अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको बैठक बोलाएपछि दलका नेताहरु छलफलका लागि सिंहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालय पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले घर–जग्गा, अंशवण्डा र बकसपत्र सम्बन्धी गरेका निर्णयलाई बैधानिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको जानकारी पाएपछि आक्रोशित कांग्रेस र एमालेका नेताले बैठकको सुरुमै त्यसबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्काे बैठकमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयको लिखत नै पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै अन्य विषयमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरे । काग्रेस र एमालेले त्यो विषय प्रष्ट नभएसम्म अन्य विषयमा छलफल अघि वढन नसक्ने जिकीर गरे । प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका अन्य नेताहरु विगतमा भएका अप्ठायारालाई सहजिकरण गर्न र कानूनी दायारामा ल्याउन त्यस्तो निर्णय गरिएको तर्क गरे । तर, प्रधानमन्त्री र माओवादीको भनाइप्रति चित नबुझेपछि कांग्रेस र एमालेले बैठक बहिस्कार गरे । र, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नभएसम्म सरकार र माओवादीसँग वार्ता नगर्ने घोषणा पनि गरे । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै उनीहरुले व्यवस्थापिका संसदको बैठक अवरुद्ध गरे । र, फिर्ता नहुँदासम्म संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्ध गरिरहने चेतावनी पनि दिए ।
द्वन्द्वकालमा ‘जनसरकार’ले गरेको निर्णयलाई बैधानिकता दिने निर्णय गरेर माओवादी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट पछि हटेको निष्कर्ष कांग्रेस र एमालेको रह्यो । उनीहरुले माओवादीलाई दबाब दिने रणनीतिअनुरुप अन्य दलहरुसँग वार्ता र छलफल पनि गरे । प्रतिपक्षी दश दलको बैठकले सरकार र माओवादी विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरे । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि माओवादीलाई संयुक्त रुपमा दबाब दिने निर्णय पनि गरे । त्यस्तै कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको बैठकले माओवादीको निर्णय विगतका सहमति विपरित र बदनियतपूर्ण भएको ठहर गर्यो ।
कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले आलोचना गरिरहेपनि त्यसलाई सच्चाउन सरकार र माओवादी तत्काल तयार भएनन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्णयप्रति सशंकित नहुन आग्रह गरे । शान्ति प्रक्रिया र संसद अवरोध गरेर बालहठ प्रदर्शन गरेको प्रधनमन्त्रीको आरोप थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भीमप्रसाद गौतमले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न नै द्वन्द्व कालमा भएका निर्णयको कठिनाइ हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको जिकिर गरे । माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि विगतमा भएका निर्णय र त्यसमा रहेको अप्ठयाराहरु हटाउन मात्र निर्णय भएको र कांग्रेस, एमाले लगयतका दलहरुले बुझेझै वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताए ।
दलहरुबीच विवाद भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध डमोक्रेटिक लयर्स एशोसियशनले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो । र, २०६८ साल माघ ५ गते अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादी जनसरकारले गरेका घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलाशले निर्णय गर्नुको कारण पेश गर्न पनि आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि माघ ११ गते दुवै पक्षलाई बोलायो ।
प्रधानमन्त्री सहित तीन दलको बैठक नबसेपनि दुई पक्षीय वार्तामा जारी राजनीतिक संकटलाई अन्त्य गर्नेबारे छलफल भयो । सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी दलहरुबीचको संवादहीनता, शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सझुाव दिए । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।
मुख्य गतिविधि
|
माघ १ |
माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको प्रस्तावलाई थाती राख्दै तत्कालका लागि शान्ति र संविधानमा जोड दिने प्रस्ताव पारित । |
|
माघ २ |
व्यवसायी पवन संघाई अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीका अध्यक्ष तथा सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ता भैरहवामा पक्राउ । |
|
माघ ३ |
मन्त्रिपरिषद्को बैठक । स्वैच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरुका लागि झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय । बैठकले विभिन्न मुलकका लागि १० जना राजदूतको नाम सिफारिस । कांग्रेस र एमालेद्वारा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नगर्दासम्म सरकार र माओवादीसँग वार्ता नगर्ने घोषणा ।
|
|
माघ ४ |
कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थासहित परिमार्जित संसदीय पद्धति अपनाउनुपर्नेेमा सदस्य र सभासद्हरुको जोड । |
|
माघ ५ |
कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक सम्पन्न । संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति रहने वेष्टमिनिष्टर पद्धतिको वर्तमान संसदीय प्रणाली कै शासकीय स्वरुपको पक्षमा रहनुपर्नेमा अधिकांश सदस्य तथा सभासद्को जोड । सर्वाेच्च अदालतद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीको जनसरकारले घरजग्गा सम्बन्धी गरेका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आन्तरिम आदेश जारी । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलाशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गर्नुको कारण पेश गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश जारी । |
|
माघ ६ |
कांग्रेस, एमाले लगायतका दश वटा राजनीतिक दलको बैठक । माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन नचाहेको निष्कर्ष । |
|
माघ ७ |
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता । नेपालद्वारा अध्यक्ष दाहाललाई शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह । दाहालद्वारा माओवादीका कारण शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्व नहुने वचन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा कांगेस–एमाले लगायतका दलले माओवादीलाई घेराबन्दीमा पार्न षडयन्त्र गरेको आरोप । |