gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates दलहरुबीच पानी बाराबार (माघ १– ७)
आइतवार, 22 जनवरी 2012 15:20

दलहरुबीच पानी बाराबार (माघ १– ७)

अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बैठक बोलाएपछि दलका नेताहरु छलफलका लागि सिंहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालय पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले घर–जग्गा, अंशवण्डा र बकसपत्र सम्बन्धी गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी पाएपछि आक्रोशित कांग्रेस र एमालेका नेताले बैठकको सुरुमै त्यसबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्काे बैठकमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयको लिखत नै पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरे । काग्रेस र एमालेले त्यो विषय प्रष्ट नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल अघि वढन नसक्ने जिकीर गरे । प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका अन्य नेताहरु विगतमा भएका अप्ठायारालाई सहजिकरण गर्न र कानूनी दायारामा ल्याउन त्यस्तो निर्णय गरिएको तर्क गरे । तर, प्रधानमन्त्री र माओवादीको भनाइप्रति चित नबुझेपछि कांग्रेस र एमालेले बैठक बहिस्कार गरे । र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नभएसम्म सरकार र माओवादीसँग वार्ता नगर्ने घोषणा पनि गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै उनीहरुले व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध गरे । र, फिर्ता नहुँदासम्म संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहने चेतावनी पनि दिए ।

द्वन्द्वकालमा ‘जनसरकार’ले गरेको निर्णयलाई बैधानिकता दिने निर्णय गरेर माओवादी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट पछि हटेको निष्कर्ष कांग्रेस र एमालेको रह्यो । उनीहरुले माओवादीलाई दबाब दिने रणनीतिअनुरुप अन्य दलहरुसँग वार्ता र छलफल पनि गरे । प्रतिपक्षी दश दलको बैठकले सरकार र माओवादी विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरे । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि माओवादीलाई संयुक्त रुपमा दबाब दिने निर्णय पनि गरे । त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको बैठकले माओवादीको निर्णय विगतका सहमति विपरित र बदनियतपूर्ण भएको ठहर गर्यो ।

कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले आलोचना गरिरहेपनि त्यसलाई सच्चाउन सरकार र माओवादी तत्काल तयार भएनन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्णयप्रति सशंकित नहुन आग्रह गरे । शान्ति प्रक्रिया र संसद अवरोध गरेर बालहठ प्रदर्शन गरेको प्रधनमन्त्रीको आरोप थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतमले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न नै द्वन्द्व कालमा भएका निर्णयको कठिनाइ हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको जिकिर गरे । माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि विगतमा भएका निर्णय र त्यसमा रहेको अप्ठयाराहरु हटाउन मात्र निर्णय भएको र कांग्रेस, एमाले लगयतका दलहरुले बुझेझै वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताए ।

दलहरुबीच विवाद भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध डमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो । र, २०६८ साल माघ ५ गते अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलाशले निर्णय गर्नुको कारण पेश गर्न पनि आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि माघ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलायो ।

प्रधानमन्त्री सहित तीन दलको बैठक नबसेपनि दुई पक्षीय वार्तामा जारी राजनीतिक संकटलाई अन्त्य गर्नेबारे छलफल भयो । सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी दलहरुबीचको संवादहीनता, शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सझुाव दिए । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।

मुख्य गतिविधि

माघ १

माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको प्रस्तावलाई थाती राख्दै तत्कालका लागि शान्ति र संविधानमा जोड दिने प्रस्ताव पारित ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा आफू निकटका नेताहरुसँग छलफल । पार्टी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षलाई सरकारमा ल्याएर पार्टीभित्रको विवाद मत्थर पार्ने गृहकार्य सुरु ।
एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालद्वारा विगतमा भएका सहमति अनुसार माओवादीले शान्तिप्रकृया अघि नबढाएसम्म संविधान निर्माणको काम जारी राख्न नसक्ने धारणा व्यक्त ।
सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्दैमा क्रान्ति सफल नहुने माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको भनाइ । जनवादी क्रान्ति आवश्यक रहेकोमा जोड ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा शान्तिविरोधी षड्यन्त्रलाई परास्त गरी जनताको भविष्यसँग जोडिएको संविधान निर्माण गरेरै छाड्ने दाबी ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलद्वारा माओवादीभित्र देखिएको एकता शान्ति र संविधान निमार्ण रोक्नका लागि भएको आरोप ।

माघ २

व्यवसायी पवन संघाई अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीका अध्यक्ष तथा सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ता भैरहवामा पक्राउ ।
एमाले स्थायी समितिको बैठक । अन्य कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकीकरण गर्ने अभियान अघि बढाउने निर्णय । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोेजकत्वमा गठित वार्ता समितिमा केपीशर्मा ओली, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल सामेल ।
३० वटा राजनीतिक दलद्वारा आफ्नो आय व्ययको वार्षिक विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश ।
माओवादी पदाधिकारीको बैठक । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन गरेको संस्थापन पक्षको प्रयासप्रति बैद्य पक्षको असहमति । मुलुकका विभिन्न स्थानमा पार्टी प्रशिक्षण गर्ने निर्णय ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच भेटवार्ता । राजनीतिक संकट र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबारे छलफल ।

माघ ३

मन्त्रिपरिषद्को बैठक । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरुका लागि झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय । बैठकले विभिन्न मुलकका लागि १० जना राजदूतको नाम सिफारिस ।
संवैधानिक समितिको बैठक । संसदको नाम, मताधिकारको उमेर र तल्लो सदनको नाम प्रतिनिधिसभा राख्ने सहमति ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सरकार र माओवादीले चासो नदिएको आरोप ।
अमेरिकी सरकारको स्वयंसेवक कार्यक्रम पीस कोरद्वारा नेपालमा सातवर्षपछि पुन ः काम सुरु ।
व्यवसायी पवन संघाईको अपरणको अभियोग लागेका सभासद् श्यामसुन्दर गुप्तालाई थप चार दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंद्वारा प्रहरीलाई अनुमति । राजनीतिक षडयन्त्र स्वरुप आफूलाई अभियोग लगाइएको गुप्ताको भनाइ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित । सोही विषयलाई लिएर शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र सहमतिको सरकारबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको दलहरुको बैठक कांग्रेस–एमालेद्वारा बहिस्कार । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन कांग्रेस र एमालेको माग ।

कांग्रेस र एमालेद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नगर्दासम्म सरकार र माओवादीसँग वार्ता नगर्ने घोषणा ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै कांग्रेस र एमालेद्वारा बैठक अवरुद्ध ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आपत्ति । निर्णयले विधिको शासन, नेपालको अन्तरिम संविधान, मालपोत ऐन लगायत प्रचलित कानूनको ठाडै उल्लघंन भएको भनाइ छ ।

 

माघ ४

कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित परिमार्जित संसदीय पद्धति अपनाउनुपर्नेेमा सदस्य र सभासद्हरुको जोड ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले कब्जा गरेका घरजग्गालाई बैधानिकता दिने सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भनाइ ।
भौतिक, योजना तथा निर्माण मन्त्री ह्ृदयेश त्रिपाठीद्वारा आफूहरुसँग परामर्श गरेर नै मन्त्रिपरिषद्ले माओवादी जनसरकारले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी ।
भूमि सुधारमन्त्री भीमप्रसाद गौतमद्वारा शान्ति प्रक्रियालाई थप सहज पार्नका लागि माओवादीका स्थानीय सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउन खोजेको धारणा व्यक्त ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आग्रह ।

माघ ५

कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक सम्पन्न । संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने वेष्टमिनिष्टर पद्धतिको वर्तमान संसदीय प्रणाली कै शासकीय स्वरुपको पक्षमा रहनुपर्नेमा अधिकांश सदस्य तथा सभासद्को जोड ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ बजारबाट लाजिम्पाटमा रहेको घरमा बस्न सुरु । सुरक्षा कारण बसाइ सर्नुपरेको भनाइ ।

सर्वाेच्च अदालतद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीको जनसरकारले घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलाशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नुको कारण पेश गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश जारी ।
माओवादीद्वारा केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार प्रशिक्षण सुरु । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र अर्काे उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईद्वारा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध भए जनविद्रोहमा जाने बाटो खुला भएको भनाइ ।
कांग्रेस र एमालेको बैठक । माओवादी विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न पहल गर्ने निर्णय ।
संविधानसभा संवैधानिक समितिको बैठक । विवाद समाधान उपसमितिले गरेका सहमतिका विषयमा माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षका सभासद्द्वारा विवाद ।
संविधानसभा संवैधनिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यद्वारा चार महिनामा जसरी भएपनि पूर्ण संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आपत्तिजनक, बदनियतपूर्ण, शान्तिप्रक्रिया र संविधान विरोधी भएको ठहर ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाद्वारा माओवादीले शान्ति र संविधान प्रक्रिया भाँडन खोजेको आरोप ।

माघ ६

कांग्रेस, एमाले लगायतका दश वटा राजनीतिक दलको बैठक । माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन नचाहेको निष्कर्ष ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन माग गदैै कांग्रेस र एमालेद्वारा बैठक अवरुद्ध ।
सभामुख सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच भेट । सभामुखद्वारा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गरी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह ।

माघ ७

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता । नेपालद्वारा अध्यक्ष दाहाललाई शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह । दाहालद्वारा माओवादीका कारण शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्व नहुने वचन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा कांगेस–एमाले लगायतका दलले माओवादीलाई घेराबन्दीमा पार्न षडयन्त्र गरेको आरोप ।