एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुबीच सात बुँदे सहमति अनुसार नै सेना समायोजन गर्ने र त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिने सहमति भयो । शान्ति प्रक्रियाको काम अघि नबढेसम्म संविधान निर्माणको काम पनि अघि नबढाउने कांग्रेस र एमालेको अडान कायमै रहेका बेला विशेष समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सेना समायोजनको प्रस्ताव पेश गरे । कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ‘सात बुँदे सहमति र प्रचलित ऐन–कानून विरोधी भएको’ आरोप लगाए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने आशंका समेत व्यक्त गरे ।
सेना समायोजन विशेष समितिको अर्काे बैठक भएपनि सेना समायोजनमा भने प्रगति हुन सकेन । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले ‘सेनाभित्र सेना बनाउने खोजेको, महानिर्देशनालयको ढाँचा नमिलेको, दर्जा र मापदण्ड समेत नमिलेको’ आरोप लगाए । उनीहरुले एक पद बढुवा गर्ने र लडाकुहरुले लिने तालिम अवधि छोट्याउनु सात बुँदे सहमति विपरित भएको जिकिर गरे । यता प्रधानमन्त्री भट्टराईले समायोजनका क्रममा माओवादी लडाकुले पाउने माथिल्लो तहबारे केही लचिलो हुन आग्रह गरेपनि कांग्रेस र एमाले भने आफ्नो अडानवाट टसमस भएनन ।
कांग्रेस र एमालेले सेनानी भन्दामाथिको पद दिन नसकिने भनिरहँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुका कमाण्डरहरुसँग छलफल गरे । कमाण्डरहरुले सहायक रथी भन्दा तल सम्झौता नगर्न नेतृत्वलाई सझुाव दिए । यही बेला माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षका नेताहरुको छलफल भयो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आलटाल गरेको आरोप लगाए । र, यो समुहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई चर्काउने तयारी गर्यो । त्यस अतिरिक्त अवकाश प्राप्त लडाकुहरुको दाङमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरे जसप्रति दाहाल र भट्टराई पक्षले भने आपत्ति जनायो ।
बैद्य पक्षले संयुक्त राष्ट्रिय जनसंघर्ष समितिका नाममा छुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा नदिए सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने उद्घोष गर्यो । पार्टी सचिव समेत रहेका सीपी गजुरेलले भट्टराईले राजीनामा नदिए संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने समेत चेतावनी दिए । भट्टराईको राजीनामा लागि पहल गर्छु भनी आश्वासन दिएर पनि सोही अनुसार काम नगरेको भन्दै गजुरलेले पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालको पनि आलोचना गरे ।
बैद्य पक्षले संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २० वटा बुँदा समेत सार्वजनिक गर्यो । जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रादेशिक स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संविधानको व्याख्या र राजनीतिक मुद्दालाई संवैधानिक अदालतबाट किनारा लगाउनुपर्ने, क्राान्तिकारी भूमि सुधार व्यवस्था गरी हदबन्दी भन्दा बढीको जमिन भूमिहिन र सुकुम्वासीलाई विना मुअब्जा वितरण गर्नुपर्ने लगायतका छन् ।
यता संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि दलहरुको आग्रहमा संविधानसभा कार्यव्यवस्था समितिले ती मुद्दा टुंगो लगाउन दश दिन म्याद थप्ने निर्णय गर्यो । दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक मुद्दामा प्रवेश गर्न सकेन । शान्ति र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति र संविधान निर्माणमा आफूलाई दलहरुले सहयोग नगरेको आरोप लगाए । दलहरुबीच शान्ति र संविधानबारे सहमति नभएको बेला राष्ट्रपति रामवरण यादवले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारलाई शितलनिवासस्थति आफ्नै निवासमा बोलाई शान्ति र संविधान निर्माणबारे चासो ब्यक्त गरे । राष्ट्रपति यादवले शान्ति प्रकृया टुंगो लगाइ बेलैमा संविधान जारी गर्नका लागि गम्भीर भएर लाग्न पनि दलका नेताहरुलाई सुझाव दिए ।
मुख्य गतिविधि
फागुन २८ |
माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा वार्ता । सात बुँदे सहमति अनुसार नै सेना समायोजन गर्ने सहमति । समायोजनमा सहमति गर्ने जिम्मा सेना समायोजन विशेष समितिलाई दिने सहमति भएको नेताहरुको भनाइ । |
|
फागुन २९ |
संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । शान्ति र संविधानमा छलफल । कांग्रेस र एमालेद्वारा शान्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्र संविधान निर्माण अघि बढाउनु पर्नेमा जोड । विवादित विषयमा प्रवेश नगरी बैठक स्थगित । |
|
फागुन ३० |
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको सेना समायोजनको प्रस्ताव सात बुँदे सहमति, प्रचलित कानून र अहिलेसम्म भएका सबै सहमति विपरित भएको कांग्रेस र एमालेको आरोप । |
|
चैत्र १ |
माओवादीका पूर्व लडाकुहरुद्वारा दाङमा राष्ट्रिय भेला । जनमुक्ति सेनालाई केन्द्रीकृत गर्ने भेला आयोजना गरिएको महासचिव राम वहादुर थापाको भनाइ । |
|
चैत्र २ |
एमाले संसदीय दलको बैठक । शान्ति र संविधान निर्माणमा लाग्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय । संविधान जारी नहुँदासम्म नेताहरुलाई विदेश नजान निर्देशन । |
|
चैत्र ३ |
मन्त्रिपरिषद्को बैठक । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहाल सहितको ११ सदस्यीय टोलीलाई दुई करोड रुपैयाँ दिने निर्णय । |
|
चैत्र ४ |
राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाका विजयकुमार गच्छदारसँग राष्ट्रपति निवासमा भेट । शान्ति र संविधानको काम बेलैमा सक्न सुझाव । |