मासिक अद्यावधिक Monthly Updates
तिलक पाठक/भुवन केसी
प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लिखित सहमति गरे । र, त्यसै दिन अथार्त् फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २४ बु“दे वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसै अनुरुप रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे । रेग्मीसँगै चैत्र १ गते माधव प्रसाद घिमिरे र हरि प्रसाद न्यौपानेले पनि क्रमशः गृह तथा परराष्ट्र र कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरे । मन्त्रीपरिषदको पहिलो वैठकले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी छिट्टै संविधान सभा चुनावको मिति तय गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारको यो निर्णयले निर्वाचन हुने आश पनि जगायो । यद्यपी, निर्वाचनका लागि चौतर्फी जटिलता र चुनौती भने नभएका होइनन् । प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेभित्रै असन्तुष्टी थियो भने नेकपा–माओवादीसहितका साना दल विरोधमै थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाजले समेत यो प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसैले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । एकातर्फ आलोचना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम र अर्कातर्फ सरकारले चुनावको मिति तय गर्न नसक्दा असारमा गर्ने भनिएको चुनाव भने अनिश्चित बन्यो ।
तिलक पाठक/ भुवन केसी
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वहालवाला प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव ल्याएपछि यो महिनाभरी त्यही प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा वहस भइराख्यो । माघ २० गते हेटौडामा शुरु भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै दाहालले महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको नया“ फर्मुला ल्याउने बताए । त्यस्तो फर्मुला सबैलाई मान्य हुने बताएपनि दाहालले त्यसलाई प्रष्ट पारेनन् । तर, माघ २५ मा महाधिवेशन हलमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावलाई बन्दसत्रबाट पारित पनि गरियो ।
भुवन केसी/ तिलक पाठक
प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार गठन र निर्वाचनका विषयमा तीव्र मतान्तरका साथै आपसी अविश्वास र आशंका रह्यो । सत्तारुढ दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी जेठसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउनुपर्ने जिकीर गर्यो भने कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । अनौपचारिक हिसावले सत्ता गठबन्धनबाट भट्टराईको नेतृत्व नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई पनि विपक्षी दलहरूले अल्मल्याउने चाल भएको टिप्पणी गरे । माओवादी र सरकारका तर्फवाट चुनाव नगराइ सत्ता लम्बाउनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु आएको आशंका पनि विपक्षी दलहरूको रह्यो । बरू, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा दिन छोडेपछि र सहमतिको सम्भावना पनि टर्दै गएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागे ।
भुवन केसी/तिलक पाठक
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमति कायम गरी बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न बारम्बार दबाब दिएपनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएन । मूलत: सत्तारुढ दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विकल्पको विपक्षमा रह्यो भने विपक्षी दलहरूको गठबन्धन भट्टराई सरकारको बर्हिगमन र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा रह्यो । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको भूमिका भने ढुलमुले देखियो ।
राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरुलाई पटक–पटक समय दिँदा पनि प्रगति भएन । उनले बारम्बार गरेका आग्रहलाई दलहरुले लत्याइदिए । एकपछि अर्का सयम थप्दा विभिन्न दलहरूबाट नयाँ–नयाँ निर्णय, प्रस्ताव र शर्तहरु आए । सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको बताइएपनि सरकारको नेतृत्व विवाद सल्टिन सकेन । बरू, यही कारण दलहरुबीचको दुरी बढ्दै गयो । यसले गर्दा बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पुनःबहसमा आयो । दलहरूवीच सहमति हुन नसक्दा बैशाखमा गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण पनि टरेर गयो । साथै मुलुकको राजनीतिक दिशा समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन ।
भुवन केसी, तिलक पाठक
२०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच टकराव अझ बढ्यो । सरकारले २०६९ साल मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार भएन । धेरै समय उनीहरु एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा केन्द्रीत भए । यसबीचमा सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास गरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । बरु, एक अर्कोविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे । यसले मुलुकको राजनीतिलाई सहमतिभन्दा पनि थप धुव्रीकरणमा धकेल्यो ।
मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले अग्रसरता लिएर सहमतिका लागि दबाब दिएपनि दलहरुमा देखिएको सत्ता केन्द्रित राजनीति त्यसका लागि मुख्य बाधक बन्यो । राष्ट्रपतिको आग्रह तथा सुझावलाई समेत वेवास्ता गरी सहमति गर्न असफल दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने प्रयास गरे । यसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि बेला–बेलामा दरार सिर्जना हुन पुग्यो । एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउने र नेतृत्व अस्वीकार गरेपनि राजनीतिक दलहरुले भेटघाट र वार्तालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति पनि हुन नसकेको र पूर्व घोषित समयमा निर्वाचन पनि हुन नसकी सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे । सरकार, संविधान, निर्वाचन लगायतका विषयमा अल्झेका दलहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार समयमा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सकेनन । र, त्यसपछि दलहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले समय थप्ने श्रृंखला शुरु भयो ।
संविधानसभा विघटन
संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भयो । चारवर्षसम्म प्रयास गर्दापनि दलहरुले संविधान जारी गर्न सकेनन् । पछल्लिो समयमा मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरुको प्रयासबाट ठोस परिणाम आएन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नमा दलहरु सहमत भएपनि प्रदेशको नाम एकल जातिय पहिचान कि बहुजातिय पहिचानबाट राख्ने भन्नेमा तिव्र मतान्तर थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चा एकल पहिचानको पक्षमा थिए भने काँग्रेस र एमाले बहुपहिचानको पक्षमा थिए । त्यसमा सहमति नभएपछि दलहरुले विकल्पबारे छलफल गरे । त्यसमा दलहरुबीच सहमति भएन । दलहरुबीच सहमति नभएकाले नै संविधानसभाको बैठक समेत बस्न सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुँदाहुँदै समय निर्क घर्किसकेका थियो । त्यहीँबीचमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसीर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । र, संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो ।
संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादास्पद विषयको रुपमा रहेको राज्यपुनर्संरचनाबारे दलहरुबीच सहमति भएन । एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने कि बहुपहिचानमा भन्नेमा दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो । प्रदेशको संख्या र सीमाबारे एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति नभइरहेको बेला सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा तेह्रौ संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्यो ।