gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति
राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति

करिव ६ दर्जन पूर्ण बैठकमा छलफल भएपनि राज्यको शासकीय स्वरुपको मुद्दामा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन। बैठकमा नेकपा माओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपतिको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्रपतिलाई निरङ्कुश हुन नदिन महाअभियोगको प्रावधान राख्न सकिने, पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने, एक चौथाइ जनताको हस्ताक्षर भए राष्ट्रपतिबारे छलफल गर्न सकिने, नीतिगत निर्णय मन्त्री परिषद्द्वा्रा गर्ने, बजेट र सन्धी–सम्झौताहरु जनप्रतिनिधिसभा मार्फत पारित गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्ताव रह्यो। नेपाली कांग्रेसले संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव राख्यो। त्यस्तै नेकपा एमालेले संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संसदबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री राख्न नहुने प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसका सभासद् प्रदीप गिरीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। निर्वाचन प्रणालीमा पनि दलहरुको प्रस्ताव भिन्दा भिन्दै रहयो।

डाउनलोड गर्नुस् १

डाउनलोड गर्नुस २

डाउनलोड गर्नुस ३

डाउनलोड गर्नुस् ४

डाउनलोड गर्नुस ५

 
विफल भए सहमतिका प्रयासहरु
लेखक BHUWAN KC/ TILAK PATHAK   

डाउनलोड गर्नुस्

राज्यको शासकीय स्वरुप समितिमा दलहरुबीच शासन पद्धति र निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मतान्तर रह्यो। एउटै दलबाट फरक–फरक समयमा भिन्न मतको प्रस्तुति, केही सभासद्हरुको स्वविवेक प्रयोग र दलहरुबीच गठबन्धन समेत भएकाले कति वेला के हुने भन्ने अन्योल र आशंका प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउने वेलासम्म रहिरह्यो। गठन भएको चौध महिनासम्म काम गरेपनि महत्वपूर्ण मुद्दामा दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि दलीय एजेण्डा निर्वाचन गराइयो। माओवादी, काँग्रेस–एमाले र तमलोपाको प्रस्तावमा छुट्टा छुट्टै मतदान भएपनि कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेन। माओवादीको प्रस्तावको पक्षमा १८, विपक्षमा २०, काँग्रेस र एमालेका प्रस्तावको पक्षमा प्रस्तावको पक्षमा १६, विपक्षमा २१ र तटस्थ १ र तमलोपाको प्रस्तावको पक्षमा ३, विपक्षमा ३१ र तटस्थ ४ सभासद् रहे। यसरी निर्वाचनका क्रममा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमत कुनै पनि पार्टीको प्रस्तावमा परेन।

थप जानकारी...
 
शासकीय स्वरुप निर्धारणः संविधानसभाको पेचिलो मुद्दा
लेखक Dhruba Simkhada /Tilak Pathak   

डाउनलोड गर्नुहोस्

संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपालमा कस्तो शासन प्रणाली कायम गर्ने भन्ने बारेमा बहस र छलफल सुरु भएका छन्। राजनीतिक दल, वुद्धिजिवी र नागरिक समाजका व्यक्तिहरुबाट यसबारेका धारणा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। कतिपय अझै 'वेस्टमिन्स्टर' शैलीको संसदीय शासन प्रणालीको वकालत गर्दैछन् भने कतिपय चाहिँ त्यसले अब नेपालीको चाहना पूरा गर्न नसक्ने भएकोले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने मोडेलमा जानुपर्ने मान्यता अघि सार्दै आएका छन्। मध्यमार्गी धारका मानिसहरु चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संघीय र प्रादेशिक विधायकबाट निर्वाचस राष्ट्रपति सहितको परिमार्जित संसदीय प्रणालीको पक्षमा उभिएका छन्। थोरैको मत चाहिँ यी तिनै थरी भन्दा फरक रहेको छ। उनीहरु सहमतीय प्रणालीको पक्षमा छन्।

थप जानकारी...
 
शासन प्रणालीमा माओवादी र एमाले अझै अस्पष्ट
लेखक Tilak Pathak/ Dhruba Simkhada   

डाउनलोड गर्नुस्

एकीकृत नेकपा माओवादीले सुरुमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको र सोही अनुसार संविधानसभामा मत समेत मागेको थियो। निर्वाचनका बेला उसले जनतासामु ल्याएको प्रतिज्ञा–पत्र/घोषणापत्रमा शासन प्रणालीबारे उल्लेख गरेको थियो, “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका सदस्यहरुबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई पूर्ण अवधिको निम्ति भन्दा बढी हुने छैन।”

थप जानकारी...