प्रमुख तीन दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाइ संविधान निर्माणका बाँकी काम अघि बढाउन सात बुँदे सहमति भयो । सहमतिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि पहिलेका सहमतिहरुले भन्दा बढी आधार खडा गरिदियो ।
सहमति लगत्तै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका काम अघि बढेका कारण पनि दलहरुप्रति पहिलेको तुलनामा भरोसा वढयो । यसअघि प्रमुख तीन दलवीच मात्रै सहमति हुने गरेपनि यसपटक मधेशी मोर्चाले समेत राष्ट्रिय मुद्दामा हिस्सेदार हुने मौका पायो । यस हिसावले यो सहमति प्रमुख शक्तिहरुलाई समेटन सफल भएको छ । सहमतिमा माओवादी सेनाका बढीमा ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेना अन्र्तगतको महानिर्देशनालय रहने गरी समायोजन गरिने उल्लेख गरियो । महानिर्देशनालयमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुबाट ३५ प्रतिशत हुने स्पष्ट पारियो । साथै यो महानिर्देशनालयको काम विकास–निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन तोकिएको छ ।
समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुले सम्बन्धी सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाउन दलहरु सहमत भएका छन् । त्यस्तै पुनस्र्थापनामा सामेल लडाकुलाई ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेज उपलब्ध गराउने र स्वेच्छिक अवकाशमा जानेलाई ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ दिन पनि दलहरु सहमत भएका हुन् ।
सहमतिलाई एमालेको स्थायी समिति र कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले अनुमोदन गर्यो । माओवादी, काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताले सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण कदम भनी टिप्पणी गरे ।
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले भने सहमतिप्रति असहमति जनाएका छन् । दलहरुबीच सहमति भएको भोलीपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरी बैद्य पक्षले सहमति पार्टीको निर्णय र नीति विपरित भएको आरोप लगायो । उपाध्यक्ष बैद्यले सहमतिले जनमुक्ती सेनाको अवमुल्यांकन गरेको र यसबाट देश, जनता, क्रान्ति र परिवर्तनका लागि धोखा भएको बताए । महासचिव थापाले सहमति भएको दिन कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनमुक्ती सेनाका लागि कालो रात भएको टिप्पणी गरे ।
बैद्य पक्षको असहमतिका वावजुद शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका कामहरु अघि बढेको छ । सेना समायोजन विशेष समितिले सेना समायोजन र वर्गिकरण सम्बन्धी कार्यतालिकालाई अन्तिम रुप दियो भने स्वेच्छिक अवकाश तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी प्याकेजको कार्ययोजना बनाउन पनि समितिले आफ्नै सचिवालयलाई निर्देशन दियो ।
यता संविधान निर्माणको सवालमा संवैधानिक समिति अन्र्तगतको उपसमितिको बैठकले राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गर्यो भने शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच देखिएको विवादबारे अध्ययन गरी प्रवितेदन पेश गर्न अग्नि खरेल, लक्ष्मणलाल कर्ण, राधेश्याम अधिकारी, खिमलाल देवकोटा र सपना प्रधान मल्ल रहेको कार्यदल गठन गर्यो । त्यसपछि बसेको संवैधानिक समितिको बैठकले उपसमितिले गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्यो । सरकारले राज्यपुनर्संरचनाको सट्टा विज्ञको समिति गठनका लागि अन्तरिम संविधानको एघारौं संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो ।
प्रमुख तीन दलको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादीको कब्जामा रहेका घर–जग्गा फिर्ता गर्नका लागि पार्टी र सरकारका तर्फबाट आन्तरिक निर्देशन जारी गर्ने बताए । त्यसै अनुरुप माओवादीले मातहतका कमिटीहरुलाई आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ ।
मुख्य गतिविधि
|
असोज १३ |
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच वार्ता । शान्ति प्रकृयालाई प्याकेजमै टुंगो लगाउन साझा अवधारणा सहित माओवादीसँग कुरा गर्ने सहमति । |
|
असोज १४ |
नेपाल सम्वत्, तिहार, छठ र बकरइदका अवसरमा माओवादीद्धारा भृकुटी मण्डपमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना । माओवादी पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल द्वारा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त । शान्ति प्रक्रियाका टुङ्गो लगाउन बाँकी मुद्दामा सहमति जुटाउन माओवादी, काँग्रेस र एमालेका नेताहरुबीच छलफल । थप गृहकार्य गर्ने भन्दै भोलिपल्टसम्मका लागि बैठक स्थगित । |
|
असोज १५ |
र्याडिसन होटलमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताबीच छलफल । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउनका लागि माओवादी, काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा भएको वार्तामा माओवादी सेनाका ६ हजार पाँच सय जना लडाकूलाई समायोजन गर्ने सहमति । |
|
असोज १६ |
सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक । माओवादी सेनाका लडाकुको समायोजन र पुनर्वर्गीकरण लगायतका विषयमा दुई दिनभित्र कार्यतालिका तयार पार्न निर्देशन । माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षद्वारा काठमाडौको राष्ट्रिय सभागृहमा पत्रकार सम्मेलन । दलहरुबीच भएको सहमति देश र जनताप्रति धोखा भएको भन्दै खारेज गर्न माग । |
|
असोज १७ |
संविधानसभामा रहेका साना दलको बैठक । सातबुँदे सहमति सहमति कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भएको ठहर गर्दै जनतालाई सचेत रहन आह्वान । |
|
असोज १८ |
संविधानसभा संवैधानिक समितिको उपसमितिको बैठक । राज्य पुनसंरचनाका लागि सुझाव दिन विज्ञ समूह गठन गर्ने सहमति । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीबारे रहेका विवादबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन । मन्त्रीपरिषद्को बैठक । अन्तरिम संविधानको ११औं संशोधन गर्ने निर्णय । संविधान संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता । |
|
असोज १९ |
तीन दलको बैठक । माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा कब्जामा रहेका घर–जग्गा फिर्ताका लागि पार्टी र सरकारले आन्तरिक निर्देशन जारी गर्ने प्रतिवद्धता । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पाँच सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरी अमेरिका प्रस्थान । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन थप प्रयास गर्ने भनाइ । |