gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates प्रधानमन्त्रीको राजीनाको विकल्प छैन : एमाले ( फागुन २१–२७)
आइतवार, 11 मार्च 2012 09:12

प्रधानमन्त्रीको राजीनाको विकल्प छैन : एमाले ( फागुन २१–२७)

एमालेले फागुन २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक गर्यो । राजधानीको खुल्ला मञ्चमा आयोजित परिषद् बैठकको उद्घाटन समारोहमा एमालेका शिर्ष नेताहरुले शान्ति र संविधान निर्माणमा मूलतः माओवादी दोषी रहेको बताए । उनीले अब शान्ति र संविधान निर्माणको नेतृत्व आफूहरुले लिनुपर्ने बताउदै पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएको घोषणा समेत गरे । उनीहरुले बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको सरकार सबै हिसावले असफल भएको भन्दै राजीनामा मागे ।

परिषद् बैठकको बन्द सत्रमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै सरकारको औचित्य समाप्त भएको बताए । सरकारको टिप्पणी गर्दै खनालले भने, ‘शान्ति र संविधानको प्रश्न उदासिन मात्र होइन, पछिल्लो समयमा भएको सात बुँदे सहमतिबाट समेत पछाडि हटेको यो सरकारको औचित्य सबै हिसावले समाप्त भएको छ । तसर्थ, राष्ट्रिय सहमतिको मार्गबाट शान्ति र संविधानको गन्तव्यमा पुग्न वर्तमान सरकारका सामू अबिलम्ब राजीनामा गर्नुको अर्काे विकल्प छैन ।’

खनालले शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागि संविधान जारी हुनेमा पनि शंका व्यक्त गरे । प्रतिवेदनमा आगामी जेठ १४ गते भित्र संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुने कुराको सुनिश्चत आधार अझै पनि तयार भइनसकेको उल्लेख गरे । ‘त्यस्तो स्थितिमा मुलुकमा नयाँ खाले अधिनायकवाद, अराजकता तथा राष्ट्र र जनता सामू गम्भीुर चूनौती खडा हुने जोखिम समाप्त भइसकेको छैन’–खनालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिनिधिहरुबीच दुई दिन छलफल गरेपछि पनि एमालेले प्रधानमन्त्री भट्टराईको राजीनामा माग्यो । एमालेले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति कायम गर्नुको साटो छलछामपूर्ण हिसावले देश र जनताको हित विपरित गरिएको घातक चार बुँदे सहमतिको आधारमा गठित वर्तमान सरकारले पूर्ण रुपमा आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ । अतः यो बैठक वर्तमान असफल प्रधानमन्त्रीलाई अविलम्ब राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दछ ।’

यस्तै एमालेले शान्ति प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठायो र भन्योे–‘माओवादीले विगतमा पटक–पटक भएका सहमति, समझदारी, सम्झौता र निर्णयहरूलाई उल्लंघन गर्दै एकपछि अर्को समस्या खडा गर्दै आएको छ । गत १५ कात्तिक, २०६८ मा दलहरूका बीचमा सम्पन्न सात बुँदे सहमति विपरीत नेपाली सेनाको व्यावसायिक छवि, तटस्थता र गैरराजनीतिक चरित्रमा असर पार्ने गरी स्थापित मापदण्ड प्रतिकुल विभिन्न पदहरूको माग गरिरहेको छ । यसबाट समायोजन प्रक्रिया थप जटिल मात्र बनेको छैन, सेनालाई विवादमा तान्ने र त्यहाँभित्र राजनीतिकरण हुने खतरा देखिएको छ ।’ यसप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै वैठकले ‘सात बुँदे सहमतिका आधारमा माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र शिविर खालिगर्ने लगायतका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न माग’ गरेको छ ।

यसबीचमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच वेपत्ता खोजविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे छलफल भएपनि सहमति हुन सकेन । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी ‘शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन’ आग्रह गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘फागुन मसान्तभित्र सेना समायोजन प्रक्रिया टुंगो लगाउने’ बताए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले मसान्तसम्ममा काम नभए सरकारको विकल्प खोज्ने चेतावनी दिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी पार्टी नफुटेकाले कांग्रेस र एमालेले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बीचमा नै भत्काउन खोजेको आरोप लगाए । उनले कांग्रेस र एमालेका कारण आगामी जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी हुने सम्भावना कम रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

यसैवीच, मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री भट्टराई र माओवादीका अध्यक्ष दाहालसँग संयुक्त छलफल गरे । नेताहरुबीच जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भयो । यस्तै मधेशी समुदायलाई सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भयो । सत्ता साझेदार दलहरुवीच भएको दुवै सहमतिलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र एमालले भने विरोध गरे । उनीहरुले ‘सात बुँदे सहमति र कानून अनुसार चल्न’ पनि सरकारलाई दबाब दिए ।

मुख्य गतिविधि


फागुन २१

एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक राजधानीमा सुरु । खुल्लामञ्चमा विशाल सभा । शिर्ष नेताहरुद्वारा शान्ति र संविधान निर्माणको नेतृत्व एमालेले लिने दाबी । एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउने घोषणा ।
डल्लुस्थिति एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको निवासमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठक । वेपत्ता नागरिक र सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगबारे छलफल ।
राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मस्यौदाबारे छलफल । पुनरावलोकन गर्ने सहमति ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा रोल्पामा । जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी नभए चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा व्यक्त ।

 

फागुन २२ ः एमाले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश । आगामी जेठ १४ गतेसम्ममा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने आधार तयार नभएको उल्लेख ।
पार्टी एकलौटी रुपमा चलाएको भन्दै मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका १८ जना सभासद्द्वारा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार विरुद्ध हस्ताक्षर । संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग ।
नेपाली सेनाद्वारा फास्ट ट्रयाक बनाउने कार्य स्थगित । छानविन थालेकाले काम स्थगित गरेको सेनाद्वारा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई जानकारी ।

फागुन २३

एमाले प्रतिनिधि परिषद्को बैठक सम्पन्न । सरकारले औचित्य गुमाएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग ।
कांग्रेसद्वारा इटहरीमा पार्टीको तराई केन्द्रीत भेला सुरु । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाद्वारा जातिय राज्य भए मूलुक टुक्रिने चेतावनी । जातिय राज्यमा नजान कार्यकर्ताद्वारा नेताहरुलाई सुझाव ।
जर्मन जान उडेका पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्रबहादुर विष्ट अबुधाबीमा । भिसा विना उडेको भन्दै जर्मन उडन रोक ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका नेताहरुबीच बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेट । गणतान्त्रिकका नेताहरुद्वारा चार बुँदे सहमति अनुसार मधेशका माग सम्बोधन गर्न आग्रह । प्रधानमन्त्रीद्वारा सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता ।

फागुन २४

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाद्वारा फागनु मसान्तसम्म शान्ति प्रक्रिया नटुंग्यीए त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी ।
पूर्वाञ्चलको इहटरीमा कांग्रेस प्रशिक्षण सम्पन्न । सात प्रदेश भन्दा बढी प्रदेश नबनाउन सुझाव ।

 

फागुन २५ः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच भेट । शान्ति प्रक्रिया र तीन दलको बैठकबारे छलफल । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा अब शान्ति प्रक्रिया नरोकिने भनाइ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच वार्ता । चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन । प्रधानमन्त्रीद्वारा नागरिकता ऐन संशोधन र सेनामा मधेशी भर्नालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिबद्धता ।
राजधानीमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा सम्बोधन । कांग्रेस र एमालेले समग्र शान्ति प्रक्रिया भत्काउन खोजेको आरोप ।

फागुन २६

बृहत्तर लुुम्बिनी विकास निर्देशक समितिको बैठक । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा लुम्बिनीमा हुने बैठकमा भाग लिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुन आगामी बैशाख १६ गते नेपाल आउने जानकारी ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्वाङबीच भेट । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन आग्रह । प्रधानमन्त्री भट्टराइद्वारा फागुन मसान्त भित्र समायोजन अघि बढने धारणा व्यक्त गरेको सभामुखद्वारा जानकारी ।

फागुन २७

माओवादी लडाकुहरु रहेका सहायक शिविर खाली ।
पश्चिमाञ्चल स्तरीय जिल्ला र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुको दुई दिने भेला पोखरामा सम्पन्न । संवैधानिक अदालत र न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति स्वीकार नहुने प्रस्ताव पारित ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा वेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरुलाई सम्बोधन । माओवादीभित्र एकता भएपछि कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउन नचाहेकाले जेठ १४ गतेसम्म संविधान जारी हुने सम्भावना कम भएको भनाइ ।