कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वाच्च अदालतद्वारा सर्वास्वसहित जन्मकैद सुनाइएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष गरिएको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को विस्तारपछि एकीकृत माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच उत्पन्न विवाद लामो समय रहेन ।सरकारको निर्णयलाई सर्वाच्च अदालतले हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थिति मै राख्न आदेश दिएपछि ढुंगेल प्रकरण मत्थर हुन पुग्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति दलहरुले आलोचना गरेपनि यसलाई थप चर्काएनन् । बरु, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन माओवादी, काँग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच सहमति भयो ।
यसैबीच संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्र्तगत विवाद समाधान उपसमितिको कार्यदलले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दियो । सेना समायोजन विशेष समितिले सेना समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनाको प्याकेजलाई अनुमोदन ग¥यो भने सेना समायोजन विशेष समितिले शिविरमा रहेका लडाकुको सर्वेक्षण र पुर्नविर्गिकरणको काम सुरु गर्यो ।
शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगतिसँगै सरकारले राज्यपुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन आयोगको सट्टा विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढायो । तर, समितिको कार्यक्षेत्रबारे दलहरु, पार्टीभित्र र सभासद्हरुबीच सहमति हुन सकेन । संविधानसभामा रहेका आदिवासी तथा जनजाती सभासद्हरुको समूह (ककस)ले राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई प्रभावित नगर्ने गरी विशेषज्ञ समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरे ।
माओवादीका उपाध्यक्ष बैद्य पक्षले पनि पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उल्टाउने गरी समितिलाई संवैधानिक अधिकार दिन नहुने शर्त राख्यो । तीन दल समितिको प्रतिवेदन, सभासद्हरुले दिएका सुझाव र पेश गरिएका फरक मतलाई आधार मानेर समितिलाई काम गर्ने अधिकार दिने सहमति भयो । यसप्रति ककस र बैद्य पक्षका सभासद्ले सहमति जनाएनन् । बैद्य पक्षले समिति नै गठन गर्ने हो भने पनि समितिको कार्यक्षेत्र संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लियो । यसैकारण संसदको बैठक समेत प्रभावित भयो । तैपनि दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान संशोधन गरी समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, शिर्ष नेताहरुबीच सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
एमाले र माओवादी पार्टीका जनजाती सभासद्हरुले आ–आफ्नो नेतृत्वलाई समितिको प्रतिवेदनलाई चूनौती दिए स्थिति गम्भीर हुने चेतावनी दिए । सबैभन्दा बढी माओवादीमा विवाद भयो । संसदीय दलको बैठक बसेपनि संविधान संशोधनबारे स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन र ह्वीप पनि जारी गर्न सकेन । विवाद जारी रहेपछि शिर्ष नेताहरुले जनजाती सभासद्हरुसँग छलफल गरे । तैपनि सहमति जुटन सकेन । संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शिर्ष नेताहरुले नयाँ उपाय निकाले । त्यो हो–‘संशोधन विधेयक फिर्ता लिने र राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने ।’
आयोग गठनप्रति असहमति जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा समेत विशेषज्ञहरुको समितिको सट्टा राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्न सहमत भयो । माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मोर्चाबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा विधेयक फिर्ता लिइ तीन दिनभित्र राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरियो भने अर्का बुँदामा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सबै मत र विचारहरु सहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधानसभामा प्रस्तुत छलफल भएका विचार र अपेक्षाहरु लगायत सबै समग्र पक्षहरुलाई ध्यान दिई पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी आफ्नो सुझाव पेश गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरियो । र, सोही अनुसार व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए अनुसार तीन दिनभित्र राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्न दलहरु सहमत भए ।
मुख्य गतिविधी
कार्तिक २७ |
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार । मन्त्रीमण्डलको संख्या ४९ । |
|
कार्तिक २८ |
माओवादी, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको बैठक । सातबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त । आफूहरुबीच देखा परेको विवादलाई थप नबढाउन र विश्वासको वातावरण तयार पारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम गर्न सहमत । |
|
कार्तिक २९ |
माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा माओवादी लडाकूलाई समायोजन प्रक्रियाबाट अलग हुन अपिल । समायोजन प्रक्रिया आत्मसमर्पणवादी भएको आरोप । |
|
कार्तिक ३० |
माओवादी स्थायी समितिको बैठक । राज्यपुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन गठन हुने विज्ञहरुको समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिन नहुने निर्णय । |
|
मंसिर १ |
माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानसभाको म्याद पुन ६ महिना थप्न प्रस्ताव । |
|
मंसिर २ |
संघीय मामिला मन्त्री गोपाल किराँतीद्वारा कोच–मधेश, लुम्बिनी–थारुवान, लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ्, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान र जडानभोटे राज्यको प्रस्ताव । |
|
मंसिर ३ |
माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित । नेताहरुको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माको भनाइ । |