gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व वा“डफा“ट समिति
प्राकृतिक स्रोत, अर्थिक अधिकार तथा राजस्व वाँडफाँड समिति

०६६ मङ्सिर १४ मा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाँडफाँड समितिकी सभापति अमृता थापा मगर (माओवादी)ले सभाध्यक्ष समक्ष समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएपछि २९ मङ्सिरसम्म पाँच दिन सभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरियो। छलफलका क्रममा सभासद्हरु क्रान्तिकारी भूमिसुधार र वैज्ञानिक भूमिसुधार भनी दुई खेमामा विभाजित भएका थिए। माओवादी सभासद्हरु व्यक्तिका नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जमीन विना मुआब्जा राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने काङ्ग्रेस, एमाले, फोरम, तमलोपा, राप्रपा लगायतका सभासद्हरु चाहिँ सरकारले व्यक्तिको जग्गा जमीन अधिकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र लिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। त्यसो त भूमि सुधार सम्बन्धी वहुमतले पारित प्रस्तावप्रति असन्तुष्ट जनाउदै कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक लगायतका दलले मस्यौदा प्रतिवेदनमा नै फरक मत पेश गरेका थिए।

डाउनलोड गर्नुस् प्रतिवेदन

थप जानकारी...
 
क्षतिपूर्तिमा मतभेद
लेखक BHUWAN KC   

डाउनलोड गर्नुस्

राजनीतिक विषय र तिनसँग सम्बन्धित विषयमा दलहरु स्पष्ट भएपनि प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व वाँडफाँडबारे भने दलहरु संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि त्यति प्रष्ट थिएनन। अन्तरिम संविधान २०६३, दलहरुको संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्रलगायतका दस्तावेजहरुमा केन्द्र र प्रदेशबीचको अधिकारबारे प्रष्ट नखुलाइनु दलहरुवीचको अन्यौलको मुख्य कारण थियो। त्यसो त भिन्दा भिन्दै पृष्ठभूमि र सिद्वान्तबाट आएका दलहरुबीच फरक फरक फरक धारणा हुनु अस्वभाविक पनि होइन।

थप जानकारी...