gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates पछि हटेन सरकार (माघ ८ –१४)
आइतवार, 29 जनवरी 2012 09:56

पछि हटेन सरकार (माघ ८ –१४)

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिएपछि वार्तामा समेत नबसेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्राईले वार्ता गर्ने पहल सुरु गरे । तीन दलको वार्ता हुने वातावरण तयार नभएको अवस्थामा संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठकका लागि सिंहदरबार पुगेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच वार्ता भयो । वार्तामा प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई वैधानिकता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्यवन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले वार्तामा बसी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि आग्रह गरे । कांग्रेस नेता पौडेलले वार्ताको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पहिले फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखे ।

वार्ताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईले एमाले नेता केपीशर्मा ओलीलाई भक्तपुरको बालकोटस्थित उनकै निवास पुगी भेटे । कांग्रेस सभापति कोइरालालाई टेलिफोन गरी आफूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै अवरुद्ध संसद बैठक चल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । घरजग्गा सम्बन्धी विवादलाई मिलाइ शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठक राख्ने प्रयास गरे । कांग्रेस र एमालेले पहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेपछि तीन दलको बैठक हुन सकेन ।

सरकार, माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नभएको बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक बस्यो । बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने निर्णय गर्यो । र, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर मोर्चाले आग्रह पनि गर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासँग भेट गरी अवरुद्ध संसद खुलाउन र वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरे । बोहराटारस्थित कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको निवासमा प्रधानमन्त्री माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको वार्ता भयो । वार्ताबाटै सहमति कायम गरी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरु सहमत भए । वार्तामा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी र मधेशी मोर्चाको नेताको छलफल भयो । बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे पुनर्विचार गर्ने सहमति भयो । र, सहमति कायम गर्नका लागि पुनर्विचार गर्नुअघि कांग्रेस र एमालेसँग वार्ता गर्ने सहमति भयो । त्यसको अर्का दिन बिहान माओवादी पदाधिकारी बैठक बस्यो । बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नगर्न सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसपछि सोही दिन बसेको माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठकमा दलहरु आ–आफ्नो अडानमा रहे । माओवादीले फिर्ता नलिने भन्यो भने कांग्रेस र एमालेले फिर्ता नलिँदासम्म वार्ता प्रक्रिया अघि नवढने बताए । वार्तामा सहमति नभएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुरा फेरेको आरोप लगाए ।

दलहरुबीच सहमति नभएकाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका विवादित विषयमा सहमति हुन सकेन । संविधानसभा कार्यतालिका अनुसार राज्यपुनर्संरचना बाहेकका विषयमा संवैधानिक समितिबाट निर्णय गरी संविधानसभामा पठाउन दलहरु असफल भएपछि कार्यतालिका संशोधनको लागि सभामुख सुवास नेम्वाङको अग्रसरतामा वैठकहरु भए । माघ १४ गते विहान माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शिर्ष नेताको बैठक, अपरान्ह संविधानसभामा रहेका ३३ दल र साँझ सभामुख सुवास नेम्वाङ सहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालवीच छलफल भयो । त्यसमा नेताहरु संविधानसभाको कार्यतालिका संशोधन गर्न सहमत भए । दलहरुबीच सहमति नभएकाले व्यवस्थापिका संसदको बैठक भने चल्न सकेन ।

यसबीचमा बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले स्वैच्छिक अवकाश र पुनस्र्थानापनामा जाने लडाकुलाई बिदाईगर्ने काम तीन दिनमा सुरु गर्ने निर्णय गर्यो । उता, राज्यपुनर्संरचना आयोगले भने पूर्व निर्धारित समयमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेन ।

मुख्य गतिविधि


माघ ८

संवैधानिक समितिको बैठकक । त्यसलगत्तै सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपिरषद्को निर्णयबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र रामचन्द्र पौडेलबीच छलफल । प्रधानमन्त्रीद्वारा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता । कांग्रेस र एमालेद्वारा फिर्ता लिनुपर्ने अडान ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेस र एमाले सभासद्द्वारा बैठक अवरुद्ध ।
राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै शेर्पा प्रदेश हटाएको भन्दै नेपाल शेर्पा संघद्वारा आयोग सदस्यहरुको राजधानीमा पुत्ला दहन ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा एमाले नेता केपीशर्मा ओलीसँग भेट । ओलीद्वारा जनसरकारका नाममा भएका निर्णय फिर्ता लिन सुझाव ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई टेलिफोन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै वार्तामा बस्न र शान्ति तथा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह ।
शान्ति प्रक्रिया र संविाधन निर्माणबारे प्रधानमन्त्रीद्वारा तीन दलको बैठक गर्ने पहल । पहिला निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेस र एमालेको अडान ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक । माओवादी जनसरकारले गरेका घर जग्गा सम्बन्धी विवादित विषयलाई बैद्यता दिने सरकारी निर्णय फिर्ता गराउन पहल गर्ने निर्णय ।
व्यवसायी पवन संघाईलाई अपहरण गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा सभासद् श्यामसुन्दर गुप्तालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थप १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल भारत वा चीनसँग मर्ज भएर बिलीन हुन्छ भनी दिएको अभिव्यक्ति देशद्रोही भएको टिप्पणी । तत्काल फिर्ता लिन आग्रह ।

माघ ९

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सहितको शासकीय स्वरुपबाट लचिलो हुन माओवादी तयार नरहेको स्पष्ट । सहमति हुने बेला पुरानो सहमतिबाट समेत पछि हटेको भन्दै कांग्रेसप्रति रोष प्रकट ।
एमाले स्थायी समितिको बैठक । माओवादीकै कारण दलहरुबीचको सहमति भङ्ग भइ मुलुक दुर्घटनामा पर्नसक्ने खतरा रहेको ठहर । माओवादी जनसरकारले गरेका घर जग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल फिर्ता गरी अवरुद्ध शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह ।
राज्यपुनर्संरचना आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेट । आयोगको म्याद बढाउन आग्रह ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राईद्वारा कांगेस सभापति सुशील कोइरालासँग भेट । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल । वार्ताका लागि वातावरण तयार पार्न र अवरुद्ध संसद खुलाउन आग्रह ।

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको बोहाराटारस्थित निवासमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको वार्ता । शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउनुको विकल्प छैन भन्नेमा नेताहरु सहमत । कांग्रेस र एमालेद्वारा माओवादी जनसरकारको निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल हुन नसक्ने अडान ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुद्वारा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भेट । माओवादी जनसरकारले गरेका घर जग्गा सम्बन्धी निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह ।

माघ १०

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षहरु मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईद्वारा आफूहरु एक ढिक्का भएर पार्टीलाई अघि बढाउने घोषणा ।

माघ ११

माओवादी र मधेशी मोर्चाका नेताबीच छलफल । कांग्रेस र एमालेसँग थप वार्ता गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनर्विचार गर्ने सहमति ।

माघ १२

पाँच सिट भएको राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टी विभाजन । सभासद्द्वय गौरी महतो र रामनरेश रायद्वारा राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी गठन गरेको सभामुखलाई जानकारी ।
माओवादी पदाधिकारी बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेस र एमालेद्वारा बैठक अवरुद्ध ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेको बैठक । माओवादी, कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि बैठक सहमतिविहीन । कांग्रेस र एमाले निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा । माओवादी फिर्ता नलिने अडानमा । कांग्रेस र एमालेद्वारा प्रधानमन्त्री भट्टराईले कुरा फेरेको आरोप ।
माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल । कांग्रेस र एमालेसँग सहमति गरेर अघि बढ्न माओवादीलाई मोर्चाको सुझाव ।
सरकारद्वारा आर्थिक बृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीलाई केन्द्रित गर्दै सुशासन र समृद्धिका कार्यक्रम घोषणा ।

माघ १३

व्यवस्थापिका संसदको बैठक । कांग्रेस र एमालेद्वारा देश नै अर्काे देशमा मर्ज हुन सक्ने भनी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा । नेपाल मजदुर किसान पार्टीद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग । बैठक पुनः अवरुद्ध ।
कांग्रेस र एमालेको बैठक । बहुमत र अल्पमतका आधारमा राज्यपुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिए आफूहरुलाई मान्य नहुने घोषणा । माओवादी इमान्दार नभएकाले शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया अवरुद्ध भएको ठहर गर्दै विगतका सहमतिलाई माओवादीले पालना नगरेसम्म मुलुकले राजनीतिक निकास नपाउने ठहर ।
संविधानसभाको म्याद थपबारेको पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको दरपीठ विरुद्ध सरकारद्वारा सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दर्ता ।
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । लडाकुहरुको स्वैच्छिक अवकाश र बिदाइमा जाने प्रक्रिया तीन दिनभित्र थाल्ने सहमति ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक । १० वटा देशका लागि राजदूत सिफारिसमा समावेशी नभएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन ।
संवैधानिक समितिको बैठक । माओवादीका शिर्ष नेताहरु उपस्थित नभएपछि बैठक मुद्दामा नै प्रवेश हुन सकेन ।
उपत्यकाका ४० जना न्यायाधीशहरुद्वारा राजनीतिक आधारमा न्यायाधीश नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दै प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र वरिष्ठ न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का सदस्य दामोदर शर्मालाई भेट ।
राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा लोकतान्त्रिक संविधान अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा व्यक्त । लोकतान्त्रिक संविधान जारी होस् भन्ने जनताको चाहना रहेकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्न राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा अबको तीन दिनभित्र संविधान निर्माण कार्यको परिणाम देखिने धारणा व्यक्त ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा विगतका सहमति तोड्दै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयामा माओवादी मुख्य बाधकका रुपमा देखा परेको आरोप ।

माघ १४

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काद्वारा न्यायाधीश नियुक्तिबारे अभियान सुरु गरेर न्यायाधीशहरुले नै राजनीति गरेको आरोप ।
बिहान माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच वार्ता । अपरान्ह संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच वार्ता । साँझ माओवादी, कांग्रेस, एमालेका शिर्ष नेता र सभामुखबीच छलफल । संविधान निर्माण कार्यतालिका संशोधन गर्ने सहमति ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारद्वारा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमात्र शान्ति र संविधान निर्माण सम्पन्न हुन सक्ने धारणा ।