gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates दलिय भागबण्डामा राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन (मंसिर ४–१०)
आइतवार, 27 नोभेम्बर 2011 09:00

दलिय भागबण्डामा राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन (मंसिर ४–१०)

शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत एकीकृत माओवादीका सातवटै मुख्य शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरण प्रक्रिया जारी रह्यो भने सरकारले अन्तरिम संविधान २०६८ मा उल्लेख भए अनुसार संविधानसभालाई सुझाव दिनका लागि राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्यो।

आयोगमा विज्ञहरुलाई राख्नुपर्ने सुझाव आएपनि एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले दुई–दुई जनाको भाग लगाए । आयोगको अध्यक्ष चयन गर्न दलहरुले प्रयास गरेपनि सफल भएनन । अध्यक्षका लागि राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल, डा.पिताम्बर शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष  डा.गणेशमान गुरुङ, मानवअधिकारकर्मी पदमरत्न तुलाधर लगायतको नामबारे छलफल भएको थियो ।

मधेशी मोर्चाले प्राध्यापक खनाललाई अध्यक्ष बनाउन गरेको प्रस्तावलाई काँग्रेस र एमालेले समर्थन गरेपनि माओवादीले मानेन । माओवादीले जनजातीबाट अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनी गरेको प्रस्तावलाई अन्य दलहरुले मानेनन । त्यसपछि भागवण्डाको आधारमा माओवादीले स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर, काँग्रेसले रमेश ढुंगेल र सावित्री गुरुङ, एमालेले भोगेन्द्र झा र सर्वराज खड्का, मधेशी मोर्चाले कृष्ण हाच्छेथु र सुरेन्द्र महतोलाई आयोगको सदस्यमा सिफारिस गर्यो । तर, दलहरुबीच आयोगको अध्यक्षमा सहमति हुन नसकेपछि वर्णानुक्रम अनुसार अध्यक्षता गर्ने सहमति गरियो । आठ सदस्यीय आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व भएन भनेर साना दलहरुले संसदमा कुरा उठाएपछि मोर्चा सहित तीन दल आयोगमा दलितका एकजना प्रतितिधि राख्न सहमत भए ।

संविधानसभाको म्याद थप गर्नका लाग दलहरुले सहमति जनाए । संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्नका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन एधारौं संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्यो । अधिकांश सभासद्हरुले संविधान जारी हुने सुनिश्चिता सहित संविधानसभाको म्याद थप्न सुझाव दिए । त्यसैवीच सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्न सकिने र सो अवधिमा पनि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने फैसला सुनायो । सर्वाच्चको फैसलापछि दलहरुले फैसला अध्ययन गरेर मात्र थप छलफल गर्ने भन्दै दलहरुले बैठक समेत पछि सारे ।

मुख्य गतिविधि


मंसिर ४

राष्ट्रपति रामवरण यादव र सभामुख सुवास नेम्वाङबीच भेटवार्ता । राष्ट्रपतिद्वारा राज्यपुनर्संरचना आयोगमा विज्ञहरु राख्न सुझाव ।

एमालेले स्थायी कमिटीको बैठक । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गरी राज्यपुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा बनाउने निर्णय ।

माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । राज्यपुनर्संंरचना आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे छलफल । भोलिको बैठकमा हरेक पार्टीले दुई–दुई जना विज्ञको नाम पेश गर्ने सहमति ।

माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित । मंसिर १६ गते बस्ने ।

कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गराउने क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम बर्दियामा । तीन दलको कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाइ ।

दुई दिनमा सात वटा डिभिजनमा एक हजार आठ सय ६६ लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण । कैलालीको तालाबन्दीमा आजदेखि लडाकुहरुको पुर्नवर्गीकरण सुरु ।

मंसिर ५

पूर्व सहमति अनुसार राजनीतिक दलहरु राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्न असफल । आयोगको अध्यक्ष बनाउनका लागि दलहरुद्वारा गणेशमान गुरुङ, केदारभत्त माथेमा, पिताम्बर शर्मा, पदमरत्न तुलाधर लगायतको नाम पेश ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षद्वारा देउवा निवास वुढानिलकण्ठमा केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला । सभापति सुशील कोइरालासँग भोलि निर्णायक वार्ता गर्ने सहमति ।

देशभरका सातवटा डिभिजनमा रहेका तीन हजार चार सय ६ जना माओवादी लडाकुको पुनर्वर्गीकरण।

 

मंसिर ६

माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य निकट १६ वटा जनवर्र्गिय संगठन तथा मोर्चाले कब्जा जमिन फिर्ता गर्ने सरकार र पार्टी निर्णयविरुद्ध आन्दोलन चेतावनी ।

राज्यपुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष चयन गर्न राजनीतिक दलहरु असफल । वर्णानुक्रम अनुसार पालै–पालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने दलहरुबीच सहमति । सदस्यहरुमा माओवादीले स्टेला तामाङ र मल्ल के सुन्दर, काँग्रेसले रमेश ढुंगेल र सावित्री गुरुङ, एमालेले भोगेन्द्र झा र सर्वराज खड्का, मधेशी मोर्चाले कृष्ण हाच्छेथु र सुरेन्द्र महतोलाई सिफारिस । आयोगलाई संविधानसभा राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको सुझाव, संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदमा सभासद्हरुले उठाएका आवाज र विभिन्न समुदायका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने अधिकार प्रदान ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक । सरकारको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष ।

देशभरका सातवटा डिभिजनमा रहेका माओवादी लडाकुमध्ये पाँच हजार दुई सय १७ जनाको पुनवर्गीकरण ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक । राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन । आयोगको कार्यविधि पारित ।

 

मंसिर ७

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक । सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा माओवादीका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म आममाफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश ।

काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक । शेरबहादुर देउवा पक्षद्वारा बहिस्कार । सभापति सुशील कोइरालाद्वारा आपसी छलफल र परामर्शबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता ।

देशभरका सातवटा डिभिजनमा रहेका माओवादी लडाकुमध्ये सात हजार एक सय ९५ जनाको पुनर्वर्गीकरण

मंसिर ८

माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । राज्यपुनर्संरचना आयोगमा एक जना दलित प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय । सहमति अनुसार सम्पत्ति फिर्ता नभएको भन्दै काँग्रेसद्धारा माओवादी नेताहरुको आलोचना ।
सरकारद्वारा संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप गर्न संसदमा अन्तरिम संविधान एघारौं संशोधन विधेयक प्रस्ताव पेश । संविधान बन्ने सुनिश्चिता सहित म्याद थप्न सभासद्हरुको सुझाव ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा शान्ति र संविधान निर्माणमा सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी ।

नेपाल प्रहरीद्वारा पत्रकार सम्मेलन । व्यक्ति हत्याको अभियोगमा सर्वाेच्च अदालतद्वारा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्राउ गर्ने प्रतिबद्धता ।

माओवादी लडाकुका सात वटा डिभिजनमा नौ हजार दुई सय दस जना लडाकुको पुनर्वर्गीकरण ।

मंसिर ९

संविधानसभाको म्याद कति समय थप गर्ने भनेर सहमति जुटाउन बसेको प्रमुख तीन दल सहित मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित । सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि आइतबार बैठक बस्ने निर्णय ।

काँग्रेस केन्दीय समितिको बैठक । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षद्वारा बहिस्कार । संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय ।

सर्वाेच्च अदालतद्धारा ६ महिनासम्म संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभा आफै समाप्त हुने फैसला ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक । सविधान निर्माणको सुनिश्चित गरेर मात्र सविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने निष्कर्ष ।

माओवादी लडाकुका सातवटा डिभिजनमा ११ हजार ९ जना लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण ।

मंसिर १०

काँगेस संसदीय दलको बैठक । दलहरुसँग छलफल गरी संविधानसभाको म्यादबारे निर्णय गर्ने अधिकार दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई ।

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को भेला फेरि सार्ने निर्णय । अब फागुन २१ गते हुने ।
रोल्पाको दहवनस्थित पाँचौ डिभिजनका लडाकूहरुले ६ हजार ५ सय लडाकुलाई मात्र समायोजन गर्ने दलहरुको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै डिभिजन मुख्यालयमार्फत् नेपाल सरकार, शान्ति समितिको सचिवालय, शान्ति मन्त्रालय र डेपुटी कार्यालयमा आठ बुँदे ज्ञापनपत्र पेश । सेवाको आधारमा प्याकेज दिइनुपर्ने, घाइते तथा अपाङ्गलाई आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकूलाई कदरपत्रको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतका माग ।