gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates संविधानसभाको म्याद छ महिना थप (मंसिर ११– १७)
आइतवार, 04 डिसेम्बर 2011 09:41

संविधानसभाको म्याद छ महिना थप (मंसिर ११– १७)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बाहेक ब्यवस्थापिका संसदमा रहेका कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानसभाको म्याद थपको विपक्षमा नभएपनि समयअवधिका विषयमा दलहरुबीच मतान्तर रह्यो । शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो र संविधान निर्माणको सुनिश्चिता भएपछि मात्र संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने एमालेको धारणामा काँग्रेसले पनि सही थप्यो । त्यसपछि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याइ संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका बनाउन दलहरुले कार्यदल नै गठन गरे ।

संविधानसभाको म्याद थपबारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राईले संसदमा रहेका साना दलहरुसँग पनि परामर्श गरे । उनीहरुले सर्वाच्च अदालतको आदेशलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । यसबीचमा माओवादी शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण चलिरह्यो भने राज्यपुनर्संरचना आयोगले पनि काम सुरु गर्यो ।

दलहरुद्वारा गठित कार्यदलले शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणको प्रारम्भिक कार्यतालिकाका साथै संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न सुझाव दियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने, सात बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने लगायत छ बुँदे सहमति भएपछि अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गर्ने वातावरण बन्यो । र, मंसिर १३ गतेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले संविधानसभाको म्याद छ महिना पुनः थप गर्यो ।

सर्वाच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद बढीमा छ महिना थप्न सकिने र त्यसमा संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने फैसला गरेकाले पनि संविधानसभाको म्याद छ महिना थप्न दलहरु तयार भएका हुन् ।संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुनले समेत संविधानसभाको म्याद थपको स्वागत गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाबारे व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि दलहरुलाई आह्वान गरे ।

पूर्व सहमति अनुसार संविधानसभाको संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले संविधान निर्माणको कार्यातालिका तयार पार्यो जसमा पुष १५ गतेसम्म संविधान निर्माणमा जारी रहेका विवादहरु टुङ्गो लगाउने, माघ १५ गतेसम्म राज्यपुनर्संरचना बाहेकको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने, फागुन २२ गतेसम्म संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने र जेठ १४ गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्ने लगायत छन् ।

दलहरुबीच बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । सेना समायोजन विशेष समितिका अनुसार पुनर्वर्गीकरणमा समायोजनमा जाने लडाकुहरुको संख्या नौ हजार भन्दा बढी भयो । त्यसपछि माओवादी नेताहरुले दलहरुसँग छलफल गरेर समायोजन हुने लडाकुको संख्या बढाउने बताए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई भेटी संख्या बढाउन र छ बुँदे सहमतिअनुसार सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठनमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरे ।

यता कोइरालाले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा छलफल गरे । बैठकले समायोजन हुने लडाकुहरुको संख्या बढाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्यो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफनो पार्टी समायोजन हुने लडाकुहरुको संख्या बढाउन कुनै हालतमा तयार नहुने सार्वजानिक कार्यक्रममार्फत नै बताए ।

मुख्य गतिविधी


मंसिर ११

शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई निष्कर्षमा पुर्याउने राजनीतिक दलहरुद्वारा कार्यतालिका सहित सुझाव प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यदल गठन । कार्यदलमा माओवादीका पोष्टबहादुर बोगटी, कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेका ईश्वर पोखरेल र मोर्चाका तर्फबाट जेपी गुप्ता ।
संविधानसभाको अवधि कति थप गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा व्यवस्थापिका संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित ।

संविधानसभाको म्याद थपको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालद्वारा राजधानीमा विरोधसभा आयोजना । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाद्वारा संविधानसभाको म्याद थप्दै यथास्थिति र असफलतालाई निरन्तरता दिने ठूला राजनीतिक दलहरुको गलत कामलाई रोकेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतको प्रशंसा ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक । आफूहरुबीचको विवाद अन्त्य गरि अघि बढ्ने शिर्ष नेताहरुको प्रतिबद्धता ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा काम सुरु । प्रवक्तामा कृष्ण हाच्छेथु नियुक्त ।

भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीद्वारा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेशी मोर्चा, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका नेता, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई छुट्टा–छुट्टै भेट । शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संविधानसभाको म्याद थपबारे चासो व्यक्त । करिव सात घण्टाको बसाइपछि मुखर्जी स्वदेश फिर्ता ।

मंसिर १२

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानसभाको म्याद थप, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे व्यवस्थापिका संसदमा रहेका १६ वटा राजनीतिक दलसँग परामर्श । सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार अघि बढन साना दलहरुद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई सझुाव ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा कार्यविधि सहित आठ हप्ते कार्ययोजना पारित । कार्ययोजनामा ८ जना सदस्यलाई चार समूहमा विभाजन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने, पहिलो र दोस्रो चरणको छलफल पछि एकीकृत मस्यौदा अन्तिम छलफलका लागि संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीद्वारा पार्टी सुदृढिकरण र एकताको सन्देशसहित तीन महिने पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय ।

माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधि रहेको कार्यदलद्वारा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्नुपर्ने सुझाव ।
छ वटा शिविरमा माओवादी लडाकुको पुनर्वर्गीकरणको काम सम्पन्न । १५ हजार सात सय ३२ लडाकुको पुनर्वर्गीकरण सकिएको सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माद्वारा जानकारी । कैलालीमा भने बाँकी ।

मंसिर १३

व्यवस्थापिका संसदद्वारा अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन । संविधानसभाको समयावधि ६ महिना थप । संविधानसभाको म्याद थपको पक्षमा ५ सय ५ र विपक्षमा तीन मत ।

माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच छ बुँदे सहमति । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी ।

एमाले ससंदीय दलको बैठक । सविधानसभाको म्याद ६ महिना मात्रै थप्न मिल्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर ।

युरोपेली संघमा आबद्ध राष्ट्रको काठमाडौंस्थित दूतावासका साथै नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका दूतावासद्वारा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप भएकोमा स्वागत । सहमतिले ६ महिनाभित्र लोकतान्त्रिक र समावेशी नयाँ संविधान निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरुलाई नयाँ अवसर प्रदान गरेको टिप्पणी ।

मंसिर १४

व्यवस्थापिका संसदको बैठक । संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटकका लागि बढीमा ६ महिना मात्र थप्न सकिने भन्दै मंसिर ८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको माओवादी, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्हरुद्वारा आलोचना ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वान कि मुनद्वारा शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूर्णरूपमा पालना गर्न नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान । शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिले आफूलाई उत्साहित बनाएको जानकारी ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले महासचिव इश्वर पोखरेल, माओवादी नेताहरु कृष्णबहादुर महरा, नन्दकिशोर पुनद्वारा कैलालीको तालबन्द र रोल्पाको दहवनस्थित माओवादी शिविरको निरीक्षण । दाहालद्वारा ६ हजार ५ सय लडाकु मात्रै समायोजन गर्ने सहमति भएको भए पनि समायोजनमा जाने लडाकुको संख्या बढेकाले यसबारे दलहरुबीच पुनः छलफल गर्न सकिने धारणा व्यक्त ।

मंसिर १५

काँग्रेस पदाधिकारीको बैठक । पूर्व सहमतिभन्दा बढी माओवादी सेनाका लडाकुुहरुलाई समायोजन गर्न नसकिने निष्कर्ष । संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत । राज्यपुनर्संरचना आयोगसँंग समन्वय गरेर काम गर्न केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यको नेतत्वमा समिति गठन ।

संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक । ६ महिनाभित्र संविधान लेख्ने काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउन समितिद्धारा सचिवालयलाई जिम्मेवारी ।

माओवादी लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण सम्पन्न । १६ हजार ९सय ३१ लडाकु सहभागी । २ हजार ६ सय ७१ लडाकु अनुपस्थित ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाबीच भेटवार्ता । भट्टराईद्वारा सरकारमा सहभागी हुन र समायोजन हुने माओवादी सेनाको लडाकुहरुको संख्या बढाउन आग्रह । सरकारमा सामेल हुने र समायोजन हुने लडाकुहरुको संख्या बढाउनेबारे पार्टीमा छलफल गरी निर्णय गर्ने कोइरालाको भनाइ ।
नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक । तीन महिने पार्टी पुनर्जागरण अभियानको कार्ययोजना पारित ।

मंसिर १६

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सत्या पहाडीद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी केही लडाकूहरु समायोजन, अवकाश र पुनस्र्थापनामा अनिच्छुक भएकाले पुनर्वर्गीकरणमा सहभागी नभएको दाबी ।

सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माद्वारा दलहरुबीच अर्को सहमति नभएसम्म ६ हजार पाँच सय भन्दा बढी लडाकुहरुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न नसकिने धारणा व्यक्त ।

संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उप–समितिको बैठक । आगामी जेठ ८ देखि १४ गतेभित्र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका तयार ।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा समायोजन हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढाउनेबारे एमालेले सोच्न समेत नसक्ने स्पष्ट । अन्य दलहरुले माने पनि एमालेलाई स्वीकार्य नहुने भनाइ ।

महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानद्वारा सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन आफूले सरकारलाई कुनै सुझाव नदिएको स्पष्टोक्ति ।

कांगे्सका वरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवा देश दौडाहामा पार्टीभित्र कुनै हालतमा मनपरितन्त्र हुन नदिने दृढता ।

मंसिर १७

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा षड्यन्त्र भए आन्दोलन गरी सत्ता कब्जा गर्ने चेतावनी । संविधानसभाबाट संविधान बन्यो भने चुनावबाट सत्ता कब्जा गर्ने भनाइ ।

नेपाल मामिला विज्ञ भारतीय प्राध्यापक एस डी मुनीद्धारा ‘तीन वर्षदेखि भारतको नेपाल नीति गलत दिशामा गएको भएपनि अहिले एकदमै सही दिशा लिएको’ टिप्पणी ।
कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा नक्कली लडाकु खडा गरेर माओवादीले जम्मा गरेको अर्वै रुपैयाँको हिसाब किताब खोज्नुपर्ने भनाई ब्यक्त ।

पार्टी र सरकारले आफूहरूको मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै पाँचौं डिभिजन अन्तर्गत रोल्पाको दहवन शिविरका घाइते तथा अपांग लडाकुहरुद्वारा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी । खुशीराम चौधरीको संयोजकत्वमा घाइते तथा अपांगहरुको संघर्ष समिति गठन ।