gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति
संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति

०६६ साउन १ गते बसेको संविधानसभाको सत्चालीसौँ बैठकमा संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिका सभापति गोविन्द चौधरी (तमालोपा) को नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमाथि सभाको पूर्ण बैठकमा बहस आरम्भ भयो। संवैधानिक निकायको स्वरुप, गठन र त्यसमा देखिएका चुनौतीहरुलाई हल गर्न सक्ने गरी संवैधानिक निकायहरुलाई विकसित गरिनुपर्ने केही सभासद्को तर्क थियो। ११ वटा संवैधानिक निकाय गठन सम्बन्धी समितिको प्रस्तावमा सभासदहरुले तर्क/वितर्क गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रुपमा कायम राख्ने वा कार्यकारिणी अन्तर्गत छुट्टै शक्तिशाली निकाय बनाउने? भन्ने विषयमा पनि मत वाझिएको थियो। यति धेरै आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने र संघ तथा प्रदेशमा अधिकार बाँडफाँड भएपछि यसको आवश्यकता नहुने पनि छलफलमा सहभागी सभासद्हरुले उल्लेख गरेका थिए।

डाउनलोड गर्नुस् १

डाउनलोड गर्नुस २

डाउनलोड गर्नुस ३

डाउनलोड गर्नुस् ४

डाउनलोड गर्नुस ५

डाउनलोड गर्नुस ६

डाउनलोड गर्नुस् ७

थप जानकारी...
 
संवैधानिक निकाय दोब्बर बनाउने प्रस्ताव
लेखक TILAK PATHAK/ BHUWAN KC   

डाउनलोड गर्नुस्

जनआन्दोलन २०६२/०६३  र त्यसपछिका आन्दोलन तथा विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले आफ्नो हक अधिकारको आवाज उठाउँदै आएका छन्। यस्ता माग र आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै संविधानसभा संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले पहिले भन्दा थप ६ वटा आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको छ। समितिले प्रस्ताव गरेका नयाँ आयोगमा महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग र अपाङ्ग भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक एवं सिमान्तकृत समुदाय, तथा पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको हित संरक्षण आयोग छन्।

थप जानकारी...