gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति
न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति

न्याय प्रणाली सम्बन्धि समितिका सभापति प्रभु साह तेली (एकीकृत नेकपा माओवादी)ले समितिको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा पेश गरेपछि सभाको उनन्साठीऔँ बैठक (०६६ भदौ २८) देखि 'फुल हाउस'मा छलफल शुरु भयो। पूर्व जानकारीविना नै अन्य दलका सबै सभासद् नआएको मौका छोपेर समितिका सभापति साहले न्याय प्रणाली सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पारित भएको घोषणा गरेपछि काङ्ग्रेस, एमाले लगायत माओवादी इतर सभासद्हरुले फरकमत राखे। माओवादी विचारधारा हावी भएको उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्यायसेवा बाहिरबाट पनि नियुक्त हुनेछन्। र, उनीहरुको नियुक्ति संसद्को विशेष समितिले गर्नेछ। संविधानको व्याख्या पनि संसदले नै गर्नेछ। समितिको यो प्रतिवेदनप्रति न्यायाधीश र वकिलहरु सहमत हुन सकेनन्। यसले स्वतन्त्र न्यायप्रणालीको भावनामा चोट पुग्ने ठहर गर्दै नेपाल बारले यसको खुलेरै विरोध गर्योस। संविधानसभा बाहिर न्याय प्रणालीको भावी स्वरुप बारे थुप्रै वाद–विवाद र छलफल भइरहँदा सभाभित्र सभासद्हरु पनि न्यायिक सर्वोच्चता कि संसदीय सर्वोच्चता भनेर पक्ष/विपक्षमा बहस गर्दै थिए।

डाउनलोड गर्नुस् १

डाउनलोड गर्नुस २

 
संसदीय सर्वोच्चता कि कानुनी
लेखक Dhruba Simkhada/ Tilak Pathak   

डाउनलोड गर्नुस्

एकीकृत नेकपा माओवादी जनप्रतिनिधिसभाको नियन्त्रणमा कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैलाई राख्न चाहन्छ । मानौँ ऊ एकप्रकारले उत्तरको छिमेकी जनवादी चीनले जस्तै पिपल्स कांग्रेसको मातहतमा सबै कुरा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । त्यसबाट उसले पकिल्पना गरेको न्यायालय पनि अछुतो रहेको पाइँदैन।

थप जानकारी...
 
न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिमा माओवादीको दवदवा
लेखक Bhuwan KC /Tilak Pathak   

डाउनलोड गर्नुस्

संविधानसभा न्याय प्रणाली समितिमा न्यायिक संरचना, न्यायपालिकाको तह, स्वरुप र अधिकार क्षेत्र, न्यायधीशहरुको नियुक्ति, बर्खास्ती, सेवाको अन्य सर्त, संविधान व्याख्या लगायतका विषयमा सभासद्हरुबीच ठूलो मतान्तर देखियो। सहमतिका लागि भएका प्रयासहरु आ–आफ्नै दलीय अडानका कारण असफल भए। सहमति आवश्यक छ भन्नेमा सबै दल जोड दिन्थे। यद्यपी, सहमतिको अन्तिम विन्दु के भन्नेमा सभासद्हरु स्पष्ट हुन सकेनन्। 'मेरै गोरुको बाह्रै टक्का'को शैलीमा सभासद्हरु समिति बैठकमा प्रस्तुत भए जसले गर्दा समिति वैठकहरु सहमतिका आधार खोज्ने भन्दा पनि आफनो दलको अडान राख्ने र अर्काको एजेण्डामा प्रतिवाद गर्ने कुरामा नै केन्द्रीत हुन पुग्यो।

थप जानकारी...