gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates राज्य पुनःसंरचना आयोगका छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन ( माघ १५– २१)
आइतवार, 05 फेब्रुअरी 2012 09:47

राज्य पुनःसंरचना आयोगका छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन ( माघ १५– २१)

राज्यपुनःसंरचना आयोगले सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन तयार पार्न सकेन । विवादित विषयमा सहमति हुन नसकेपछि आयोगका सदस्यहरु बहुमत र अल्पमतमा विभाजित भए । संयोजक मदन परियार, स्टेला तामाङ, मल्ल के सुन्दर, भोगेन्द्र झा, कृष्ण हाच्छेथु र सुरेन्द्र महतो एकातिर भए भने रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ र सर्वराज खड्का अर्कातिर । बहुमतले अल्पमतको फरक प्रस्ताव सहितलाई समेटेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझायो भने अल्पमत पक्षले पनि छुट्टै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ।

बहुमतले लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, नेवा, नारायणी, तमुवान, मगरात, दलितका लागि गैरभौगोलिक, कर्णाली–खप्तड, मधेश–मिथिला–भोजपुरा र मधेशी–अवध–थारुवान सहित ११ वटा प्रदेशको प्रस्ताव गर्यो भने अल्पमतले प्रदेश व्यवस्थापिकाले नै नाम राख्ने गरी छ वटा प्रदेश सहितको प्रवितेदन दियो ।

बहुमत र अल्पमत पक्षबीच प्रस्तावना, तहगत संरचना, राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, नाम, सिमाङ्कन, लगायतका विषयमा मतान्तर रह्यो । अल्पमत पक्षले बुहमतपक्षसँग राज्यपुनःसंरचनाका आधारभुत विषयमा नै कुरा मिल्न नसकेपछि छुटटै प्रतिवेदन पेश गरेको बतायो भने बहुमत पक्षले अल्पमत पक्ष राजनीति आग्रहबाट माथि उठ्नै नसकाले सहमति हुन नसकेको र उनीहरुको भनाइलाई प्रतिवेदनमा फरक मतका रुपमा समावेश गरेको जानकारी दियो ।

कांग्रेस र एमालेले प्रवितेदन आउनुअघि नै बहुमत र अल्पमतमा आउने आयोगको प्रवितेदनलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । प्रतिवेदन आएपछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आयोगको प्रतिवेदनले समस्या समाधान भन्दा पनि जटिलता बढाएको टिप्पणी गरे । उता, माओवादी पदाधिकारी बैठकले आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । बैठकले बहुमत सदस्यले पेश गरेको प्रतिवेदन सैद्वान्तिक रुपमा ठीक भए पनि केही कमजोरी रहेको ठहर गर्यो भने अल्पमतको प्रतिवेदनलाई स्वीकारै नगर्ने निर्णय गर्यो । आयोगको प्रतिवेदनबारे बहस चलिरहेको बेला कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले सहमति हुन नसके राज्यपुनःसंरचनाबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

राज्यपुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले संविधानसभालाई बुझायो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राज्यपुनःसंरचनाबारे संविधानसभाले अन्तिम निर्णय गर्ने भएकाले दुईवटा प्रतिवेदनलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । उता, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानसभा नियवमालीमा प्रष्ट नभएकाले अयोगको प्रतिवेदनलाई कहाँबाट संविधानसभामा प्रवेश गराउने भन्ने अन्योल भएको धारणा व्यक्त गरे । राज्यको पनुःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाइसकेको अवस्थामा नियमावालीमा प्रष्ट नभैकन छलफल प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखा परेका अन्योललाई स्पष्ट पार्न नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा समिति गठन भएपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसकेकाले नियमावाली संशोधन हुन सकेन ।

यसबीचमा दलका नेताहरुबीच विवादित विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि संवैधानिक समितिलाई थप १४ दिन थप्ने सहमति भयो । त्यसपछि संविधानसभाको बैठक बस्यो । र, त्यसले संविधान निर्माणको कार्यतालिका संशोधन गर्यो । संविधानसभाको म्यादबारे सर्वाेच्च अदालतले गरेको पैसलाको पुनरावलोकन विरुद्धको निवेदन दरपीठ विरुद्ध संविधानसभाले सर्वाेच्च अदालतमा अर्काे निवेदन दर्ता गर्यो ।

संविधानसभामा रहेका दलहरुको सर्वदलिय बैठक बस्यो । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव पेश गरे । कांग्रेस र एमालेले पहिले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी कारोबारलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सेना समयोजनको प्रक्रियामा केही अघि बढ्यो । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरुको बिदाइ प्रक्रिया शुरु भयो । सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयबाट खटिएको टोलीले सातवटा शिविरमा माओवादी लडाकूलाई पाउनु पर्ने रकमको आधा रकमको चेक र बाटो खर्च बाँड्यो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गाका कारोबारलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नगरेको भन्दै कांग्रेस र एमालेले संसदको बैठक अवरुद्ध गरि नै रहे ।

मुख्य गतिविधि

माघ १५

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलद्वारा केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विभागमा २० जना सदस्य नियुक्त ।
संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक । विवादित विषयमा सहमति खोज्नका लागि समितिलाई १४ दिन  समय दिने सहमति ।
माओवादीका पन्ध्रवटा जनवर्गिय संगठनहरुद्वारा विपक्षी दलहरुको दबाबमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय सार्वजनिक ।
संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना मात्र थप्न मिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गरी पाऊ भनी परेको निवेदन दरपीठ भएपछि संविधानसभाका तर्फबाट त्यस विरुद्ध अर्काे निवेदन दर्ता ।
एमाले बाग्मती अञ्चल समन्वय कमिटीद्वारा ७ वटा प्रदेशको प्रस्ताव सार्वजनिक ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादी लडाकुका कमाण्डरहरुको भेट । कमाण्डरहरुद्वारा समायोजन हुनेको तह निर्धारण, बिज्रिङ कोर्सका लागि कार्यदल, समायोजन पूरा नभएसम्म अनुगमनको संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने लगायका माग प्रस्तुत ।
सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको बैठक । स्वैच्छिक अवकासमा जाने लडाकुहरुको बिदाई गर्ने तयारीको व्यापक तयारी ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नभएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले बैठक अवरुद्ध ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै सहमतिको सरकार निर्माण हुने धारणा व्यक्त ।

माघ १६

कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाद्वारा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाएमा त्यसको सात दिनभित्र संविधानका लागि सहमति बन्न सक्ने दाबी ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा भातृ संगठनको कार्यसमिति विघटनबाट पार्टीको विवाद शुरु भएकाले सम्मानजनक रुपमा पार्टीको विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार नै अवकाश प्राप्त लडाकूलाई शिविरबाहिर पठाउने सुरु गर्न लागेको भनाइ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संविधानका लागि तीन वर्षसम्म अवरुद्ध भएका कामलाई अघि बढाउने काम भएकाले सरकारलाई साधनका रुपमा लिन आग्रह ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीद्वारा मुलुकमा अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेर माओवादीले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको आरोप ।

माघ १७

सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको बैठक । स्वैच्छिक अवकासमा जाने माओवादी लडाकुको बिदाइ गर्न माघ १९ गते माओवादी लडाकुका शिविरहरुतर्फ टोली पठाउने निर्णय ।
सर्वाच्च अदालतद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीका जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मन्त्रिपरिषदको निर्णय अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुन्जेल कार्यान्वयन नगर्न आदेश ।
राज्यपुनर्संरचना आयोगद्वारा फरक मत सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई पेश । बहुमत सदस्यको ११ प्रदेश र अल्पमत सदस्यको ६ प्रदेश प्रस्ताव ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा समावेशी विधेयक र मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्वता व्यक्त ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षद्वारा सभासद् र केन्द्रीय सदस्यहरुको छुटटै भेला । विवाद समाधानका लागि पार्टी सभापति सुशील कोइरालासँग भेटी विवाद समाधान गर्न देउवालाई सुझाव ।
एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीद्वारा राज्यपुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन नसक्नु दुभाग्र्यपूर्ण भएको टिप्पणी । समाधान भन्दा थप विवाद भएको भनाइ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भेट । अवरुद्ध संसद बैठक चल्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण ।

एमाले महाकाली अञ्चल स्तरीय सभा महेन्द्रनगरमा । शिर्ष नेताहरुद्वारा जेठ १४ अघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड ।

माघ १८

कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको बैठक । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन माओवादी र सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जसरी भएपनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दृढता व्यक्त ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । कांग्रेस र एमालेद्वारा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग । संसद बैठक अवरुद्ध ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच भेट । दाहालद्वारा घरजग्गा सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई आफूले सम्मान गर्ने धारणा व्यक्त ।
पार्टीमा सहमतिका लागि रामचन्द्र पौडेललाई उपसभापति र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई महामन्त्री बनाएपछि विवाद चर्किएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा भनाइ ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा राजनीतिक दलहरुले तत्काल मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसके देश भयावह स्थितिमा फस्ने चेतावनी ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालद्वारा राज्य पुनर्सरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले समस्या समाधान गर्नुको साटो थप जटिलता उत्पन्न गरेको टिप्पणी ।

माघ १९

संविधानसभाको बैठक । संविधान निर्माण कार्यतालिका संशोधन ।
सर्वदलिय बैठक । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रस्ताव । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बिना शान्ति र संविधानको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै सहमतीय सरकार गठन गर्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त । कांग्रेस र एमालेद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन माग ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा राज्यपुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्तान्तरण ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलद्वारा अर्थतन्त्रमा सबमर्ज भन्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भनाइलाई केही सञ्चार माध्यमले असावधानीवश वा नियतवश अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी प्रचार गरेको प्रष्टिकरण ।
स्वैच्छिक अवकासमा जाने माओवादी लडाकुहरुको बिदाइका लागि सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका टोलीहरु राजधानीबाट सातवटा मुख्य शिविरतर्फ प्रस्थान ।
कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवबीच भेटघाट । पार्टीको विवाद मिलाउनमा वार्ता केन्द्रित ।

माघ २०

कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक । शासकीय स्वरुप र संघियताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन छलफल अघि बढाउने निर्णय ।
एमाले अध्यक्ष  झलनाथ खनालद्वारा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्न माओवादीले एकपछि अर्का बाहना गरेको आरोप ।
व्यवस्थापिका संसद भवन सिंहदरबारमा सूचना केन्द्रको स्थापना ।
शान्ति प्रक्रियाको टुंगो र संविधान निर्माणमा राजनीतिक दलहरुलाई दबाब दिँदै नेपाल बार एशोसियशनद्वारा राजधानीमा प्रदर्शन ।
सिन्धुलीको दूधौलीस्थित, चितवनको शक्तिखोरस्थित र नवलपरासीको झ्याल्टुङडाँडामा रहेका माओवादी शिविरमा स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुहरुको बिदाई प्रक्रिया सुरु ।

माघ २१

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालद्वारा जेठ १४ सम्ममा संविधान बन्नेमा आशंका व्यक्त ।
माआवादी पदाधिकारीको बैठक । राज्य पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको निष्कर्ष ।
कांग्रेसद्वारा सातवटा भातृसंगठनमा निर्वाचन तयारी समिति गठन । विवाद मिलाउने प्रक्रियाको सुरुवात ।
संविधानसभामा रहेका दलहरुको बैठक । राजनीतिक गतिरोधको उपाय खोज्ने जिम्मा माओवादी, काँग्रेस र एमालेलाई प्रदान ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसेको लाजिम्पाटस्थित घर किनेको नभई भाडामा भएको उहाँको सचिवालयको भनाइ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा जनमत संग्रहबाट राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त ।