gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक
मासिक अद्यावधिक
आइतवार, 18 जनवरी 2015 12:20

संविधान जारी गर्न भनिएको मिति माघ ८ गते नजिक आइरहेको र संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच सहमति नभएका बेला संविधान निर्माणबारे राष्ट्रपति रामवरण यादवले चासो व्यक्त गरे । उनले सत्तापक्ष काँग्रेस र एमालेका नेता र मुख्य प्रतिपक्ष दल एमाओवादी र प्रतिपक्षीमा रहेका तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलका नेतलाई छुट्टा–छुट्टै भेटे । र, संविधान निर्माणमा चाँडो सहमतिमा पुग्न सुझाव दिए ।

यादवले काँग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई संविधान निर्माणको काममा गम्भीर भएर लाग्न र सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाव दिए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले अब सहमतिमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना निकै कम रहेको जानकारी गराए ।  सहमति नभए प्रकृयामा गएर भएपनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको पनि काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए । राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षी दलहरुलाई पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले विगतमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संधिवानसभा असफल भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सचेत गराएका थिए ।

शनिवार, 17 जनवरी 2015 12:14

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच दुरी बढिरहेका बेला सत्तापक्षका सभासद्हरुले माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाए । सहमति नभए प्रकृयाबाट भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्ने यो अभियानमा सत्तापक्षका चार सय १४ सभासद्को हस्ताक्षर थियो । संविधान निर्माण दबाब अभियानमा रहेका सभासदहरुले उक्त हस्ताक्षर संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाए । प्रकृया थाती राखेर सहमति प्रयास मात्र जारी राख्दा अनन्तकालसम्म संविधान जारी नहुने चिन्ता गर्दै दुई तिहाइ भन्दा बढी सभासद्ले सभाध्यक्षलाई तत्काल प्रकृया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

संविधान जारी गर्न माग गर्दै बुझाइएको पत्रमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाल परिवार दल, बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाली जनता दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल लगायतका दलका सभासद्हरुको हस्ताक्षर थियो । तर, काँग्रेस र एमालेका शिर्ष नेताहरुले भने त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सहमति खोज्ने प्रकृयामा रहेकाले उनीहरुलाई हस्ताक्षर नगराइएको सभासद्हरुको भनाइ रह्यो । सभासद्हरुको आग्रहपछि संविधानसभा अध्यक्ष उत्साहित देखिए । उनले यस अभियानले आफूलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्ने धारणा गरे ।

शुक्रवार, 16 जनवरी 2015 12:06

संविधानसभा संवाद तथा सहमति समितिले बुझाएको संविधानका विवादित विषयलाई पुनः सहमतिका लागि संवाद समितिमा ल्याउने सम्भावना टरेपछि नयाँ समिति बनाउने कि सोझै अघि बढ्ने भन्नेमा काँग्रेस र  एमालेले छुट्टै छलफल गरे । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली अनुुसार नयाँ समिति गठन गर्ने तयारी गरिहेका बेला काँग्रेस र एमालेले नयाँ समिति बनाउनुभन्दा विषयवस्तुलाई सिधै संविधानसभामा पेश गर्ने र दुुई तिहाई बहुमतले पारित गरी संविधान मस्यौदा समितिमा पठाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रश्नावली समिति बनाएर जाँदा प्रकृया अझ लम्बिने ठहर्याउँदै आफ्नो प्रस्ताव सिधै पारित गरेर लैजाने निष्कर्षमा यी दुई दल पुगेका हुन् । 

त्यसका लागि उनीहरु साझा अवधारणामा केही संशोधन गर्दा हुने निष्कर्षमा पुगेका थिए । एमाओवादी लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहमति नभएकाले प्रश्नावली बनाएर अघि बढ्दा थप समस्या हुने उनीहरुको ठम्याइ थियो । त्यसैले सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको एमाले स्थायी समितिको बैठकले साझा अवधारणालाई संशोधनसहित संविधानसभामा पेश गर्ने निर्णय गर्यो । उता, बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै सभासद्हरुले पनि एमाओवादीको धम्की र त्रासबाट पछि नहट्न नेतृत्वलाई दबाब दिए ।

बिहिवार, 15 जनवरी 2015 12:52

संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयलाई पुनः संविधानसभामा पठाएपछि काँग्रेस र एमालेले प्रकृयाबाटै ती विषयको छिनोफानो गर्नेमा जोड दिए । काँग्रेस र एमालेको बैठकले विवादित विषयलाई मतदानबाटै टुंगो लगाउने निर्णय ग¥यो । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाओवादी सहमतिमा आउन नचाहेकाले कुनैपनि हालतमा प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताए । तर, उनीहरुले एमाओवादी लगायतका दलहरुसँग सहमतिका लागि ढोका भने खुल्लै राखे । दुई दलबीच सहमति कायम गर्ने प्रयासलाई पनि निरन्तर अघि बढाउने सहमति भयो ।

यता, काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि विवादित विषयमा सहमति नभए मतदानमा गएर भएपनि टुंगो लगाउनेबारे छलफल भयो । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफुहरुले जति सहमतिको कुरा गरेपनि एमाओवादी र मधेसवादी दलले आन्दोलनको मात्रै कुरा गरेकाले प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले अन्तरिम शब्द हटाएर २०६३ सालको संविधानलाई नै जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । सहमति हुन नसके विकल्पका रुपमा आफ्नो प्रस्ताव उपयुक्त हुने देउवाको भनाइ थियो । तर, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कष्णप्रसाद सिटौला लगायतले देउवाले भने झै अन्तरिम शब्द हटाएर संविधान जारी गर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे ।

बुधवार, 14 जनवरी 2015 12:46

भुवन केसी/तिलक पाठक

संविधनसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमति गर्न नसके संविधानको मस्यौदा तयार पार्न आफूलाई जिम्मा दिन आग्रह गरेपछि राजनीतिक वृतमा नयाँ खालको तरङ प्रवाह भयो । अध्यक्षको प्रस्तावले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन थप दबाब परेपनि दिइएको समयमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरु अक्षम भए । संविधानसभामा अडकिरहेको संविधानका असहमतिका विषय संविधानसभाबाट पुन: राजनीतिक सहमति तथा संवाद समितिमा गएपनि सहमति जुटेन । दलहरुबीच वार्ता र संवाद धेरै भए । सहमतिमा पुग्नका लागि दबाब दिने काम जारी रहेपनि संविधानका विवादित विषय ज्यूका त्यूँ रहे ।

हलचलसहितको प्रस्ताव
राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएको र संविधानसभा बैठक पनि प्रभावकारी नभएको बेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानको विवादास्पद विषयमा सहमति कायम गर्न राजनीतिक दलहरुलाई चार दिनको समय दिए । त्यसभित्र सहमति कायम गर्न नसके संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी आफूलाई दिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘सहमति गर्नुहोस् । सहमति गर्न सक्नुभएन भने तपाईको अप्ठायारो म फुकाइदिन्छु । त्यो जिम्मेवारी मलाई दिनुहोस् । देश र जनताकाबीचमा तपाईँ सबैका तर्फबाट त्यो कालकुट विष पिउन म तयार छु’, कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूले भनेको कुरा जानकारी दिँदै नेम्वाङले भनेका थिए । साथसाथै माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने हो भने प्रक्रिया छोट्टयाएर जान सकिने भन्दै लिखित रुपमा खाका समेत पेश गरे ।

सोमबार, 05 जनवरी 2015 15:21

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधान जारी गर्नका लागि वातावरण तयार पार्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने बताएपनि व्यवहारमा त्यसको छनक देखिएन । धेरै समयको विवादपछि संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुग्यो । संविधानका विवादित विषयलाई के गर्ने विषयमा संविधानसभामा छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । जसका कारण संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्योलमा रह्यो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलबीच पटक पटक बैठक भएपनि त्यसबाट ठोस परिणाम आउन सकेन । प्रतिपक्षी दलहरु आन्दोलनतर्फ केन्द्रीत भए भने माघ ८ गते संविधान जारी गर्न भन्दै विभिन्न संघसंस्थाहरुले दबाबमुुलक कार्यक्रम बढाए । तरपनि संविधान बन्ने र जारी हुने आधार तयार भएन । 

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कसरत
एमालेले संविधान जारी हुनुभन्दा अघि राष्ट्रिय सहमति संयुक्त सरकार बनाउने कसरत ग¥यो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुसँग भेटवार्ता बढाए । उनले मधेशवादी दलका नेताहरुलाई सामुहिक र छुट्टा–छुट्टै रुपमा भेट गरे । ‘सबैको सहमतिमा संविधान जारी होस् र त्यसका लागि उहाँहरु (मधेशी दल) पनि सरकारमा सामेल हुनुहोस भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ’ , एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको भनाइ थियो । दलहरुबीच यसबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल भयो । संघीयता र शासकीय स्वरुपमा ठूलो विवाद नभएपनि सत्ता साझेदारीको विषय प्रमुख बन्न थालेपछि दुवैलाई एकसाथ सल्टाउने प्रयास गरिएको हो ।  तर, मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरे । सके सबै मधेशवादी दलहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउने र नभए त्यसभित्रका केही दलहरुलाई सहभागी गराउने एमालेको लक्ष्य थियो ।

शुक्रवार, 05 डिसेम्बर 2014 15:56

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पटक पटक समय दिँदा पनि सहमति जुटाउन संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अक्षम भयो । संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमति जुटाउनका लागि भन्दै अत्यन्तै प्रयत्न गरेपनि उनको प्रयास बालुवामा पानी हाले सरह मात्र भएन, काँग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्तावले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको छुट्टा छुट्टै मोर्चाबन्दी बन्यो । यसले संविधान निर्माणलाई सहज होइन कि थप असहज बनाइदियो । संविधानका विवादित विषयमा मुख्य तीन दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच पटक पटक वार्ता भएपनि उपलब्धी शुन्य प्रायः भयो । ठूला दलबीच वार्ता असफल भइरहेका बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोचालार्ई पुनः ब्यूताइयो ।

काँग्रेस, एमालेको साझा प्रस्ताव, प्रतिपक्षीहरुको आपत्ति
संवाद समितिलाई सहमति जुटाउनका लागि संविधानसभाले कार्तिक १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । सो समयमा सहमति जुटन नसके अर्काे दिन प्रश्नावली सहित प्रतिवेदन पेश गर्न संविधानसभाले निर्देशन दिएको थियो । अन्तिम पटक भन्दै संविधानसभाले म्याद दिएको भएपनि समितिले सहमति जुटाउन सकेन । त्यसपछि पनि १६ गतेकै मितिमा संवाद समितिले बैठकलाई निरन्तरता दियो । बैठकमा सभापति भट्टराईले राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड, शासकीय रुवरुप र निर्वाचन प्रणाली नै राज्यव्यवस्था र कुनै पनि संविधानको गुदीतत्व भएकाले यी विषयमा विगतका आन्दोलनकारी शक्तिहरुको बीचमा सहमति हुनैपर्ने बताए ।

मंगलवार, 04 नोभेम्बर 2014 15:30

भुवन केसी/ तिलक पाठक

प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच लिखित सहमति भएपछि अवरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापका संसदको गाँठो फुक्यो । यससँगै बजेट पारितको वातावरण बन्यो भने संविधान निर्माण प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि दलहरुबीच दुरी केही नजिकियो । तरपनि मुख्य मुद्दा ठानिएका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । छलफलका क्रममा सहमति नभइरहेका बेला सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमाले संविधानका मुख्य बुँदामा पार्टीगत र साझा अवधारणा बनाउनतिर लागे भने प्रतिपक्षीहरु आन्दोलनतर्फ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगामा पु¥याउन भन्दै राजनीतिक समिति सकृय हुन थालेपनि अपेक्षित परिणाम आएन । जसले गर्दा संविधान निर्माणका बाँकी काम सहज रुपमा अघि बढ्न सकेनन् ।

सहमतिपछि चल्यो संसद्
प्रतिपक्षी दलहरुले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राख्दै आएपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक निरन्तर अवरुद्धै आएको थियो । संसद खुलाउनका लागि दलहरुबीच पटक पटक भएका वार्ता असफल हुँदै आएपछि संसदबाट बजेट समेत पारित हुन सकेको थिएन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद जारी रहेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अवरुद्ध संसद खुलाउनेबारे छलफल भयो । त्यसपछि भएको दलहरुको बैठकमा काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच राजनीतिक समिति बनाउने सहित पाँच बुँदे सहमति भयो । सहमतमिा समितिमा काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र तराई मधेश केन्द्रीत दलहरुका नेताहरु रहने र समितिको नेतृत्व पहिलो दुई महिना एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले गर्ने, त्यसले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न र राजनीतिक दलहरुबीच पारस्पारिक समझदारी विकास गर्न सहयोग पुर्याउने, सशस्त्र द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मारिका तथा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई चालू वर्षमा नै दुई दुई लाख रुपैयाँ दिने लगायतका थिए ।  त्यसको एमालेका केही सभासद्ले विरोध गरे । एमाले संसदीय दलको बैठकमा सभासद् मनकुमार गौतमले विगतमा त्यत्रो सुविधा पाएका माओवादीलाई फेरि किन दिने भनि प्रश्न उठाए ।  त्यसपछि संसद बैठक सञ्चालन भइ बजेटमाथि छलफल भयो । कार्तिक २ गते बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट पारित गर्यो ।

सोमबार, 06 अक्टोबर 2014 16:00

भुवन केसी/ तिलक पाठक

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने बताउँदै आएपनि संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्न सकेन । संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति निर्माणका लागि बारम्बार छलफल र वार्ता गरेपनि संविधानका विवादित मुख्य विषयहरु राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली लगायतका विषयमा खासै प्रगति भएन ।

यता, संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमति जुटाउन भन्दै संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा माओवादी लगायतका दलहरुसँग राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गर्ने मुख्य दल  र सरकारको योजना पनि असफल भयो । छलफलका विषयमा देखिएको विवादका कारण सम्मेलन नै भाँडियो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विगतका सहमति कार्यान्वयनको विषयमा देखिएको विवादका कारण संसदको बैठक निरन्तर रुपमा अवरुद्ध भयो । मुख्य दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा, नेकपा माओवादीसँग गर्ने भनिएको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन भाँडिदा र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद कायम रहँदा संविधान निर्माण प्रक्रियाको तालिका नै प्रभावित भयो । यसले प्रक्रियागत रुपमा राजनीतिक दलहरुले आगामी माघ ८ गते संविधान जारी गर्छन् भन्नेमा संशय उत्पन्न गरायो ।

कार्यतालिका प्रभावित

संविधानसभा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा अधिकांश दलहरु नयाँ संविधानको नाम नेपालको संविधान राख्ने, भ्रष्टचार, नैतिक पतन र गम्भीर अभियोग प्रमाणित भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने, सात वटा संवैधानिक आयोग बनाउने, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने लगायतका विषयमा सहमति भए । नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रामक व्यवस्था बनाउनेमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा नेपालले विरोध गरे ।

शुक्रवार, 05 सेप्टेम्बर 2014 15:10

भुवन केसी/ तिलक पाठक

मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच विगतमा गरिएको सहमति कार्यान्यनबारे विवाद हुँदा संसद पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भयो । सहमतिलाई नै लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच पनि समस्या देखा पर्यो । संविधान निर्माणबारे निरन्तर छलफल तथा संवाद भएपनि विवादित मुख्य विषयमा सहमति हुने वातावरण तयार भएन । सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी दलहरु एमाओवादी, राप्रपा लागयतका राजनीतिक दलहरु आन्तरिम विवादमा रुमलिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा नयाँ तरङ् ल्यायो । ढिलै भएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट २६ जना सभासद्को नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भयो ।

सहमति कार्यान्वयनमा कचपच हुँदा संसद अवरुद्ध
सत्तारुढ दल काँग्रेस, एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत आठ राजनीतिक दलबीच गत पुसमा चार बुँदे सहमति भएकोमा प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरुले चालू अधिवेशनमा बजेट पेश भएपछि विगतका सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यतिबेला दलहरुबीच शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु रहने गरी समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।  संविधानसभाको निर्वाचनबाट तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको एमाओवादी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गर्न चाहन्थ्यो । तर सार्वजनिक सभामा भने एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरुको उद्देश्य संयन्त्रको संयोजक नभएको बताए ।  त्यसमा एमाओवादीले तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरुलाई पनि समावेश गर्न चाहेको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनबाट किनारामा पुगेका तराई मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलहरु र संविधानसभामा रहेका साना दलहरु पनि संयन्त्रमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न चाहान्थे । किनकि उनीहरुले पहिलेदेखि नै संविधान निर्माणबारे तीन दलबीच हुने छलफल र सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

सोमबार, 07 जूलाई 2014 12:10

भुवन केसी/ तिलक पाठक

सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच विवाद हुँदा प्रिबजेट छलफलमा ढिला भयो । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति भएपछि भने संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने वातावरण बन्यो । यसअघिका मुख्य घोषणामा झै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्यो । सभासद्हरुले निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब जारी राखे । संविधानसभामा रहेका दलहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन संविधानसभा बाहिर रहेका नेकपा माओवादीलाई समेत समेट्ने प्रयास गरे । पार्टीको नवौं महाधिवेशनले गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा तीव्र धुव्रीकरण भयो । धेरै समयदेखिको एमाओवादीको विवाद भने तत्कालका लागि साम्य जस्तै हुन पुग्यो ।

बिहिवार, 05 जून 2014 11:06

भुवन केसी/ तिलक पाठक

सर्वोच्च अदालतमा आठ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई लामो विवाद र बहसपछि संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गर्यो । गम्भीर आरोपसहित न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुनु तर तीमध्ये एक जनालाई पनि नरोक्नुले संसदीय सुनवाईको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । उता, संविधानसभा पहिले भन्दा संविधान निर्माण प्रकृयामा बढी केन्द्रीत भयो । अघिल्लो संविधानसभामा विभिन्न समितिले तयार पारेका सहमति र असहमतिका बुँदाबारे सभासद्हरुले संविधानसभामा छलफल गरे । तर, विभाजित मुद्दाहरुमा उनीहरु अघिल्लो संविधानसभाको भन्दा खासै फरक रुपमा प्रस्तुत भएनन् । पहिले झै राजनीतिक दलहरुको अडान अनुसार सभासदहरुले धारणा व्यक्त गर्दा स्वामित्व बढ्ने बाहेक थप उपलब्धी हुन सकेन । संविधानसभामा निर्वाचनबाट तेस्रो पार्टी भएको एकीकृत नेकपा माओवादीमा विवादका कारण भाँडभैलो सिर्जना भयो भने संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्यो ।

सोमबार, 07 अप्रेल 2014 14:36

नयाँ संविधान जारी गर्दा संविधानसभा अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमलेबीच विवाद भयो । मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचको विवादले संविधानसभाको संविधानसभा नियमावलीले अन्तिम रुप पाउने ढिला भयो । तैपनि संविधानसभा नियमावली पारित हुनु, संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानसभाका समितिहरुमा नेतृत्व चयन हुनु र अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिएर अघि दलहरु अघि बढनुले संविधान निर्माण हुनेमा आशा भने थपियो । तर, बैठक बस्न गणपुरक संख्या समेत नपुग्दा संसद समेत आलोचित भयो । उता, राजनीतिक सहमति जुटाएर २६ जना सभासद चयन गर्न पनि सरकार असफल भयो ।

बुधवार, 05 मार्च 2014 12:25

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव तीन महिनापछि मात्रै नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । काँग्रेसले सर्वदलिय अर्थात संविधानसभा रहेका सबै दल सहभागी भएको सरकार गठन गर्न प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि एमालेलगायत केही दलको समथर्नमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । तर, सत्ता बाडफाँडको विषयलाई लिएर काँग्रेस र एमालेबीच शुरुमै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । गृह मन्त्रालयको विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिला हुन पुग्यो । यसबीचमा संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका केही काम त भए । तर, ती अत्यन्तै धिमे गतिमा थिए । एमाओवादी र एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग उठाएपनि समयक्रमसँगै सो मुद्धा शिथिल हुँदै गयो । संविधानसभा निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भयो भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै आएको एमाओवादीले त्यसलाई संसदमा समेत प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेन ।

बुधवार, 05 फेब्रुअरी 2014 12:13

भुवन केसी/ तिलक पाठक

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका सभासद्हरु चयन गरी त्यसको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद देखियो । लामो समयको छिनाझपटिपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले नै संविधानसभाको बैठक बोलाए । मुख्य राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको बैठकबाट अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिने प्रयास गरेपनि संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच राजनीति सहमति नहुँदा सो प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश हुन सकेन ।

सोमबार, 06 जनवरी 2014 14:13

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आएका राजनीतिक दलहरु लामो समयको प्रयासपछि  संविधानसभामा जान तयार भए । व्यापक विरोध र असन्तुष्टीकावीच राजनीतिक दलहरु समानुपातिकतर्फको सूची टुंगो लगाउन सफल भए । साथसाथै त्यसले राजनीतिक दलमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्यो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भयो । नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषयमा मूलतः नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन सकेन । सहमतिका नाममा समानुपातिकतर्फको नाम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा संविधानसभाको बैठक पर धकेलियो ।  दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र बैठक बस्न पनि ढिला हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच तत्काल सहमति भई प्रक्रियाअनुसार एकपछि अर्का काम नभएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामा देखिएको उत्साह क्रमशः हराउँदै गयो ।

बिहिवार, 05 डिसेम्बर 2013 13:08

भुवन केसी/तिलक पाठक

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएको डेढ बर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित ३३ दलिय मोर्चाको व्यापक अवरोध हुँदाहुँदै यसपटक निर्वाचन भएको थियो । तैपनि अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक निर्वाचनका क्रममा मानवीय क्षति कम भयो । सबैभन्दा ठूला पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचनपछि तेस्रो पार्टीमा सिमिति हुन पुग्यो भने पहिलेको निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली काँग्रेस पहिलो र तेस्रो रहेको नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी  हुन सफल भए । तर, निर्वाचनमा पराजित भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका दलले निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानविनको माग गरे । त्यतिमात्र होइन, छानविन नभए समानुपातिकमा सभासद्को नाम नदिने र संविधानसभामा पनि नजाने धम्की दिन थाले । दलहरुको आरोपलाई निर्वाचन आयोगले भने ठाडै अस्वीकार ग¥यो । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएका काँग्रेस र एमालेका नेताले सहमतिको सरकार गठनको बहस चलाए । काँग्रेस वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने पक्षमा र एमाले नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा देखिए । एकातिर कांग्रेस र एमालेवीच शक्ति बाँडफाँटमा तत्कालै सहमति हुने अवस्था देखिएन भने अर्काेतिर मतपरिणामले राजनीतिक खेलाडीहरुको हैसियत बदलिदिएपछि राजनीतिमा नयाँ खालका मुद्दा र विवाद देखिन थाले ।   

बुधवार, 06 नोभेम्बर 2013 14:04

भुवन केसी/तिलक पाठक

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई छाडेर अरु राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनलाई बिथोल्न ३३ दलीय मोर्चा निरन्तर सक्रिय भएपनि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु अघि बढिरहे । दल र निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पुर्याएको सहयोगले ३३ दलीय मोर्चाले अवरोध गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै मुलुक निर्वाचनमय हुन पुग्यो । उम्मेदवारको हत्यादेखि ठाउँ–ठाउँमा अवरोध हुँदा पनि निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरु जनताबीच पुगे । यसले गर्दा संविधानसभाको विघटनपछि अवरुद्ध राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्यो । ३३ दलीय मोर्चा बाहिर रहेर गरिने निर्वाचनले निर्वाचन भयमुक्त हुनेमा शंका उत्पन्न भयो भने निर्वाचनपछि पनि संविधानसभाको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक धुव्रीकरण कायम रहने स्थिति रह्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपनि राजनीतिमा नयाँ नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व देखा पर्ने सम्भावना भने कायमै रह्यो ।

शनिवार, 05 अक्टोबर 2013 11:11

भुवन केसी/तिलक पाठक

लामो समयदेखि राजनीतिक प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको संघीय समाजवादी पार्टी र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुँदा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि थप सहज भएपनि नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँगको वार्ता असफल भयो । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको प्रयास पनि सफल भएन । ३३ दलीय मोर्चाबीच वार्ता सफल नभएपछि मुख्य दलहरु उनीहरुलाई छोडेर मंसिर ४ गतेको निर्वाचन गर्न तयार भए । त्यसपछि निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । यसले गर्दा मुख्य राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच सहमति हुने सम्भावना क्षीण भयो । मोर्चाले सेना परिचालन गरे २०६३ साल मंसिरमा भएको बृहत शान्ति सम्झौता भंग हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महसचिव वान कि मुनलाई पत्र पठायो ।

बिहिवार, 05 सेप्टेम्बर 2013 11:05

भुवन केसी/तिलक पाठक

सत्ताका सहयोगी दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा सरकारसँग असन्तुष्ट भइ आन्दोलन गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको सहमतिले निर्वाचनका लागि थप माहोल सिर्जना गर्यो । यसबाट सरकार र राजनीतिक दलहरुका लािग निर्वाचनका सन्दर्भमा मधेशमा देखिएको मुख्य चूनौती समाप्त भयो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मुख्य राजनीतिक दलहरु झनै ताते । उनीहरुले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीलाई व्यापकता दिए । सरकार र आन्दोलनरत दलहरुसँग असन्तुष्ट हुँदै आएको नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चासँग सहमतिका लागि भएका प्रयास भने परिणामदायी हुन सकेनन् । समग्रमा पहिलेको तुलनामा निर्वाचनको वातावरण अनुकुल बनेपनि ३३ दलीय मोर्चासँग सहमति हुन नसक्दा मंसीरको निर्वाचनका विषयमा भने ढुक्क हुने वातावरण बनेन ।

आइतवार, 04 अगष्ट 2013 10:56

भुवन केसी/तिलक पाठक

सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि अनुकुल वातावरण तयार पार्न सक्रिय भए । यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिदै आएका असन्तुष्ट दलहरुमध्येको नेकपा माओवादी र प्रमुख दलहरुबीच अब बन्ने नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु टुंगो लगाउन गोलमेच सम्मेलन गर्नेसम्मका कुरा भए । त्यसले धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदियो । निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रमुख दलहरुको सक्रियता र निर्वाचनको विपक्षमा रहँदै आएका दलहरुसँगको निरन्तर वार्ता र गोलमेच सम्मेलन हुने कुराले मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावनालाई केही बढाए जस्तो भयो । तर, गोलमेच सम्मेलनमा सहमतिका लागि हुन सक्ने कठिनाई र त्यसले मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गहिराईमा पुगेर बहस तथा छलफल भएन ।

बिहिवार, 04 जूलाई 2013 10:33

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचन हुने निश्चित नभएपनि सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्यो । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मिति घोषणाको स्वागत गर्दै निर्वाचनको तयारीमा लागे । जारी राजनीतिक प्रक्रियाको विपक्षीमा रहेका दलहरुले त्यसको विरोध गरे । त्यसपछि मुख्य दलका नेताहरुले विपक्षी दलहरुसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र नभए मंसिरको चुनावलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । विपक्षमा रहेका दलहरुले आफ्ना माग पूरा नभए निर्वाचन हुनै नसक्ने र हुन पनि नदिने ठोकुवा गरे । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद जारी रहेको बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी अघि बढायो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको माहोल बनेन ।

सोमबार, 03 जून 2013 10:49

भुवन केसी/तिलक पाठक

चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शाही सरकारका बेला मुख्य सचिव रहेका अत्यन्तै विवादास्पद लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनको पनि आलोचना भयो । संविधानसभाको निर्वाचनबारे पनि अन्योल कायमै रह्यो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारीलाई अघि बढाएपनि राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको विवादमा अल्झिए । तर, निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न भने उनीहरु पछि परेनन् । त्यस अतिरिक्त दलहरु एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने र चेतावनी दिने तहमा समेत ओर्लिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचनका लागि व्यापक तामझाम गरिएपनि विवादका कारण अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुग्यो ।

सोमबार, 01 अप्रेल 2013 09:22

तिलक पाठक/भुवन केसी

प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लिखित सहमति गरे । र, त्यसै दिन अथार्त् फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २५ बु“दे वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसै अनुरुप रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे । रेग्मीसँगै चैत्र १ गते माधव प्रसाद घिमिरे र हरि प्रसाद न्यौपानेले पनि क्रमशः गृह तथा परराष्ट्र र कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरे । मन्त्रीपरिषदको पहिलो वैठकले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी छिट्टै संविधान सभा चुनावको मिति तय गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णयले निर्वाचन हुने आश पनि जगायो । यद्यपी, निर्वाचनका लागि चौतर्फी जटिलता र चुनौती भने नभएका होइनन् । प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेभित्रै असन्तुष्टी थियो भने नेकपा–माओवादीसहितका साना दल विरोधमै थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाजले समेत यो प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसैले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । एकातर्फ आलोचना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम र अर्कातर्फ सरकारले चुनावको मिति तय गर्न नसक्दा असारमा गर्ने भनिएको चुनाव भने अनिश्चित बन्यो ।

मंगलवार, 12 मार्च 2013 09:20

भुवन केसी/ तिलक पाठक

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार गठन र निर्वाचनका विषयमा तीव्र मतान्तरका साथै आपसी अविश्वास र आशंका रह्यो । सत्तारुढ दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी जेठसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउनुपर्ने जिकीर गर्यो भने कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । अनौपचारिक हिसावले सत्ता गठबन्धनबाट भट्टराईको नेतृत्व नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई पनि विपक्षी दलहरूले अल्मल्याउने चाल भएको टिप्पणी गरे । माओवादी र सरकारका तर्फवाट चुनाव नगराइ सत्ता लम्बाउनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु आएको आशंका पनि विपक्षी दलहरूको रह्यो । बरू, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा दिन छोडेपछि र सहमतिको सम्भावना पनि टर्दै गएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागे ।