gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समिति
सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधारहरु

सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिकी सभापति नवोदिता चौधरी (राप्रपा) ले ०६६ असार ८ मा समितिको प्रतिवेदन सभाध्यक्ष समक्ष पेश गरिन्। असार १२ मा बसेको सभाको बयालीसौँ बैठकदेखि पाँच दिनसम्म उक्त समितिको मस्यौदामा सभासद्हरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। भाषिक नीतिका बारेमा समितिमा निकै चर्को विवाद भएपछि मतदानबाट त्यसलाई टुङ्ग्याइएको थियो। हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने अडान मधेशवादी दलका सभासद्हरुले राखेपछि धेरै दिनसम्म समितिको बैठक प्रभावित भएको थियो। यतिमात्र होइन 'मधेशी' शब्दको परिभाषा भएको छैन भनेर पनि एउटा बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो।

काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका साना दलका सभासद्ले भने हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिँदा राष्ट्रियतामा नै आँच आउनसक्ने तर्क गरेका थिए। त्यसैले पनि देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय भाषा हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर थियो। एकीकृत नेकपा माओवादी चाहिँ यो मुद्दामा मौन देखिन्थ्यो। तर, तिनका पहाडे मूलका सभासद्हरु भने हिन्दी भाषालाई सरकारी मान्यता दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए। केही सभासद् वहु–भाषिक नीतिको पक्षमा थिए। उनीहरुका अनुसार एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने राष्ट्रिय भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ।

डाउनलोड गर्नुस् १

डाउनलोड गर्नुस २

डाउनलोड गर्नुस ३

 
सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधारहरु
लेखक DHRUBA SIMKHADA/ TILAK PATHAK   

डाउनलोड गर्नुस्

ध्रुव सिम्खडा/तिलक पाठक

के हो त सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण भनेको नेपाली समाजमा परापूर्वकालदेखि बहु-भाषा बहुल संस्कृति परम्परा धर्म र बहु-जाति मिलेर शान्तिपूर्वक बस्दै आएको छ । नेपालमा कुनै पनि जातिको बहुमत छैन । सबै जाति अल्पमतमा नै रहेका छन् । त्यसैले नेपाललाई अल्पसंख्यकहरुको मुलुक पनि भनिन्छ । यहाँ सदियौँदेखि विभिन्न जातजाति धर्म-संस्कृति भएका मानिसहरु समाजमा मिलेर बस्दै आएकाले त्यो सौहाद्रता कायम राखिराख्नु आवश्यक छ।

थप जानकारी...