gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति
मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति विन्दा पाण्डे (एमाले) ले ०६६ कात्तिक २९ गते सभामा प्रस्तुत् गरेको समितिको प्रतिवेदनमा छलफल भयो। मङ्सिर ३ गते संविधानसभाको समयतालिका–२०६५ मा सातौँ पटक संशोधन गरेपछि पाँच दिनसम्म समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। के –के कुरालाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्ने भन्ने विषयमा सभासद्हरुले 'हाउस'मा फरक–फरक मत राखेका थिए। नागरिकताको विषयलाई लिएर हाउसमा सभासद्हरुले फरकमत राखेका थिए। ०६६ मङ्सिर ७ गते नयाँ बानेश्वरस्थित सभा भवनभित्र मौलिक हकका बारेमा छलफल गरिरहँदा भवनको दक्षिण ढोकामा एमाले सभासद् तथा नेपाल आदिवासी–जनजाति महासंघका तत्कालिन अध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पाको नेतृत्वमा जनजातिहरुले आफनो मौलिक हक समितिको प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै प्रतिवेदन जलाए।

डाउनलोड गर्नुस् १

डाउनलोड गर्नुस २

डाउनलोड गर्नुस ३

डाउनलोड गर्नुस् ४

डाउनलोड गर्नुस ५

डाउनलोड गर्नुस ६

 
पहिलो पटक मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था
लेखक Bhuwan KC   

डाउनलोड गर्नुस्

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्वान्तबारे १५ महिनासम्म लगातार छलफल हुँदा पनि धेरै मुद्दामा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन। राजनीतिक दल, भूमिसुधार, आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वशासन, भूमि र प्राकृतिक सम्पदामाथि अग्राधिकारको हक, भूतप्रभावी कानून, सदनको नाम, नागरिकता, सैनिक तालिम, मृत्युदण्डको विषय, शिक्षा, युवाहरुको भूमिका लगायतका विषयमा दलहरुबीच कुरा मिलेन। सहमति भएकालाई समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा र सहमति नभै पेश भएका सुझावहरुलाई फरक मतका रुपमा समेटेर समितिले ५ सय ७० पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पार्योम। र, २०६६ साल कार्तिक २२ गते संविधानसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो।

थप जानकारी...