gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल मासिक अद्यावधिक
मासिक अद्यावधिक
बिहिवार, 05 जून 2014 11:06

सर्वोच्च अदालतमा आठ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई लामो विवाद र बहसपछि संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गर्यो । गम्भीर आरोपसहित न्यायाधीशहरुको सुनवाई हुनु तर तीमध्ये एक जनालाई पनि नरोक्नुले संसदीय सुनवाईको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । उता, संविधानसभा पहिले भन्दा संविधान निर्माण प्रकृयामा बढी केन्द्रीत भयो । अघिल्लो संविधानसभामा विभिन्न समितिले तयार पारेका सहमति र असहमतिका बुँदाबारे सभासद्हरुले संविधानसभामा छलफल गरे । तर, विभाजित मुद्दाहरुमा उनीहरु अघिल्लो संविधानसभाको भन्दा खासै फरक रुपमा प्रस्तुत भएनन् । पहिले झै राजनीतिक दलहरुको अडान अनुसार सभासदहरुले धारणा व्यक्त गर्दा स्वामित्व बढ्ने बाहेक थप उपलब्धी हुन सकेन । संविधानसभामा निर्वाचनबाट तेस्रो पार्टी भएको एकीकृत नेकपा माओवादीमा विवादका कारण भाँडभैलो सिर्जना भयो भने संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेमा महाधिवेशनको सरगर्मी बढ्यो ।

सोमबार, 07 अप्रेल 2014 14:36

नयाँ संविधान जारी गर्दा संविधानसभा अध्यक्ष र राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमलेबीच विवाद भयो । मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचको विवादले संविधानसभाको संविधानसभा नियमावलीले अन्तिम रुप पाउने ढिला भयो । तैपनि संविधानसभा नियमावली पारित हुनु, संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने संविधानसभाका समितिहरुमा नेतृत्व चयन हुनु र अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिएर अघि दलहरु अघि बढनुले संविधान निर्माण हुनेमा आशा भने थपियो । तर, बैठक बस्न गणपुरक संख्या समेत नपुग्दा संसद समेत आलोचित भयो । उता, राजनीतिक सहमति जुटाएर २६ जना सभासद चयन गर्न पनि सरकार असफल भयो ।

बुधवार, 05 मार्च 2014 12:25

भुवन केसी/ तिलक पाठक

संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिव तीन महिनापछि मात्रै नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । काँग्रेसले सर्वदलिय अर्थात संविधानसभा रहेका सबै दल सहभागी भएको सरकार गठन गर्न प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि एमालेलगायत केही दलको समथर्नमा बहुमतीय सरकार गठन भयो । तर, सत्ता बाडफाँडको विषयलाई लिएर काँग्रेस र एमालेबीच शुरुमै राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन । गृह मन्त्रालयको विषयमा काँग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिला हुन पुग्यो । यसबीचमा संविधान निर्माणसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका केही काम त भए । तर, ती अत्यन्तै धिमे गतिमा थिए । एमाओवादी र एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग उठाएपनि समयक्रमसँगै सो मुद्धा शिथिल हुँदै गयो । संविधानसभा निर्वाचनमा संस्थागत धाँधली भयो भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै आएको एमाओवादीले त्यसलाई संसदमा समेत प्रभावकारी रुपमा उठाउन सकेन ।

बुधवार, 05 फेब्रुअरी 2014 12:13

भुवन केसी/ तिलक पाठक

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका सभासद्हरु चयन गरी त्यसको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र राष्ट्रपति रामवरण यादवमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद देखियो । लामो समयको छिनाझपटिपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले नै संविधानसभाको बैठक बोलाए । मुख्य राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको बैठकबाट अघिल्लो संविधानसभाले गरेका निर्णयको स्वामित्व लिने प्रयास गरेपनि संविधानसभामा रहेका दलहरुबीच राजनीति सहमति नहुँदा सो प्रस्ताव संविधानसभामा प्रवेश हुन सकेन ।

सोमबार, 06 जनवरी 2014 14:13

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै आएका राजनीतिक दलहरु लामो समयको प्रयासपछि  संविधानसभामा जान तयार भए । व्यापक विरोध र असन्तुष्टीकावीच राजनीतिक दलहरु समानुपातिकतर्फको सूची टुंगो लगाउन सफल भए । साथसाथै त्यसले राजनीतिक दलमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्यो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको बैठक प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमध्ये कसले बोलाउने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भयो । नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषयमा मूलतः नेपाली काँग्रेस र एमालेबीच सहमति हुन सकेन । सहमतिका नाममा समानुपातिकतर्फको नाम टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा संविधानसभाको बैठक पर धकेलियो ।  दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र बैठक बस्न पनि ढिला हुँदा नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच तत्काल सहमति भई प्रक्रियाअनुसार एकपछि अर्का काम नभएपछि संविधानसभा निर्वाचनमा जनतामा देखिएको उत्साह क्रमशः हराउँदै गयो ।

बिहिवार, 05 डिसेम्बर 2013 13:08

भुवन केसी/तिलक पाठक

पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकी विघटन भएको डेढ बर्षपछि मुलुकमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहित ३३ दलिय मोर्चाको व्यापक अवरोध हुँदाहुँदै यसपटक निर्वाचन भएको थियो । तैपनि अघिल्लो संविधानसभाको तुलनामा यसपटक निर्वाचनका क्रममा मानवीय क्षति कम भयो । सबैभन्दा ठूला पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचनपछि तेस्रो पार्टीमा सिमिति हुन पुग्यो भने पहिलेको निर्वाचनमा दोस्रो भएको नेपाली काँग्रेस पहिलो र तेस्रो रहेको नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो पार्टी  हुन सफल भए । तर, निर्वाचनमा पराजित भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका दलले निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानविनको माग गरे । त्यतिमात्र होइन, छानविन नभए समानुपातिकमा सभासद्को नाम नदिने र संविधानसभामा पनि नजाने धम्की दिन थाले । दलहरुको आरोपलाई निर्वाचन आयोगले भने ठाडै अस्वीकार ग¥यो । निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ सिट ल्याएका काँग्रेस र एमालेका नेताले सहमतिको सरकार गठनको बहस चलाए । काँग्रेस वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कायम राख्ने पक्षमा र एमाले नयाँ जनादेशअनुसार शक्ति बाँडफाँट हुनुपर्ने पक्षमा देखिए । एकातिर कांग्रेस र एमालेवीच शक्ति बाँडफाँटमा तत्कालै सहमति हुने अवस्था देखिएन भने अर्काेतिर मतपरिणामले राजनीतिक खेलाडीहरुको हैसियत बदलिदिएपछि राजनीतिमा नयाँ खालका मुद्दा र विवाद देखिन थाले ।   

बुधवार, 06 नोभेम्बर 2013 14:04

भुवन केसी/तिलक पाठक

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चालाई छाडेर अरु राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचनमा होमिए । निर्वाचनलाई बिथोल्न ३३ दलीय मोर्चा निरन्तर सक्रिय भएपनि निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरु अघि बढिरहे । दल र निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पुर्याएको सहयोगले ३३ दलीय मोर्चाले अवरोध गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै मुलुक निर्वाचनमय हुन पुग्यो । उम्मेदवारको हत्यादेखि ठाउँ–ठाउँमा अवरोध हुँदा पनि निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरु जनताबीच पुगे । यसले गर्दा संविधानसभाको विघटनपछि अवरुद्ध राजनीतिक घटनाक्रम नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्यो । ३३ दलीय मोर्चा बाहिर रहेर गरिने निर्वाचनले निर्वाचन भयमुक्त हुनेमा शंका उत्पन्न भयो भने निर्वाचनपछि पनि संविधानसभाको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक धुव्रीकरण कायम रहने स्थिति रह्यो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपनि राजनीतिमा नयाँ नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व देखा पर्ने सम्भावना भने कायमै रह्यो ।

शनिवार, 05 अक्टोबर 2013 11:11

भुवन केसी/तिलक पाठक

लामो समयदेखि राजनीतिक प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको संघीय समाजवादी पार्टी र प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुँदा मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि थप सहज भएपनि नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चासँगको वार्ता असफल भयो । सबै राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरी निर्वाचनको वातावरण बनाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको प्रयास पनि सफल भएन । ३३ दलीय मोर्चाबीच वार्ता सफल नभएपछि मुख्य दलहरु उनीहरुलाई छोडेर मंसिर ४ गतेको निर्वाचन गर्न तयार भए । त्यसपछि निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्यो । यसले गर्दा मुख्य राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाबीच सहमति हुने सम्भावना क्षीण भयो । मोर्चाले सेना परिचालन गरे २०६३ साल मंसिरमा भएको बृहत शान्ति सम्झौता भंग हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महसचिव वान कि मुनलाई पत्र पठायो ।

बिहिवार, 05 सेप्टेम्बर 2013 11:05

भुवन केसी/तिलक पाठक

सत्ताका सहयोगी दलहरु एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा तथा सरकारसँग असन्तुष्ट भइ आन्दोलन गर्दै आएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबीचको सहमतिले निर्वाचनका लागि थप माहोल सिर्जना गर्यो । यसबाट सरकार र राजनीतिक दलहरुका लािग निर्वाचनका सन्दर्भमा मधेशमा देखिएको मुख्य चूनौती समाप्त भयो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि मुख्य राजनीतिक दलहरु झनै ताते । उनीहरुले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीलाई व्यापकता दिए । सरकार र आन्दोलनरत दलहरुसँग असन्तुष्ट हुँदै आएको नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३३ दलिय मोर्चासँग सहमतिका लागि भएका प्रयास भने परिणामदायी हुन सकेनन् । समग्रमा पहिलेको तुलनामा निर्वाचनको वातावरण अनुकुल बनेपनि ३३ दलीय मोर्चासँग सहमति हुन नसक्दा मंसीरको निर्वाचनका विषयमा भने ढुक्क हुने वातावरण बनेन ।

आइतवार, 04 अगष्ट 2013 10:56

भुवन केसी/तिलक पाठक

सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि अनुकुल वातावरण तयार पार्न सक्रिय भए । यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान लिदै आएका असन्तुष्ट दलहरुमध्येको नेकपा माओवादी र प्रमुख दलहरुबीच अब बन्ने नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु टुंगो लगाउन गोलमेच सम्मेलन गर्नेसम्मका कुरा भए । त्यसले धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदियो । निर्वाचनका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रमुख दलहरुको सक्रियता र निर्वाचनको विपक्षमा रहँदै आएका दलहरुसँगको निरन्तर वार्ता र गोलमेच सम्मेलन हुने कुराले मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावनालाई केही बढाए जस्तो भयो । तर, गोलमेच सम्मेलनमा सहमतिका लागि हुन सक्ने कठिनाई र त्यसले मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई पार्न सक्ने प्रभावबारे भने गहिराईमा पुगेर बहस तथा छलफल भएन ।

बिहिवार, 04 जूलाई 2013 10:33

भुवन केसी/तिलक पाठक

निर्वाचन हुने निश्चित नभएपनि सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचन मिति घोषणा गर्यो । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले मिति घोषणाको स्वागत गर्दै निर्वाचनको तयारीमा लागे । जारी राजनीतिक प्रक्रियाको विपक्षीमा रहेका दलहरुले त्यसको विरोध गरे । त्यसपछि मुख्य दलका नेताहरुले विपक्षी दलहरुसँग सहमतिका लागि प्रयास गर्ने र नभए मंसिरको चुनावलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरे । विपक्षमा रहेका दलहरुले आफ्ना माग पूरा नभए निर्वाचन हुनै नसक्ने र हुन पनि नदिने ठोकुवा गरे । राजनीतिक दलहरुबीच विवाद जारी रहेको बेला निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारी अघि बढायो । तर, राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको माहोल बनेन ।

सोमबार, 03 जून 2013 10:49

भुवन केसी/तिलक पाठक

चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शाही सरकारका बेला मुख्य सचिव रहेका अत्यन्तै विवादास्पद लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस ग¥यो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनको पनि आलोचना भयो । संविधानसभाको निर्वाचनबारे पनि अन्योल कायमै रह्यो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तयारीलाई अघि बढाएपनि राजनीतिक दलहरु संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको विवादमा अल्झिए । तर, निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गर्न भने उनीहरु पछि परेनन् । त्यस अतिरिक्त दलहरु एकअर्कालाई आक्षेप लगाउने र चेतावनी दिने तहमा समेत ओर्लिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचनका लागि व्यापक तामझाम गरिएपनि विवादका कारण अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुग्यो ।

सोमबार, 01 अप्रेल 2013 09:22

तिलक पाठक/भुवन केसी

प्रमुख राजनीतिक दलले प्रधान न्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन लिखित सहमति गरे । र, त्यसै दिन अथार्त् फागुन ३० गते मन्त्रीपरिषदले अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अनुसार २५ बु“दे वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश राष्ट्रपति समक्ष पठायो । त्यसै अनुरुप रेग्मीले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरे । रेग्मीसँगै चैत्र १ गते माधव प्रसाद घिमिरे र हरि प्रसाद न्यौपानेले पनि क्रमशः गृह तथा परराष्ट्र र कानुनमन्त्रीको रुपमा शपथग्रहण गरे । मन्त्रीपरिषदको पहिलो वैठकले निर्वाचन आयोग सँग परामर्श गरी छिट्टै संविधान सभा चुनावको मिति तय गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णयले निर्वाचन हुने आश पनि जगायो । यद्यपी, निर्वाचनका लागि चौतर्फी जटिलता र चुनौती भने नभएका होइनन् । प्रधान न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेभित्रै असन्तुष्टी थियो भने नेकपा–माओवादीसहितका साना दल विरोधमै थिए । त्यस्तै नेपाल बार एसोसियसन र नागरिक समाजले समेत यो प्रस्तावको निरन्तर विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसैले रेग्मी नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भयो । एकातर्फ आलोचना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम र अर्कातर्फ सरकारले चुनावको मिति तय गर्न नसक्दा असारमा गर्ने भनिएको चुनाव भने अनिश्चित बन्यो ।

मंगलवार, 12 मार्च 2013 09:20

भुवन केसी/ तिलक पाठक

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सरकार गठन र निर्वाचनका विषयमा तीव्र मतान्तरका साथै आपसी अविश्वास र आशंका रह्यो । सत्तारुढ दलहरुको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी जेठसम्ममा निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नेपाली काग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु सरकारमा आउनुपर्ने जिकीर गर्यो भने कांग्रेस, एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले भट्टराईको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन सम्भव नभएको बताए । अनौपचारिक हिसावले सत्ता गठबन्धनबाट भट्टराईको नेतृत्व नभए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई पनि विपक्षी दलहरूले अल्मल्याउने चाल भएको टिप्पणी गरे । माओवादी र सरकारका तर्फवाट चुनाव नगराइ सत्ता लम्बाउनका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु आएको आशंका पनि विपक्षी दलहरूको रह्यो । बरू, राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनका लागि समयसीमा दिन छोडेपछि र सहमतिको सम्भावना पनि टर्दै गएपछि विपक्षी दलहरू आन्दोलनमा लागे ।

शुक्रवार, 01 मार्च 2013 09:26

तिलक पाठक/ भुवन केसी

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वहालवाला प्रधान न्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रस्ताव ल्याएपछि यो महिनाभरी त्यही प्रस्तावको पक्ष÷विपक्षमा वहस भइराख्यो । माघ २० गते हेटौडामा शुरु भएको पार्टीको सातौं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै दाहालले महाधिवेशनले राजनीतिक निकासको नया“ फर्मुला ल्याउने बताए । त्यस्तो फर्मुला सबैलाई मान्य हुने बताएपनि दाहालले त्यसलाई प्रष्ट पारेनन् । तर, माघ २५ मा महाधिवेशन हलमा नै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे । महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रस्तावलाई बन्दसत्रबाट पारित पनि गरियो ।

सोमबार, 28 जनवरी 2013 09:27

भुवन केसी/तिलक पाठक 

राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमति कायम गरी बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न बारम्बार दबाब दिएपनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएन । मूलत: सत्तारुढ दलहरुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको विकल्पको विपक्षमा रह्यो भने विपक्षी दलहरूको गठबन्धन भट्टराई सरकारको बर्हिगमन र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा रह्यो । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको भूमिका भने ढुलमुले देखियो ।

राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न दलहरुलाई पटक–पटक समय दिँदा पनि प्रगति भएन । उनले बारम्बार गरेका आग्रहलाई दलहरुले लत्याइदिए । एकपछि अर्का सयम थप्दा विभिन्न दलहरूबाट नयाँ–नयाँ निर्णय, प्रस्ताव र शर्तहरु आए । सहमतिका लागि वातावरण बन्दै गएको बताइएपनि सरकारको नेतृत्व विवाद सल्टिन सकेन । बरू, यही कारण दलहरुबीचको दुरी बढ्दै गयो । यसले गर्दा बैशाखमा संविधानसभा निर्वाचन हुने सम्भावना टर्यो भने संविधानसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा पुनःबहसमा आयो । दलहरूवीच सहमति हुन नसक्दा बैशाखमा गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण पनि टरेर गयो । साथै मुलुकको राजनीतिक दिशा समेत प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

शनिवार, 01 डिसेम्बर 2012 10:19

भुवन केसी, तिलक पाठक

२०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरुबीच टकराव अझ बढ्यो । सरकारले २०६९ साल मंसिर ७ गते संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन गर्ने वातावरण तयार भएन । धेरै समय उनीहरु एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप गर्नमा केन्द्रीत भए । यसबीचमा सहमतिका लागि पटक–पटक प्रयास गरेपनि सत्तापक्ष र विपक्षी आ–आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् । बरु, एक अर्कोविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागे । यसले मुलुकको राजनीतिलाई सहमतिभन्दा पनि थप धुव्रीकरणमा धकेल्यो ।

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले अग्रसरता लिएर सहमतिका लागि दबाब दिएपनि दलहरुमा देखिएको सत्ता केन्द्रित राजनीति त्यसका लागि मुख्य बाधक बन्यो । राष्ट्रपतिको आग्रह तथा सुझावलाई समेत वेवास्ता गरी सहमति गर्न असफल दलहरुले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आफ्नो अनुकुल उपयोग गर्ने प्रयास गरे । यसले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पनि बेला–बेलामा दरार सिर्जना हुन पुग्यो । एकअर्कालाई गम्भीर आरोप लगाउने र नेतृत्व अस्वीकार गरेपनि राजनीतिक दलहरुले भेटघाट र वार्तालाई भने निरन्तरता दिइरहेका छन् । दलहरुबीच सहमति पनि हुन नसकेको र पूर्व घोषित समयमा निर्वाचन पनि हुन नसकी सरकारले आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरे । सरकार, संविधान, निर्वाचन लगायतका विषयमा अल्झेका दलहरुले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार समयमा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नाम दिन सकेनन । र, त्यसपछि दलहरुको आग्रहमा राष्ट्रपतिले समय थप्ने श्रृंखला शुरु भयो ।

आइतवार, 03 जून 2012 10:32

संविधानसभा विघटन
संविधान जारी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पूरा नगरी संविधानसभा विघटन भयो । चारवर्षसम्म प्रयास गर्दापनि दलहरुले संविधान जारी गर्न सकेनन् । पछल्लिो समयमा मूलतः एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेतृत्वले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, उनीहरुको प्रयासबाट ठोस परिणाम आएन । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नमा दलहरु सहमत भएपनि प्रदेशको नाम एकल जातिय पहिचान कि बहुजातिय पहिचानबाट राख्ने भन्नेमा तिव्र मतान्तर थियो । माओवादी र मधेशी मोर्चा एकल पहिचानको पक्षमा थिए भने काँग्रेस र एमाले बहुपहिचानको पक्षमा थिए । त्यसमा सहमति नभएपछि दलहरुले विकल्पबारे छलफल गरे । त्यसमा दलहरुबीच सहमति भएन । दलहरुबीच सहमति नभएकाले नै संविधानसभाको बैठक समेत बस्न सकेन । राजनीतिक दलहरुबीच छलफल हुँदाहुँदै समय निर्क घर्किसकेका थियो । त्यहीँबीचमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आगामी मंसीर ७ गतेका लागि संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गरे । र, संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो ।

शनिवार, 26 मे 2012 13:57

संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादास्पद विषयको रुपमा रहेको राज्यपुनर्संरचनाबारे दलहरुबीच सहमति भएन । एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने कि बहुपहिचानमा भन्नेमा दलहरुबीच विवाद जारी रह्यो । प्रदेशको संख्या र सीमाबारे एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सहमति नभइरहेको बेला सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ मा तेह्रौ संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गर्यो ।

आइतवार, 20 मे 2012 16:29
एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच संघीय संरचना, शासकीय प्रणाली, संसदको गठन, अदालत र संवैधानिक अदालतबारे पाँच बुँदे सहमति भयो । जसमा नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातिय हुने, राज्यपुनर्संरचनामा एघार प्रदेश हुने, प्रदेशको नाम प्रदेशसभाले गर्ने, प्रदेशको सीमाङकनका लागि केन्द्रीय संघीय आयोगको व्यवस्था गर्ने थिए । त्यस्तै राष्ट्रपति जनताबाट र प्रधानमन्त्री संसदबाट चयन हुने मिश्रित शासकीय प्रणाली हुने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने, संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा ३ सय ११ र माथिल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा ६५ सदस्य रहने, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन हुने लगायतमा दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।
आइतवार, 13 मे 2012 21:14

एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच राज्यपुनर्संरचनाबारे छलफल भइरहेका बेला मुलुकभर विरोध र समर्थनमा बन्द तथा प्रदर्शन भए । माओवादीले एकल जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने र काँग्रेस तथा एमालेले जातिय आधारमा प्रदेशको नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । यहीबेला अखण्ड सुदुरपश्चिम र मिथिला प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै गरिएका बन्दले निरन्तरता पाए ।

आइतवार, 06 मे 2012 18:04

संविधान निर्माणका विवादित विषयमा छलफल गर्दै आएका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा प्रवेश गरे । काँग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी समेत दिए ।

शनिवार, 28 अप्रेल 2012 09:05

एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच पाँच वर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने र आमा वा बाबु मध्ये एक जना नेपाली नागरिक भए उनीहरुका छोराछोरीलाई नेपाली नागरिकता दिनेमा सहमति भयो । शासकीय स्वरुपमा जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने किसिमको मिश्रित प्रणालीमा जानेमा दलहरु सहमति भएपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारबारे टुंगो लागेन । राज्य पुनर्संरचनाबारे माओवादी, काँग्रेस र एमालेले छुट्टा–छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि दलहरुबीच झन् दुरी बढ्यो ।

आइतवार, 22 अप्रेल 2012 11:59

शान्ति प्रक्रियाको विवादित विषयमा सहमतिपछि राजनीतिक दलहरु संविधान निर्माणका विषयमा सहमति खोज्नतर्फ केन्द्रीत भए । त्यही क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नकेपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरु फरपिङस्थित हात्तीवन रिसोर्ट पुगे । दुई दिनसम्म नेताहरुले राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, नागरिकता र राज्यको पुनर्संरचनाको विषयमा सामूहिक र छुट्टा छुट्टै पनि छलफल गरे । शीर्ष नेता सम्मिलित वार्ता र छलफलले सहमति जुटाउन भने सकेन ।

आइतवार, 15 अप्रेल 2012 10:07

सेना समायोजन विशेष समितिले पुष २८ गते माओवादी सेनाका लडाकुहरु, हतियार एवं कन्टेनरहरु, शिविर र शिविरमा रहेका भौतिक सामाग्री सेनाको मतहत ल्याउने निर्णय गर्यो । शिविरको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने, समायोजनका लागि निर्धारण गरिएका केन्द्रहरुमा समायोजन कार्य शुरु गर्नुअघि विशेष समितिको पूर्वनिर्णय अनुरुप स्वैच्छिक अवकासको प्रक्रिया जारी रहने र समायोजन केन्द्रबाट विविध कारणले फर्किने लडाकुहरुलाई स्वैच्छिक अवकास वा पुनस्र्थापनको विकल्प रोज्ने अवसर कायमै राख्ने निर्णय पनि गर्यो ।