gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक Monthly Updates विशेषज्ञ समिति सट्टा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने सहमति (कार्तिक २७– मंसिर ३)
आइतवार, 20 नोभेम्बर 2011 09:29

विशेषज्ञ समिति सट्टा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने सहमति (कार्तिक २७– मंसिर ३)

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वाच्च अदालतद्वारा सर्वास्वसहित जन्मकैद सुनाइएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष गरिएको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को विस्तारपछि एकीकृत माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच उत्पन्न विवाद लामो समय रहेन ।सरकारको निर्णयलाई सर्वाच्च अदालतले हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थिति मै राख्न आदेश दिएपछि ढुंगेल प्रकरण मत्थर हुन पुग्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति दलहरुले आलोचना गरेपनि यसलाई थप चर्काएनन् । बरु, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई अघि बढाउन माओवादी, काँग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच सहमति भयो ।

यसैबीच संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्र्तगत विवाद समाधान उपसमितिको कार्यदलले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान नयाँ संविधानमा राख्नुपर्ने सुझाव दियो । सेना समायोजन विशेष समितिले सेना समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापनाको प्याकेजलाई अनुमोदन ग¥यो भने सेना समायोजन विशेष समितिले शिविरमा रहेका लडाकुको सर्वेक्षण र पुर्नविर्गिकरणको काम सुरु गर्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगतिसँगै सरकारले राज्यपुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन आयोगको सट्टा विशेषज्ञ समिति बनाउनका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढायो । तर, समितिको कार्यक्षेत्रबारे दलहरु, पार्टीभित्र र सभासद्हरुबीच सहमति हुन सकेन । संविधानसभामा रहेका आदिवासी तथा जनजाती सभासद्हरुको समूह (ककस)ले राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई प्रभावित नगर्ने गरी विशेषज्ञ समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरे ।

माओवादीका उपाध्यक्ष बैद्य पक्षले पनि पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई उल्टाउने गरी समितिलाई संवैधानिक अधिकार दिन नहुने शर्त राख्यो । तीन दल समितिको प्रतिवेदन, सभासद्हरुले दिएका सुझाव र पेश गरिएका फरक मतलाई आधार मानेर समितिलाई काम गर्ने अधिकार दिने सहमति भयो । यसप्रति ककस र बैद्य पक्षका सभासद्ले सहमति जनाएनन् । बैद्य पक्षले समिति नै गठन गर्ने हो भने पनि समितिको कार्यक्षेत्र संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने अडान लियो । यसैकारण संसदको बैठक समेत प्रभावित भयो । तैपनि दलका शिर्ष नेताहरुले संविधान संशोधन गरी समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, शिर्ष नेताहरुबीच सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

एमाले र माओवादी पार्टीका जनजाती सभासद्हरुले आ–आफ्नो नेतृत्वलाई समितिको प्रतिवेदनलाई चूनौती दिए स्थिति गम्भीर हुने चेतावनी दिए । सबैभन्दा बढी माओवादीमा विवाद भयो । संसदीय दलको बैठक बसेपनि संविधान संशोधनबारे स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन र ह्वीप पनि जारी गर्न सकेन । विवाद जारी रहेपछि शिर्ष नेताहरुले जनजाती सभासद्हरुसँग छलफल गरे । तैपनि सहमति जुटन सकेन । संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शिर्ष नेताहरुले नयाँ उपाय निकाले । त्यो हो–‘संशोधन विधेयक फिर्ता लिने र राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने ।’

आयोग गठनप्रति असहमति जनाउँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा समेत विशेषज्ञहरुको समितिको सट्टा राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्न सहमत भयो । माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मोर्चाबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा विधेयक फिर्ता लिइ तीन दिनभित्र राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरियो भने अर्का बुँदामा राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिका सबै मत र विचारहरु सहितको प्रतिवेदनको अपेक्षा, संविधानसभामा प्रस्तुत छलफल भएका विचार र अपेक्षाहरु लगायत सबै समग्र पक्षहरुलाई ध्यान दिई पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी आफ्नो सुझाव पेश गर्ने’ भन्ने उल्लेख गरियो । र, सोही अनुसार व्यवस्थापिका संसदबाट संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरियो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए अनुसार तीन दिनभित्र राज्यपुनर्संरचना आयोग गठन गर्न दलहरु सहमत भए ।

मुख्य गतिविधी


कार्तिक २७

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार । मन्त्रीमण्डलको संख्या ४९ ।
संघीयताको विरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा राजधानीमा मसाल जुलुस प्रदर्शन ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अमेरिकाबाट स्वेदश फिर्ता । सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने सरकारको निर्णयप्रति दलहरुले विवाद गर्नुको अर्थ नरहेको टिप्पणी ।
माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षको भेला । सरकारले भारतसँग गरेको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा) र सातबुँदे सहमतिको विपक्षमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुमत जुटाउने गृहकार्य सुरु ।
सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलद्वारा उज्जन श्रेष्ठको हत्यामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा कर्तव्य ज्यानको अभियोगमा सर्वाेस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने सरकारको निर्णयलाई हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थिति मै राख्न आदेश ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको आजदेखि सुरु हुने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित । अध्यक्ष स्वदेश फिर्ता आउन ढिला भएकाले बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माको भनाइ ।
कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता । सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई सजाय माफी दिन सरकारले गरेको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे सभापति कोइरालाको आपत्ति ।

कार्तिक २८

माओवादी, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुको बैठक । सातबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त । आफूहरुबीच देखा परेको विवादलाई थप नबढाउन र विश्वासको वातावरण तयार पारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम गर्न सहमत ।
माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक । कार्यदिशाबारे बहस । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा शान्ति र संविधानको कार्यदिशा ठीक भएको जिकिर । उपाध्यक्ष मोहन बैद्यद्वारा शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै जनविद्रोहमा जानुपर्नेमा जोड ।
संविधानसभा विवाद समाधान उपसमितिको कार्यदलद्वारा उपसमितिको बैठकमा आफ्नो प्रवितेदन पेश । संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सुझाव ।
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । सेना समायोजन, स्वेच्छिक अवकाश र पुनस्र्थापना प्याकेजलाई अनुमोदन ।

कार्तिक २९

माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा माओवादी लडाकूलाई समायोजन प्रक्रियाबाट अलग हुन अपिल । समायोजन प्रक्रिया आत्मसमर्पणवादी भएको आरोप ।
आज बस्ने भनिएको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक पुन स्थगित । नेताहरु संविधान संशोधन प्रक्रियाम केन्द्रीत हुनुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित गरिएको माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माको भनाइ ।

कार्तिक ३०

माओवादी स्थायी समितिको बैठक । राज्यपुनर्संरचनाका लागि सुझाव दिन गठन हुने विज्ञहरुको समितिलाई सम्पूर्ण अधिकार दिन नहुने निर्णय ।
राज्य पुनर्संरचनाका लागि विज्ञहरुको समितिको अधिकार क्षेत्रबारे माओवादी, काँग्रेस र एमालेबीच छलफल । आयोग सरह मान्यता दिन हुने÷नहुनेमा विवाद ।
विज्ञ समितिको अधिकार क्षेत्रबारे दलहरुबीच विवाद । दलहरुबीच सहमति नभएकाले सूचना टाँसी संसदको बैठक स्थगित ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालद्वारा संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने भन्दै यसको विरोधमा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा ।

मंसिर १

माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा संविधानसभाको म्याद पुन ६ महिना थप्न प्रस्ताव ।
मंसिर १४ गतेभित्रै संविधानको एकीकृत मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महिला दबाब अभियानद्वारा राजधानीमा थाली ¥याली प्रदर्शन ।
माओवादीको आज बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादका कारण स्थगित ।
माओवादी, काँग्रेस र एमालेका नेताहरुको बैठक । संविधानसभाको राज्यपुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र संविधान संशोधनका क्रममा सांसदहरुले पेश गरेका फरक मतलाई आधार मानेर विज्ञहरुको समिति गठन गर्न सहमति । माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्यद्वारा समितिको प्रतिवेदनलाई उल्टाउन नपाइने गरी समिति बनाइनुपर्नेमा जोड ।
माओवादी सेनाका लडाकुको सर्वेक्षण तथा पुनर्वर्गीकरणका लागि राजधानीबाट मुख्य शिविर हिडेको सेना समायोजन विशेष समितिको प्राविधिक टोली शिविरमा ।

मंसिर २

संघीय मामिला मन्त्री गोपाल किराँतीद्वारा कोच–मधेश, लुम्बिनी–थारुवान, लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ्, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान र जडानभोटे राज्यको प्रस्ताव ।
अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन गरी आदिवासी जनजातिको अधिकार कुण्ठीत गर्न लागिएको भन्दै जनजातिहरुले संविधानसभा भवन अगाडि धर्ना ।
माओवादी संसदीय दलको बैठक । विवादका कारण संविधान संशोधनबारे स्पष्ट निर्णय गरी ह्वीप जारी गर्न असफल ।
माओवादी, काँग्रेस र एमालेको बैठक । विज्ञहरुको समितिलाई राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, त्यसका आएका फरक मत र व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उठाइएका विषयलाई ध्यान दिएर सुझाव पेस गर्ने अधिकार दिने सहमति ।
व्यवस्थापिका संसदमा दुई तिहाइबाट पारित हुने सम्भावना नभएपछि समितिको सट्टा राज्यपुनर्संरचना आयोग बनाउन माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सहमत । संविधान संशोधनका लागि संसदमा पेश गरिएको संशोधन विधेयक फिर्ता ।
संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्नका लागि सरकारद्वारा संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता ।

मंसिर ३

माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित । नेताहरुको व्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गरिएको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माको भनाइ ।
माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशीमोर्चाका नेताहरुद्वारा राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेट । ६ महिनाभित्र शान्ति र संविधानको सबै काम पूरा हुन सक्ने भनाइ ।