gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: संक्रमणकालमा नेपाल संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्य विश्लेषणात्मक लेखहरु संविधान निर्माणमा राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता
संविधान निर्माणमा राष्ट्रपतिको चासो र चिन्ता

डाउनलोड गर्नुहोस्

नेपाली राजनीतिमा संक्रमणकाल लम्बिने स्पष्ट संकेतहरू देखिन थालेका छन् । राजनीतिका खेलाडीहरूबीच एकले अर्कालाई निषेध गरेर अगाडि बढ्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । अन्तर दलीय र दलहरूमा आन्तरिक विवादले चरम रूप ग्रहण गरेको छ । नेतृत्व तहमा बढ्दै गएको आपसी अविश्वास, शंका र द्धैध चरित्रका कारण उनीहरूप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । संक्रमणकाललाई सहज अवतरण गराउनका लागि सबैलाई मान्य हुने नेतृत्वको खडेरी देखा परेको छ ।

अत्यन्त अप्ठेरो परिस्थितिमा गुज्रिएको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यभार पूरा गर्ने नेताहरुले नै हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायत अन्य दलका नेताहरुप्रति जनताले आश गर्नु कुनै नौलो होइन । अलमलिएको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यलाई सही ‘ट्रयाक’मा ल्याउनका लागि नेताहरुबीच निरन्तर परामर्शको खा“चो छ ।

त्ष्ति मात्र होइन, सक्रंमणलाई पार लगाउन राष्ट्रपति रामवरण यादवको भुमीका पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमि जुनसुकै पार्टीको भए पनि आखिर उनी सबैका साझा हुन् । अन्तरीम संविधान–२०६३ ले उनलाई संविधानको संरक्षक मानेको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संविधानको धारा–३६ क थप गरी उपधारा (३) मा उल्लेख गरेको छ, ‘संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ तर, राष्ट्रपतिले शान्ति र संविधानको लागि सहमति जुटाउन परामर्श गर्दा पनि प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालले शंका ब्यक्त गर्ने स्थिती सिर्जना भएको छ । नेताहरुले एकातिर राष्ट्रपति सक्रिय हुन लागे, अब ‘कू’ हुने भयो भनेर प्रचार गर्छन् भने अर्कातिर सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छन् । मुलुकका अन्य पक्षलाई शान्ति र संविधान लेखनका लागि काम गर्न सहज वातावरण निर्माण कार्यकारीले गर्ने हो, त्यसमा राष्ट्रपति कहिं कतै देखिंदैनन्, देखिनु पनि हुँदैन

यादव, खनाल र दाहालले अब प्रतीपक्षी नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर शान्ति प्रक्रियाको टुंगो र संविधान लेखनलाई गति दिन सक्नुपर्छ । यसो भएमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दलहरुप्रति गुमेको विश्वास फेरि वृद्धि हुनसक्छ । यसका निम्ति यी तीन पात्र (राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड)ले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहनुपर्छ ।
पछिल्लो पटक २०६८ बैशाख १९ गते राष्ट्रपति डा.यादवले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शुशील कोइराला र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग वार्ता गरी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाबारे चासो व्यक्त गरे । राष्ट्रपतिले तीनै जना नेतालाई शीतल निवासमा संयुक्त रुपमा बोलाएर मुलुकमा विद्यमान अनिश्चितता र अशान्तिबारे चिन्ता व्यक्त मात्र गरेनन्, त्यसको समाधान खोजेर जनतालाई छिटो भन्दा छिटो मुक्ति दिन उनले आग्रह समेत गरे ।

गत चैतमा उनले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरुलाई राष्ट्रपति भवनमा बोलाएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे जानकारी लिएका थिए । यसपछि राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लिएर विभिन्न शंका–उपशंका गर्न थालियो ।