक्त हुने देउवाको भनाइ थियो । तर, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कष्णप्रसाद सिटौला लगायतले देउवाले भने झै अन्तरिम शब्द हटाएर संविधान जारी गर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे ।

भुवन केसी/तिलक पाठक

संविधनसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमति गर्न नसके संविधानको मस्यौदा तयार पार्न आफूलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेपछि राजनीतिक वृतमा नयाँ खालको तरङ प्रवाह भयो । अध्यक्षको प्रस्तावले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन थप दबाब परेपनि दिइएको समयमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरु अक्षम भए । संविधानसभामा अडकिरहेको संविधानका असहमतिका विषय संविधानसभाबाट पुन: राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिमा गएपनि सहमति जुटेन । दलहरुबीच वार्ता र संवाद धेरै भए । सहमतिमा पुग्नका लागि दबाब दिने काम जारी रहेपनि संविधानका विवादित विषय ज्यूका त्यूँ रहे ।

हलचलसहितको प्रस्ताव
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएको र संविधानसभा बैठक पनि प्रभावकारी नभएको बेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानको विवादास्पद विषयमा सहमति कायम गर्न राजनीतिक दलहरुलाई चार दिनको समय दिए । त्यसभित्र सहमति कायम गर्न नसके संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘सहमति गर्नुहोस् । सहमति गर्न सक्नुभएन भने तपाईको अप्ठायारो म फुकाइदिन्छु । त्यो जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् । देश र जनताकाबीचमा तपाईँ सबैका तर्फबाट त्यो कालकुट विष पिउन म तयार छु’, कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूले भनेको कुरा जानकारी दिँदै नेम्वाङले भनेका थिए । साथसाथै माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने हो भने प्रक्रिया छोट्टयाएर जान सकिने भन्दै लिखित रुपमा खाका समेत पेश गरे ।

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधान जारी गर्नका लागि वातावरण तयार पार्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने बताएपनि व्यवहारमा त्यसको छनक देखिएन । धेरै समयको विवादपछि संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुग्यो । संविधानका विवादित विषयलाई के गर्ने विषयमा संविधानसभामा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । जसका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्योलमा रह्यो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलबीच पटक पटक बैठक भएपनि त्यसबाट ठोस परिणाम आउन सकेन । प्रतिपक्षी दलहरु आन्दोलनतर्फ केन्द्रीत भए भने माघ ८ गते संविधान जारी गर्न भन्दै विभिन्न संघसंस्थाहरुले दबाबमुुलक कार्यक्रम बढाए । तरपनि संविधान बन्ने र जारी हुने आधार तयार भएन । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत
एमालेले संविधान जारी हुनुभन्दा अघि राष्ट्रिय सहमति संयुक्त सरकार बनाउने कसरत ग¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुसँग भेटवार्ता बढाए । उनले मधेशवादी दलका नेताहरुलाई सामुहिक र छुट्टा–छुट्टै रुपमा भेट गरे । ‘सबैको सहमतिमा संविधान जारी होस् र त्यसका लागि उहाँहरु (मधेशी दल) पनि सरकारमा सामेल हुनुहोस भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ’ , एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भनाइ थियो । दलहरुबीच यसबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल भयो । संघीयता र शासकीय स्वरुपमा ठूलो विवाद नभएपनि सत्ता साझेदारीको विषय प्रमुख बन्न थालेपछि दुवैलाई एकसाथ सल्टाउने प्रयास गरिएको हो ।  तर, मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । सके सबै मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने र नभए त्यसभित्रका केही दलहरुलाई सहभागी गराउने एमालेको लक्ष्य थियो ।

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पटक पटक समय दिँदा पनि सहमति जुटाउन संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अक्षम भयो । संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति जुटाउनका लागि भन्दै अत्यन्तै प्रयत्न गरेपनि उनको प्रयास बालुवामा पानी हाले सरह मात्र भएन, काँग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्तावले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको छुट्टा छुट्टै मोर्चाबन्दी बन्यो । यसले संविधान निर्माणलाई सहज होइन कि थप असहज बनाइदियो । संविधानका विवादित विषयमा मुख्य तीन दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच पटक पटक वार्ता भएपनि उपलब्धी शुन्य प्रायः भयो । ठूला दलबीच वार्ता असफल भइरहेका बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोचालार्ई पुनः ब्यूताइयो ।

काँग्रेस, एमालेको साझा प्रस्ताव, प्रतिपक्षीहरुको आपत्ति
संवाद समितिलाई सहमति जुटाउनका लागि संविधानसभाले कार्तिक १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । सो समयमा सहमति जुटन नसके अर्काे दिन प्रश्नावली सहित प्रतिवेदन पेश गर्न संविधानसभाले निर्देशन दिएको थियो । अन्तिम पटक भन्दै संविधानसभाले म्याद दिएको भएपनि समितिले सहमति जुटाउन सकेन । त्यसपछि पनि १६ गतेकै मितिमा संवाद समितिले बैठकलाई निरन्तरता दियो । बैठकमा सभापति भट्टराईले राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शासकीय रुवरुप र निर्वाचन प्रणाली नै राज्यव्यवस्था र कुनै पनि संविधानको गुदीतत्व भएकाले यी विषयमा विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा सहमति हुनैपर्ने बताए ।

पृष्ठ 1 मध्ये 7