gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: हाम्रो बारेमा एएसडी रणनीति
सन् २०११/१२ को रणनीति

क. भूमिका र सन्दर्भ

वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गर्दा नेपाल झट्ट हेर्दा खुला समाज जस्तो देखिन्छ। तर संरचनागत रूपमा यो बन्द समाज हो। सामाजिक विभाजन, असमानता, क्षेत्रीय असन्तुलन, जातीय भेदभाव र सिमान्तता स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छन् जसले खुला समाजका लक्ष्य हासिल गर्ने काममा संरचनागत बाधा खडा गरेका छन्। हालै भएको राजनीतिक परिवर्तनले गर्दा विभिन्न समूहहरूलाई आफ्ना चासो व्यक्त गर्ने र यथास्थितिसँग असन्तुष्टि पोख्ने वातावरण तयार भएको छ। तैपनि, यस्ता आवाजहरूको सुनावाइ भएको छैन। 

नेपालमा खुला समाजका चुनौतीहरू यस प्रकार छन्: युद्धका बेलामा घरबार छाड्न बाध्य भएका मानिसहरू अझै पनि आफ्नो घर फर्कन पाएका छैनन। युद्धका बेला माओवादीले र त्यसपछिको सङ्क्रमण कालमा अरू हतियारधारी समूहहरूले कब्जा गरेका घरजग्गा अझै फिर्ता गरेका छैनन्।


सशस्त्र समूह बढ्नु खुला समाजका मूल्य-मान्यतामा अर्को चुनौती थपिएको सङ्केत हो। जुलाई २००९ मा प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सानाठूला र फरक-फरक उद्देश्य भएका १०९ ओटा सशस्त्र समूह अस्तित्वमा छन्।

राजनीतिक समझदारी र व्यवहारिकताका नाममा पनि विधिको शासन र विधिविधान जस्ता खुला समाजका सिद्धान्तहरूलाई लत्याइएको छ। राजनीतिज्ञ र दलहरूले अपराधी र भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई दिएको संरक्षण यसको एउटा उदाहरण हो। विद्यमान कानुन कार्यान्वयनमा पनि त्रुटि छ। राज्य संरचनाको कमजोरीले गर्दा अराजकता बढ्दो छ। न्यायालयसम्म सबैको समान पहुँच छैन र न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष छैन। यी सबै कारणले गर्दा मानवता विरोधी अपराध, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको सम्बोधान गर्ने काममा नराम्रो असर परेको छ। 

एएसडीका चारओटा मुख्य क्षेत्र मानवअधिकार, सञ्चारमाध्यम, शिक्षा र महिलामा धेरै ठूला चुनौती छन्। नेपाललाई जकडिरहेका राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सङ्कटले यस्ता चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएका छन्।

१. मानवअधिकार
राजनैतिक गतिरोधले मानवअधिकार र विधिको शासन जस्ता विषयहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। सुरक्षा निकायलगायतका राज्य संयन्त्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न असफल भएका छन्। परिणमस्वरूप, मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको छ। माओवादीको स्वेच्छाचारिता र मुलुकको राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाइरहेका विभिन्न राजनैतिक-आपराधिक समूहहरूलाई कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय उदासीन भएकाले नै यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। नेपालका विभिन्न भागमा मानिसहरू डरत्रासमा बस्न बाध्य छन्। यसबाहेक सङ्कटकालका बेलामा माओवादी र सुरक्षा निकायबाट भएका चरम अत्याचारहरूको छानबिन नगरिएकाले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको छ।
 
२. सञ्चारमाध्यम
पत्रकारहरूले विभिन्न पक्षबाट धाकधम्की खप्दै आइरहेका छन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा उनीहरू आफूले थाहा पाएका कुरा पनि जनसमक्ष नल्याउन र सेल्फसेन्सरसिप गर्न बाध्य छन्। पत्रकारका विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकार हिच्किचाएकोमा सञ्चारमाध्यमहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि व्यावसायिक दक्षताको खाँचो छ जसले स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजलाई हानि पुर्‍याउँछ। पत्रकारहरू विभिन्न राजनीतिक धारमा विभक्त छन्। सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टिङमा यस्तो राजनीतिक पक्षपातको प्रभाव झल्कन्छ। 
 
३. शिक्षा
 शिक्षा नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा हो। यस क्षेत्रमा सरकार र दातृ संस्थाहरूले ठूलो धनराशि खर्च गरेका छन। तर गुणस्तर, समता, व्यवस्थापन, पहुँच र समावेशीकरण जस्ता क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा सबै सामाजिक समूहका विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु तथा धनी-गरिब, विभिन्न जातजाति र लिङ्गका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगतिका बीचमा रहेको अन्तर घटाउनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन्। स्कुल-कलेजमा शिक्षा दिनका लागि प्रवचन विधि र सुगा रटाइ गर्ने चलन शिक्षा क्षेत्रको अर्को समस्या हो। बालबालिकाहरूलाई विश्लेषणत्मक तरिकाले सोच्ने र आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्ने सीप सिकाउनका लागि शिक्षकलाई तालिम, कक्षाकोठाको सुधार र शैक्षिक सामग्री तयार गर्नका लागि ठूलो राशि लगानी गर्नुपर्छ। 
 
 ४. महिला
नेपालका जनआन्दोलनहरूमा धेरै महिलाहरू सहभागी भए तापनि शान्ति स्थापनाका काममा महिलाहरूलाई निर्णय र सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको छ। विगतको द्वन्द्वमा नेपाली महिलाहरूलाई पुरुषलाई भन्दा बढी मार परेको छ। उनीहरूले घरमूलीका रूपमा पुरुषहरूले गरिरहेको काम गर्नुपरेको छ। कतिले आफ्ना परिवारका सदस्य, धनसम्पत्ति गुमाएका छन्। हिंसाचाहिँ उनीहरूमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर हो। पितृसतात्मक संस्था (परिवार, समुदाय, आम समाज र राज्य) ले “महिलालाई जेन्डरको एक हिस्सा” का रूपमा व्यवहार गर्नाले “महिलाको असमावेशीकरण” र मावन संशाधनको विकास नहुनुमा ठूलो भूमिका खेलेको छ। 

चुनौती र अवसर

नेपाल नयाँ संविधान मस्यौदा गर्ने क्रममा छ। यति बेला समाजका विभिन्न क्षेत्रले धेरै आकाङ्क्षा राखेका छन्। राज्य पुनर्संरचना यिनै आकाङ्क्षामध्ये एक हो। यसबाहेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारका सवालमा पनि आधारभूत बहस चलेको छ जुन सवालहरू राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दाभन्दा, अझ भन्ने हो भने प्रजातन्त्रको कार्यशैलीभन्दा व्यापक छन्। यी विषयका बहसले सामाजिक संवादका लागि सहकार्य (एएसडी) सामु पहिचान, सङ्घीयता, स्थानीय स्वायत्तता, लैङ्गिक अधिकार, समान सहभागिता, राजनीतिक उदरवाद, नागरिकको सार्वभौमसत्ता र सामाजिक-आर्थिक अधिकार जस्ता उदयीमान विषयमा बहस गर्ने चुनौती खडा गरेका छन्। यो चुनौती हो– वर्तमान उतारचढावभन्दा दूरदृष्टि राख्नु र देशलाई विगत र वर्तमानमा कायम रहेका संस्थागत उपेक्षा र असमावेशीकरणबाट मुक्त गराउने खालको समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, सहभागितात्मक शासन प्रणाली स्थपानासँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई सम्बोधन गर्नु।
 
एएसडीलाई के विश्वास छ भने यो कुरा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको प्रजातान्त्रिक मान्यता र संस्थालगायतका विविध विषयमा बहस प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रयास गर्नु हो। संविधान निर्माण प्रक्रियालाई बहुल विचार र दक्षतासँग जोडेर यस प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागिता र पहुँच बढाउनका लागि एएसडीले काम गर्छ।
 
हिंसालगायतका शान्ति प्रक्रिया, विधिको शासन र प्रजातन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र संविधानवाद जस्ता विषयमा नेपालको नागरिक समाज अत्यन्तै विभाजित छ। यस्तो विभाजन खुला समाज र एएसडीका लागि प्रमुख चुनौती हो। तैपनि, एएसडीलाई के विश्वास छ भने विविध विचारहरूलाई समेट्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय बहस हो। एएसडीले नागरिक समाज र सामाजिक समूहका बीचमा बहस चलाउन र प्रजातान्त्रिक एजेन्डा तय गर्न सक्छ। एएसडीले स्थानीय समूह र समुदायको कामलाई मद्दत गरेर यी विवादित विषयमा उत्तम ज्ञानको भण्डार निर्माण गर्न सक्छ। कुनै समाज कसरी र किन सैनीकृत र हिंसात्मक हुन्छ र विधिको शासनलाई किन चुनौती दिइन्छ भन्ने कुरा समाजले राम्रोसँग बुझ्न र यिनका बारेमा सचेत हुन जरुरी छ। यी कुरा बुझेका खण्डमा नागरिक समाजले यी विषयमा काम गर्न राम्रा योजना बनाउन सक्छ।  

शान्ति स्थापना र द्वन्द्व रूपान्तरणका क्षेत्रमा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले विचार, दक्षता र रणनीति भित्र्याएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेका यस्ता कामका बारेमा विश्लेषणात्मक चिन्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरा विभिन्न छलफलमा उठ्ने गर्छ। तर यी संस्थाहरूका कार्यक्रम, रणनीति र तिनका उपयोगिताका बारेमा विश्लेषण गर्ने क्षमता नागरिक समाजमा छैन। एएसडीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमका बारेमा बुझ्ने र तिनलाई स्थानीय स्तरमा अझ बढी सान्दर्भिक बनाउने काममा नागरिक समाजलाई सघाउन सक्छ। 
 
राजनीतिक र सार्वजनिक संस्थाहरूको जवाफदेहिता नेपालमा ठूलो चुनौती हो। यसले स्थानीय स्तरमा नीति कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो असर पार्छ। यस सन्दर्भमा एएसडीले जिल्ला तहमा काम गरिररहेका संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ जुन तहमा हाल विद्यमान नीतिको प्रभावको मूल्याङ्कन र अन्वेषण गर्न सकिन्छ। यस मामलामा, एएसडीले स्थानीय संस्था र त्यहाँ कार्यरत मानिसहरूका गतिविधिमा मद्दत गर्न र नीति सुधार गर्ने प्रक्रियामा उनीहरूलाई सामेल गराउन सक्छ।
 
एएसडीको भूमिका

तह-तहमा दह्रो गरी बाँधिएको र माथिबाट तल निर्देशित नेपाली समाजका सामाजिक र राजनीतिक मामलामा आम मानिसको सहभागिता बढाउने एउटा माध्यमका रूपमा एएसडीले संवादलाई प्रोत्साहन दिएको छ। एएसडीले निम्न भूमिका निर्धारण गरेको छः


लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन र सङ्क्रमणकालमा रहेका संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनका लागि नीति मञ्च

एएसडीले नेपाली समाजका समसामयिक नीतिगत विषयमा छलफललाई सहज बनाउन मञ्चका रूपमा काम गर्छ। आगामी वर्षमा एएसडीले यस कामलाई निरन्तरता दिन्छ र सामाजिक संवाद, नीति छलफलपत्र र नीति सञ्जालमार्फत नीतिसम्बन्धी संवाद अघि बढाउँछ। एएसडीले विभिन्न तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। यसले विभिन्न सामाजिक समूह, राजनीतिक नेता/कार्यकर्ताहरू, नीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू, संविधानविद् र नागरिक समूहसँग मिलेर संविधान र सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहितालगायतका सङ्क्रमण कालका महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयमा काम गर्छ।

i.    सामाजिक संवाद (मुद्दामा आधारित मञ्च)
एएसडीले सरोकारवालाहरूका बीचमा संवादलाई प्रोत्साहन गर्छ। संवादले विचार-विमर्शको अवसर प्रदान गर्छ जसले गर्दा आम मानिसले तर्क-वितर्क गर्न पाउँछन्। विचार-विमर्शमार्फत सरोकारवालाहरूले कुनै नीतिका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा थाहा पाउँछन् जसका आधारमा उनीहरूले कुनका पक्षमा लाग्ने र के निर्णय गर्ने भनी निर्क्यौल गर्न सक्छन्। सामाजिक संवादको प्रक्रिया अघि बढाउन र यथार्थ कुरा थाहा पाउन एएसडीले बितेका तीन वर्षमा देशका विभिन्न भागमा संवाद आयोजना गर्‍यो। आगामी वर्षमा पनि यस्ता संवाद गर्ने योजना बनाएको छ। एएसडीले सामाजिक संवादलाई समस्या समाधानका परम्परागत विधिमाथि प्रश्न उठाइएका सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जवाफदेहिता बढाउने र कुनै एउटा समूहले आफ्ना विचार अरूलाई थोपर्ने चलन बन्द गर्ने उपायका रूपमा लिएको छ। 
 
ii.    नीति छलफल पत्र
एएसडीले शिक्षा, मानवअधिकार, सञ्चारमाध्यम र राजनीतिकक सङ्क्रमणका विषयमा नीति छलफलपत्र तयार गरी ती विषयमा नीतिगत छलफल चलाइरहेको छ। २०११/१२ मा एएसडीले पाँचओटा विषयमा नीतिगत कमजोरी पहिचान गरी सान्दर्भिक विषयमा नीति छलफलपत्र तयार गर्नेछ। यी छलफलपत्रमा विवादित विषय, विपक्षी विचार समेटिनुका साथै यी विषयमा विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गरिनेछन्। यी छलफलपत्रमा त्यस्ता नीति र कार्यक्रम फेर्नका लागि नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले खेल्न सक्ने भूमिकाको पनि खोजी गरिनेछ। 
 
एएसडीले यी नीति छलफलपत्रलाई प्रमुख सरोकारवाला र ती विषयमा चासो राख्ने समूहका बीचमा संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा पनि उपयोग गर्छ। यी नीति छलफलपत्रले नागरिक समाज र नीति निर्मातालाई विद्यमान कमजोरी, चुनौती र तिनका समाधान वा रणनीति प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्छ।
 
iii.    नीति सञ्जाल र सहकार्य
२०११ र २०१२ मा एएसडीले विषयमा आधारित नीति सञ्जालसँग समन्वय र साझेदारी बढाउने योजना बनाएको छ। यसका लागि एएसडीले अल्पकालीन साझेदार संस्था र व्यक्तिको छनोट गर्नेछ जसले नीति छलफलपत्र तयार गर्न एएसडीलाई सहयोग गर्नेछन्। विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्दा समयमै महत्त्वपूर्ण विषयमा नीति छलफलपत्र तयार गर्न मद्दत मिल्ने आशा गरिएको छ। 
 
नीति र कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपालको अनुभवका बारेमा चिन्तन गर्न र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा स्थानीय र क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूको संलग्नता बढाउन एएसडीले विषयगत राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूका बीचमा सञ्जाल र सहकार्य बढाउने काममा मद्दत गर्छ।
 
एएसडीले नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई शान्ति स्थापना र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा भाग लिन प्रोत्साहन गर्छ। यसका लागि, संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक सङ्क्रमणका विषयमा भइरहेका छलफलमा सार्थक रूपले भाग लिएर आफ्नो क्षमता बढाउन एएसडीले प्रोत्साहन गर्छ।


 ओएसएफको अनुदान वितरण प्रक्रियामा मद्दत गर्नु

 ओएसएफले नेपालको स्थानीय तहमा गरिने कामका लागि दिइने अनुदान वितरण प्रक्रियामा एएसडीले सहयोग गरिरहेको छ। एएसडीका प्राथमिकता क्षेत्रमा अवधारणा, नीति र कार्यक्रममा बदलिन सक्ने र स्थानीय समस्या र चुनौतीको समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सक्ने खालका नौला प्रस्ताव र रणनीति तयार गर्न एएसडीले स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरेको छ।
 
एएसडीले ओएसएफ/एएसडीको अनुदानप्राप्त सबै संस्थाहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन र अन्तरसम्बन्धित मुद्दाहरूमा उनीहरूले गरिरहेका कामका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न काम गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामार्फत एएसडीले विचार, चुनौती, रिक्तता र लघु अनुदानको प्रभाव अधिकतम बनाउने उपायको आदानप्रदान होस् भनेर काम गरिरहेको छ। एएसडीले स्थानीय संस्थालाई क्षमताका साथै स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको प्रभाव बढाउन मद्दत गरेको छ। आगामी वर्षहरूमा एएसडीले ओएसएफको सहयोगमा नवीन खालका परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूलाई आफ्ना अनुभवका बारेमा अरू सरोकारवाला, अनुदानप्राप्त अरू संस्था र नीतिनिर्माताहरूलाई बताउन सहयोग गर्नेछ।   


ओपन सोसाइटी नेटवर्क प्रोग्रामसँग सम्बन्ध

एएसडी र नेटवर्क प्रोग्रामका बीचको सम्बन्ध ओएसएफको नेपालमा काम गर्ने विधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। एएसडीले नेटवर्क प्रोग्रामलाई सम्भावित साझेदारको पहिचान गर्न र नेपालमा सहयोगका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ। विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि एएसडीले ओएसएफको सहयोगमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई भेला गराइ राष्ट्रिय स्तरका नीतिगत छलफलमा उनीहरूको सहभागिता वृद्धि गर्नेछ। यस्तो भेलाले ओएसएफको सहयोगको प्रभाव र अभिरुचिका बारेमा समीक्षा गर्न सहयोग गर्छ।
 
सामान्यतया, ओएसएफ नेटवर्क प्रोग्रामले काटमाडौँमा रहेका संस्थाहरूलाई नीतिगत विषयमा काम गर्न र दबाब सिर्जना गर्नका लागि सहयोग गर्छ। यस सन्दर्भमा, अनुदान वितरण गर्न र रणनीतिक रूपले सहयोग गर्न एसएसडीले नेपालमा नेटवर्क प्रोग्रामसँग सान्दर्भिक संस्थाहरूको समीक्षा गरी अनुदान वितरण गर्न र रणनीति बनाउन सहयोग गर्छ। हाल आएर एएसडीले नेटवर्क प्रोग्रामलाई अझ बढी आवश्यक भएका काठमाडौँबाहिरका संस्थाहरूलाई पनि सहयोग विस्तार गर्न मद्दत गर्न थालेको छ।  
 
एएसडीका चारओटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये तीनओटा क्षेत्रसँग नेटवर्क प्रोग्राम काम गरिहेका छन्। ती हुन्: सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी नेटवर्क कार्यक्रम (एनएमपी), शिक्षासम्बन्धी नेटवर्क कार्यक्रम (इएसपी र एचइसपी) र महिलासम्बन्धी नेटवर्क कार्यक्रम (आईडब्लुपी)। एएसडीको चौथौ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानवअधिकार हो। यस क्षेत्रमा पनि ओएसआई नेटवर्कमा सम्भावित साझेदार हुन सक्छन् तर हालसम्म उनीहरूले नेपालका काम गरेका छैनन्। हालसम्म नेपालमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा नेपाल-भुटान इनिसियटिभ (एनबीआई) र अध्यक्षीय अनुदानले सहयोग पुर्‍याएका छन्।
 
२०११/१२ मा एएसडी र नेटवर्क कार्यक्रमका बीच अहिलेकै सम्बन्ध कायम रहने आशा गरेका छौँ। विद्यमान र भविष्यमा हुन सक्ने सबै काममा एएसडीले यी क्षेत्रमा नेटवर्क कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेछ। यससम्बन्धी विस्तृत विवरणका लागि रणनीति हेर्नुहोला।

ख. एएसडीका प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्य
एएसडीले काम गर्नका लागि निम्न मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको छः

१. राजनीतिक सङ्क्रमण
यस क्षेत्रमा मुख्य गरी संवैधानिक – कानुनी, सुरक्षा र शान्ति, विधिको शासन र राजनीतिक संस्थाहरूको जवाफदेहिताका विषयमा काम गरिन्छ।
 
एएसडीले संविधान र कानुन विज्ञ, नागरिक समाज, राजनीतिक दलका सदस्यलाई संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न मद्दत गर्छ। एएसडीले राजनीतिक संस्थाहरूको सुधारलगायत जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा बहसलाई बढावा दिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र युवा नेताहरूसँग मिलेर काम गर्छ। एएसडीले विविध सामाजिक आर्थिक विषयमा छलफल निरन्तर राख्नुका साथै संवैधानिक विषयमा भएका छलफल तथा क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरका छलफलका बीच पुलको काम गर्छ र केन्द्रमा नीति छलफलपत्र तयार गरिरहेको छ। सङ्क्रमणकालीन सरकार, राजनीतिक दल र सार्वजनिक संस्थाहरूमाथि निगरानी राख्ने कामलाई सहयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।  
 
एएसडीले शान्ति र जवाफदेहिताका विषयमा काम गरिरहेका संवैधानिक संस्था र नागरिक समाजसँग मिलेर नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका बीचमा सञ्जाल तयार गर्छ। यस्तो सञ्जालका विज्ञमार्फत एएसडीले नागरिक समाजको क्षमता अभिविद्धि र कानुनी सुधारका लागि बहसलाई प्रवर्द्धन गर्छ। 
 
पत्रकारहरूलाई संवैधानिक, सुरक्षा – शान्ति प्रक्रिया, विधिको शासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक अधिकार जस्ता मुख्य विषयहरूका बारेमा परिचित गराउनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिनेछन्। यसले गर्दा स्वार्थ समूहभित्र सीमित समसामियक छलफल आम मानिससम्म पुग्छन्।
 
वैदेशिक रोजगार र राजनीतिक सङ्क्रमणः सन् १९९० यता नेपालमा आर्थिक कारण र द्वन्द्वले गर्दा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइको क्रम बढेको छ। द्वन्द्वका विविध पक्ष, बसाइँसराइ र सामाजिक परिवर्तनका बारेमा परामर्श, कार्यशाला, बैठक र सञ्चारमा भइरहेका बहसमार्फत बुझ्ने काम एएसडीले गरिरहेको छ। सन् २०११ र १२ मा एएसडीले ओएसएफको अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ कार्यक्रमको साझेदारीमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
 
२. मानवअधिकार
जवाफदेहिता, सङ्क्रमणकालीन न्याय, सामाजिक न्याय/समावेशीकरण र मानवअधिकार शिक्षा एएसडीका मानवअधिकार विषयका मुख्य रणनीतिक क्षेत्र हुन्।
 
एएसडीले मानवअधिकारसम्बन्धी नीति र तिनको कार्यान्वयका क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको अनुभवको समीक्षा गर्ने र मानवअधिकारसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्तरमा हुने छलफलमा स्थानीय र क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता बढाउने दिशामा काम गरिरहेको छ। यी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि एएसडीले मानवअधिकार क्षेत्रका विद्यमान नीति र तिनको कार्यान्वयमा रहेका कमजोरी पत्ता लगाउनका लागि स्थानीय स्तरमा गरिएका नयाँ प्रयासहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने काम गर्छ। यसले नेपालमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालाहरूका बीचमा संवाद बढाएर नीति र रणनीति सिफारिस गर्न मद्दत गर्छ। एएसडीले स्थानीय संस्थाहरूलाई उनीहरूका नौला खालका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पनि गर्छ। यसैगरी, राष्ट्रिय स्तरमा यसले जवाफदेहिता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा वकालत गर्नका लागि वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी, कानुनविद् र पत्रकार मिलेर बनाएको जवाफदेहिता निगरानी समिति नामक सञ्जाललाई सहयोग गरिरहेको छ। यस समितिले मानवअधिकार शिक्षा विस्तार गर्न शैक्षिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने र नेपालमा मानवअधिकारसम्बन्धी ज्ञानको भण्डार तयार गर्न सहयोग गर्छ।
 
३. सञ्चारमाध्यम
एएसडीका सञ्चार क्षेत्रको मुख्य रणनीति यस प्रकार छः नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई नेपाली जनताको सूचनाको आवश्यकता पूर्ति गर्न तयार पार्नु जसले लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपालको निर्माणमा मद्दत पुर्‍याउँछ। 

सङ्क्रमण कालमा, प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि दबाब दिनु जरुरी हुन्छ। यस क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अन्य जरुरी कामहरूमा पत्रकारहरूको व्यावसायिक दक्षता वृद्धि, सञ्चारमाध्यमका सामग्रीमा सुधार, पत्रकार आचारसंहिता पालना र पत्रकारहरूका पेसागत सङ्गठनहरूमा समावेशीकरण आदि पर्दछन्। एसएसडीले स्थानीय संस्थाहरूलाई आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न, संवाद चलाउन, अनुसन्धान गर्न र दक्षता अभिवृद्धिसम्बन्धी गहन तालिम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। 

एएसडीले लन्डनमा रहेको नेटवर्क मिडिया प्रोग्रामसँग मिलेर काम गर्छ। यसै सिलसिलामा मार्च २०१० मा काठमाडौँमा संयुक्त योजना छलफल कार्यक्रम चलाइएको थियो जहाँ सबै प्रमुख सरोकारवालाहरू सहभागी थिए। यसका छलफलले एएसडी र ओएसएफलाई २०११-२०१२ को रणनीति तयार गर्न मद्दत गर्‍यो।
 
४. शिक्षा
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापन प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र हुन्। गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापनमा सुधार शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि नगरी नहुने प्रमुख काम हुन्। एएसडीले गुणस्तर, पहुँच र व्यवस्थापन जस्ता प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रहरूमा स्थानीय स्तरका नवीन प्रयासलाई सहयोग गर्छ। एएसडीले अभिभावक-शिक्षक सङ्गठन, स्कुल व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी, शिक्षा अधिकारीहरू, विद्यार्थी सङ्गठन, अवकासप्राप्त शिक्षक, शिक्षासम्बन्धी सरकारी अधिकारीहरू, नीतिगत तहका विज्ञहरू र स्थानीय नागरिक समाजका बीचमा छलफल चलाएर शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नका लागि स्थानीय र क्षेत्रीय सरोकारवालाहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्छ। यस्ता क्रियाकलाप र अनुसन्धानमा आधारित रहेर शिक्षा क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नीति छलफलपत्र तयार गरिनेछ। 

५. महिला
महिलाका मुद्दा सम्बोधान गर्नका लागि इन्टरन्यासनल विमेन्स प्रोग्रामले नेपालका संस्थाहरूलाई तल उल्लेखित विषयमा काम गर्नका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तो अनुदान कार्यक्रमलाई एएसडीले सहयोग प्रदान गरेको छ।
 
•    महिला विरुद्धका भेदभाव र हिंसा घटाउन
•    न्यायसम्म महिलाको पहुँच सदृढ बनाउन
•    निर्णयकर्ता र नेताका रूपमा महिलाको भूमिका बढाउन

एएसडी र आईडब्लुपी दुवैले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने स्रोतसाधनको आवश्यकता काठमाडौँमा भन्दा काठमाडौँबाहिर छ किनभने काठमाडौँमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कार्यरत विभिन्न दाताहरूबाट उल्लेखनीय मात्रामा सहयोग पाइरहेका छन्। आगामी वर्षमा, एएसडीले काठमाडौँबाहिरका सम्भाव्य संस्था छनोट गर्नमा मद्दत गर्नेछ। 
 
कार्यक्रमका लक्ष्य
•    राजनीतिक सङ्क्रमण: राजनीतिक संस्थाहरूलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउन संवैधानिक र शान्ति प्रक्रियालगायतका राजनीतिक सङ्क्रमणका विवादित विषयमा राजनीतिक सहमति तयार गर्नु।
•    मानवअधिकारः मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र त्यस्ता उल्लङ्घनका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनु
•    सञ्चारमाध्यमः सञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिनिधिमूलक, आवश्यकताप्रति सचेत, स्वतन्त्र र दक्ष बनाउन सहयोग गर्नु।
•    शिक्षाः गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु
 
कार्यक्रमका विशिष्ट उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्:
 
राजनीतिक सङ्क्रमण
•    संवैधानिक प्रक्रियामा विभिन्न साझेदारहरूको सहभागिता र पहुँच बढाउनु
•    शान्ति प्रक्रिया, सुरक्षा र विधिको शासनलगायतका विषयमा ज्ञान आर्जन गर्न र एजेन्डा तय गर्न नागरिक समाजलाई मद्दत गर्नु
•    विविध विषयमा नीति छलफलपत्र तयार गर्नका लागि सङ्क्रमणकालीन विषयमा काम गरिरहेको विज्ञ र संस्थाहरूसँग सहकार्य निर्माण गर्नु 
•    लोकतन्त्रका क्षेत्रमा काम गरिरहेका मानिसहरूको क्षमता बढाएर राजनीतिक संस्थाहरूलाई विश्वसनीय बनाउन सहयोग गर्ने
 
मानवअधिकार
•    मानव अधिकार आन्दोलनले हासिल गरेका उपलब्धि, यसका कमीकमजोरी र भावी बाटो मूल्याङ्कन गर्दै मानवअधिकार आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल सुरु गर्नु।
•    अनुसन्धान र सङ्कलनका माध्यमबाट मानवअधिकारसम्बन्धी ज्ञानको भण्डार तयार गर्नु।
•    जवाफदेहिता र विधिको शासन सम्बन्धमा सरोकारवालाका बीचमा संवाद चलाउनु।
•    न्याय र समाजका सबै तहका लागि समानताको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको सामाजिक समावेशीकरणको अभ्यास तयार गर्नु
 
सञ्चारमाध्यम
•    सबै सरोकालवाला खासगरी रेडियोका बीचमा संवाद चलाउनु 
•    नीतिगत कमजोरी पत्ता लगाई संशोधन सिफारिस गर्नु
•    सञ्चार क्षेत्रको जनशक्ति विकासका काममा सघाउनु
 
शिक्षा
•    शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीच संवाद चलाउनु
•    नीति छलफलपत्र तयार गर्नका लागि शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत कमजोरी पत्ता लगाउनु
•    शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि भएका स्थानीय प्रयासलाई अनुदान उपलब्ध गराउने काममा सहयोग गर्नु

ओपन सोसाइटी नेटवर्क प्रोग्रामसँग सम्बन्धका रणनीति

एएसडी र नेटवर्क प्रोग्रामबीचको सम्बन्ध ओएसएफको नेपालमा काम गर्ने विधिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मूलतः दातृ संस्थाहरूको स्रोत नपुगेका काठमाडौँबाहिरका राम्रा विचार पहिचान गरी तिनलाई परियोजना बनाउन मद्दत गरेर एएसडीले ओएसएफको अनुदान कार्यक्रमलाई मद्दत गरेको छ। राष्ट्रिय स्तरका ठूला परियोजनाका लागि एएसडीले नेटवर्क कार्यक्रमको विशेषज्ञता र स्रोत परिचालन गर्न सहयोग गर्छ। सिद्धान्ततः एएसडीले काठमाडौँबाहिर सञ्चालन हुने स्थानीय परियोजनालाई ओएसएफको अनुदान वितरणको काम प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छ भने राष्ट्रिय स्तरका नेटवर्क कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेटवर्क प्रोग्रामलाई सहयोग गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छ। हाल आएर एएसडीले नेटवर्क प्रोग्रामलाई काठमाडौँबाहिरका स्थानीय परियोजनासम्म आफ्नो अनुदान विस्तार गर्ने काममा सहयोग गर्न पनि कोसिस गरिरहेको छ जहाँ यस्तो सहयोग बढी मात्रामा चाहिएको छ। (यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि तल हेर्नुहोला)
निम्न मुद्दाहरू सम्वोधन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको होः
•    विदेशी दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग घट्दै गएको नेपाल जस्तो देशमा साना, नवीन खालका परियोजनालाई छिटोछरितो किसिमले अनुदान उपलब्ध गराउने खालको कार्यक्रमको सुरुवात गरेर र आवश्यकताबमोजिमका ठूला परियोजनाका लागि नेटवर्क प्रोग्रामबाट स्रोत जुटाएर कुशलतापूर्वक स्रोतको वितरण गर्नु
•    काठमाडौँबाहिरका स्थानीय तहमै परिकल्पना गरिएका विचार पहिचान गरी तिनलाई परियोजनामा बदल्नु
•    राष्ट्रिय स्तरका ठूला परियोजना छनोट गर्दा स्वार्थ नबाझियोस् भन्नका लागि परियोजना छान्ने कामको जिम्मेवारी एएसडीमा रहेका नेपाली नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सह्माल्नुभन्दा यस्तै क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका बाहिरी संस्था (नेटवर्क कार्यक्रम) लाई सुम्पनु। 

एएसडीले नेपालमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चारओटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ। ती हुन्: मानवअधिकार, सञ्चारमाध्यम, शिक्षा र महिला। यी क्षेत्र हेर्ने एएसडीका कार्यक्रम अधिकृतहरूले आफ्ना क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा नेपालमा कार्यरत नेटवर्क प्रोग्रामलाई जानकारी गराउँछन्। कार्यक्रम अधिकृतहरूले एएसडीका बोर्ड मेम्बरहरू रहेको उपसमितिको निर्देशनमा काम गर्छन्। युथ इनिसिएटिभ र इन्टरन्यासनल विमेन्स प्रोग्रामले एएसडीमा आफ्ना कार्यक्रम अधिकृत राखेका छन्। यी कार्यक्रम अधिकृतहरूले परियोजना सञ्चालन गर्न र कार्यक्रमलाई काठमाडौँबाहिर दुर्गम ठाउँसम्म विस्तार गर्ने काम गर्छन्।

एएसडीका चारओटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये तीनओटा क्षेत्रसँग नेटवर्क प्रोग्राम काम गरिरहेका छन्। ती हुन्: सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी नेटवर्क कार्यक्रम (एनएमपी), शिक्षासम्बन्धी नेटवर्क कार्यक्रम (इएसपी र एचइसपी) र महिलासम्बन्धी नेटवर्क कार्यक्रम (आईडब्लुपी)। एएसडीको चौथो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानवअधिकारमा तीनओटा सम्भावित साझेदार छन्। ती हुन्: जस्टिस इनिसियटिभ, ह्युमन राइट्स एन्ड गभर्नेन्स ग्रान्ट र स्पेसल इनिसिएटिभ। तर हालसम्म उनीहरूले नेपालमा काम गरेका छैनन्। हालसम्म नेपालमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा ठूला कार्यक्रमलाई नेपाल-भुटान इनिसियटिभ (एनबीआई) र अध्यक्षीय अनुदानले सहयोग पुर्‍याएका छन्।
 
२०११/१२ मा एएसडी र नेटवर्क कार्यक्रमका बीच अहिलेकै सम्बन्ध कायम रहने आशा गरेका छौँ। यसबाहेक, नयाँ संस्थाहरूसँगको सहकार्यका लागि पनि सम्भावनाको खोजी गरिनेछ। सम्भावित संस्थाहरू यस प्रकार छन्, स्कलरसिप, थिङ्क ट्याङ्क फन्ड, लोकल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम। हाल भएका साझेदारीसम्बन्धी रणनीति तल दिइएको छ। हाल विद्यमान र भविष्यमा हुने साझेदारी सबैमा एएसडीले निम्नबमोजिमको सहयोग र सहायता प्रदान गर्छः
•    अनुदानका लागि रणनीतिक क्षेत्रका बारेमा सल्लाह दिनु
•    सम्भावित परियोजनाका बारेमा सल्लाह दिनु
•    नेपालमा नेटवर्क कार्यक्रमका गतिविधि प्रवर्द्धन गर्नका लागि परामर्शदाता वा कार्यक्रम अधिकृत नियुक्त गर्न मद्दत गर्नु
•    नेटवर्क कार्यक्रमका गतिविधिलाई एएसडीका रणनीति र विषयसँग कार्यक्रममा जोड्नु
•    ओएसएफको अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाहरूलाई साझा मञ्चमा ल्याउनु र विभिन्न तहका सञ्जाल र सहकार्यमार्फत नवीन खालका कार्यक्रम तयार गर्न मद्दत गर्नु
•    सान्दर्भिक नेटवर्कका कार्यक्रममा भाग लिइरहेका नेपाली संस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्नु, तिनका बाधा र कमजोरी पत्ता लगाउनु र ओएसएफका नेटवर्क कार्यक्रममा प्रस्ताव पेस गर्ने काममा संस्थाहरूलाई मद्दत गर्नु।  

नेपालमा कार्यरत नेटवर्क प्रोग्रामका सहयोग रणनीति

i.    इन्टरन्यासनल विमेन्स प्रोग्राम (आईडब्लुपी)
आईडब्लुपीले एएसडीसँगको समन्वयमा २००७ देखि नेपालमा काम थालेको हो। अहिलेसम्म यसले मूलत: काठमाडौँका परियोजनाहरूलाई मद्दत गरेको छ भने एएसडीले मानवअधिकार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा सञ्चालित महिलाहरूका विषयका साना कार्यक्रमलाई सहयोग गरेको छ। आईडब्लुपीले नेपाललाई आफ्नो प्राथमिकता प्राप्त देशमा राखेको छ र यहाँ सञ्चालित परियोजनाका लागि उल्लेखनीय मात्रामा सहयोग पुर्‍याएको छ। एएसडी र आईडब्लुपी दुवैले के निष्कर्ष निकालेका छन् भने स्रोतसाधनको आवश्यकता काठमाडौँमा भन्दा काठमाडौँबाहिर छ किनभने काठमाडौँमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कार्यरत विभिन्न दाताहरूबाट उल्लेखनीय मात्रामा सहयोग पाइरहेका छन्। आगामी वर्षमा, एएसडीले काठमाडौँबाहिरका सम्भाव्य संस्था छनोट गर्नमा मद्दत गर्नेछ। एएसडीले स्थानीय तहमा हासिल गरेको ज्ञान र आईडब्लुपीको स्रोत र विशेषज्ञतालाई मिलाएर आईडब्लुपीका कार्यक्रमलाई काठमाडौँबाहिर विस्तार गर्नका लागि उपाय खोजिरहेको छ।  

ii.    युथ इनिसिएटिभ (वाइआइ)
२००८ मा ओपन सोसाइटीको युथ इनिसिएटिभले एएसडीसँगको समन्वयमा नेपालमा काम गर्न थाल्यो। युथ प्रोग्रामले नेपालमा निम्न कार्यक्रममा मद्दत गरिरहेको छ। एएसडी र युथ इनिसिएटिभले सन् २०११ मा यी कार्यक्रमको विकासलाई निरन्तरता दिने आशा गरिएको छ।

•    युवा क्रियाकलाप कोष (वाइएएफ): ओपन सोसाइटीको युथ इनिसिएटिभ र नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको आपसी सहयोगमा सन् २००८ को मध्यमा युवा क्रियाकलाप कोषको सुरुवात गरिएको थियो। एएसडीले नेपाली युवा र युवा सङ्गठनहरूलाई यस कोषबाट सहयोग लिन प्रोत्साहन गर्नुका साथै परियोजनालाई मार्ग निर्देशन दिइरहेको छ। प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्नका लागि ती नजनाको समिति गठन गरिएको छ जसमा ओएसएफका एक जना र एएसडी सचिवालयका दुई जना सदस्य छन्। अहिलेसम्म प्राप्त सयौँ प्रस्तावमध्ये ८७ ओटा प्रस्ताव स्वीकृत गरिएका छन्। यस कोषका गतिविधि र उपलब्धिका सम्बन्धमा बाह्य परीक्षकले मूल्याङ्कन गर्दैछन्। मूल्याङ्कनपछि त्यसका आधारमा नयाँ रणनीति तयार गरिनेछ।
 
•    न्यू मिडिया र वादविवाद कार्यशाला (एक्काइसौँ शताव्दीमा युवाः वादविवाद र आमसञ्चार सामग्री निर्माण): एएसडीको मार्गदर्शन र व्यवस्थापकीय सहयोगमा काठमाडौँमा जुलाई-अगस्ट २०१० मा दुई हप्ते “सञ्चारमाध्यम कार्यशाला” सम्पन्न भयो। यसलाई युवा र न्यू मिडियाका क्षेत्रमा लामो परियोजनाको सुरुवातका रूपमा लिइएको छ। यस कार्यशालाको मूल्याङ्कन गरी अर्को चरण निर्धारण गरिनेछ। यस परियोजनालाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्न स्थानीय स्तरमा तालिम दिन सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री निर्माण गर्ने काममा सहभागीहरूलाई सहयोग गर्न सानो कोष खडा गर्न सकिन्छ। यसका सहभागीहरूलाई एनबीआई र सञ्चारमाध्यम कार्यक्रमले मद्दत गरेका परियोजनाका बीचमा सम्बन्ध गाँस्न सकिन्छ। 

•    वादविवाद कार्यक्रमः वादविवादसम्बन्धी परीक्षणका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा एएसडी र युथ इनिसिएटिभका बीचमा छलफल चलिरहेको छ। सुरुमा वादविवाद तालिम प्रशिक्षकहरूको अनौपचारिक मञ्च र यसमा रुचि भएका युवा सङ्गठनहरूलाई एएसडी र युथ इनिसियटिभको सल्लाहमा सहयोग प्रदान गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। तालिम प्रशिक्षकहरूको अनौपचारिक मञ्चले नेपालमा वादविवाद कार्यक्रम चलाउनेछ। त्यसका लागि मञ्चले कार्यक्रमको साङ्गठनिक ढाँचा र तालिमका लागि आवश्यक सामग्री तयार गर्ने, युवाहरूका बीचमा हुने वादविवादलाई प्रोत्साहन गर्न र यस परियोजनाका बारेमा आम मानिसलाई बताउन सञ्चारमाध्यमको पहिचान गर्ने काम गर्नेछ। यस मञ्चले वादविवादका लागि प्रशिक्षकहरू उपलब्ध गराउने काम पनि गर्नेछ। 

ग. नेटवर्क मिडिया प्रोग्राम (एनएमपी)

सामान्यतया, नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र र स्वस्थ अवस्थामा रहेको मानिए पनि यसले धेरै समस्या बेहोरिरहेको छ। यस्ता समस्यामा काठमाडौँमा बढी केन्द्रित हुनु, खोज पत्रकारिता उति साह्रो नहुनु, पत्रकारहरूले राम्रो तालिम नपाउनु, सेल्फसेन्सरसिप अपनाउनु र समाचारको कमजोर बजार हुनु आदि छन्। स्थानीय एफएम रेडियोबाहेकका स्थानीय नेपाली सञ्चारमाध्यम अविकसित अवस्थामा छन्। तुलनात्मक रूपमा स्तरीय मानिएका स्थानीय एफएम रेडियो पनि आफ्ना बुताले भन्दा काठमाडौँमा रहेका सामुदायिक रेडियो स्याटेलाइट सञ्चार र सामग्री उत्पादन गर्ने गृहहरूका कारणले गर्दा स्तरीय भएका हुन्।
मार्च २०१० मा एएसडीले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काठमाडौँमा रणनीति योजना छलफल आयोजना गरेको थियो जसमा एएसडी, नेटवर्क मिडिया कार्यक्रम र नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्था तथा व्यक्ति र दक्षहरूले भाग लिएका थिए। त्यस छलफलका आधारमा ओएसएफले नेपालमा काम गर्नका लागि निम्न लिखित क्षेत्र पहिचान गरेको छः

१. तालिमः नेपालमा पत्रकारितासम्बन्धी धेरै तालिम सञ्चालन भए पनि नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले चलाए जस्ता आधारभूत पत्रकारिता जस्ता तालिम अझै पनि जरुरी छन्।
 
२. पत्रकारहरूको रक्षाः दण्डहीनताको चलन मौलाएको अवस्थामा नेपालमा पत्रकारहरूमाथि राज्य र गैरराज्य पक्षबाट पत्रकारहरूमाथि हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा छन्। यस्तो हिंसाको निगरानी र दण्डहीनताका विरुद्धमा अभियान सञ्चालन जस्ता क्षेत्रमा ओएसएफले निरन्तर काम गर्नेछ।

३. रेडियोः रेडियो नेपाल सबैभन्दा ठूलो समाचारको माध्यम भएको छ जो नेपालका सबै भागमा फैलिएको छ। नेपालमा सामुदायिक रेडियो सञ्जाललाई सफलतापूर्वक फैलाउने काममा एनबीआई र एनएमपी दुवैले निकै ठूलो सहयोग गरेका थिए। तैपनि, नेपालको सामुदायिक रेडियो आफ्नै सफलताको सिकार हुन सक्ने अवस्थामा छ। त्यसैले, यस क्षेत्रमा रहेको असन्तुलन विशेषगरी रेडियोले प्रसारण गर्ने सामग्रीमा केन्द्र र स्थानीय कार्यक्रमका बीचको असन्तुलनका बारेमा सर्भे जरुरी भएको छ। स्थानीय रेडियोहरूको क्षमता बढाउने, राजधानीका कार्यक्रम स्थानीय तहका रेडियोले बजाउने वर्तमान एकोहोरो चलनका ठाउँमा स्थानीय तहका रेडियोले बनाएका कार्यक्रम पनि राजधानीबाट प्रसारण हुने अन्तरक्रियात्मक र दोहोरो सञ्जाललाई सहयोग गरेर पनि यस्तो असन्तुलन हटाउन सकिन्छ। 

४. छापाः नेपालमा छापा माध्यमको विस्तार अन्य माध्यमका तुलनामा अलि कम छ। तैपनि एजेन्डा तय गर्न र सम्भ्रान्तहरूका बीचमा हुने छलफलमा यसको ठूलो प्रभाव छ। वि.सं. २०४६ सालपछि यस क्षेत्रको उल्लेखनीय विकास भयो तर सञ्चारमाध्यमप्रति हिंसा, असहिष्णुता र धम्की बढ्दै जाँदा यस क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम छ। सेल्ससेन्सरसिप बढ्दो छ। राजनीतिक र वित्तीय कारणले गर्दा खोज पत्रकारिता उति साह्रो भएको छैन। यस्तो अवस्था हटाउन तत्काल गर्न सकिने काम भनेको खोज पत्रकारितालाई पुनर्जीवन दिनु हो।  

घ. शिक्षा क्षेत्रमा ओपन सोसाइटी नेटवर्क प्रोग्रामसँगको सम्बन्धका रणनीति यस प्रकार छन्:

१. उच्च शिक्षा सहयोग कार्यक्रम
उच्च शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भएका मुख्य सहयोगमध्ये नेपा स्कुल अफ सोसल साइन्स एन्ड ह्युमनिटिजलाई गरेको सहयोग पर्दछ। नेपा स्कुलको स्थापना नेपालमा उच्च शिक्षाको नमुना तयार गर्ने उद्देश्यले भएको हो। यसका दुईओटा लक्ष्य छन्: नेपालमा शिक्षण सिकाइ अभ्यासमा परिवर्तन ल्याउनु र दक्ष जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा ल्याउनु अनि उनीहरूलाई शिक्षण तथा अनुसन्धानका काममा टिकाइराख्नु। सुरुका केही वर्षहरूमा मूलभूत जनशक्ति आकर्षित गरिञ्जेल र सम्बन्धन र पाठ्यक्रम जस्ता कुराहरूको तयारी गरिञ्जेल नेपा स्कुलले सामाजिक विज्ञान विषयमा ग्रयाजुयट डिप्लोमा नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। त्यसपछि यसले स्नातकोत्तर तहको पढाइ सुरु गर्नेछ। यस्तो पढाइ कुन विषयमा गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लागिसकेको छैन। यो कुरा कुन विषयमा दक्ष जनशक्ति पाइन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। हाल सञ्चालन भइरहेको ग्रयाजुयट डिप्लोमा कोर्सको उद्देश्य भविष्यमा नेपाल स्कुलले सञ्चालन गर्ने स्नाताकोत्तर तहका लागि विद्यार्थी तयार गर्नु पनि हो।   

उच्च शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्नका लागि सोचिएको अर्को क्षेत्र हो, विश्व बैंकको दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजनाको अङ्गका रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत स्वायत्त कलेजका लागि छनोट भएका कलेजहरूको फ्याकल्टी तयार गर्नु। दोस्रो, उच्च शिक्षा परियोजनाले २५ लाख अमेरिकी डलरसम्मको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। यसमा सामेल हुनका लागि निश्चित कार्यसम्पादन क्षमता भएको र प्राप्त अनुदान बराबरको रकम आफैँ परिचालन गर्न सक्ने कलेज हुनपर्छ। यो परियोजना के मान्यताका आधारमा ल्याइएको हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यति सजिलै सुधारिने अवस्थामा छैन। त्यसैले नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने एउटै उपाय भनेको यसका विभिन्न अङ्ग र यससँग सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई स्वायत्त बनाउनु वा संस्थागत स्वायत्ततालाई सुदृढ पार्नु हो। प्रस्तावित फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट कार्यक्रमले यी कलेजहरूलाई दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्नका लागि मद्दत गर्नेछ।
 
२. शिक्षा सहयोग कार्यक्रम
विश्लेषणात्मक चिन्तनका लागि पढाइ र लेखाइ नामक परियोजना यस कार्यक्रमअन्तर्गतको मुख्य क्रियाकलाप हो। यो कार्यक्रम हाल शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र सङ्कायको सहयोगमा एएसडी र सोसल साइन्स बहा:ले सञ्चालन गरिरहेका छन्। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, शिक्षाशास्त्र सङ्काय, शिक्षा मन्त्रालय र स्वतन्त्र विज्ञहरू भएको सल्लाहकार समितिले नेपालमा विश्लेषणात्मक चिन्तन कार्यक्रमलाई सल्लाह प्रदान गर्छ। 

यस कार्यक्रमअन्तर्गत जुलाई २००९, नोभेम्बर २००९, अप्रिल २०१०, जुलाई २०१० र डिसेम्बर २०१० मा पाँचओटा सेवाकालीन र पूर्व सेवाकालीन तालिम आयोजना गरिएका थिए। विश्लेषणात्मक चिन्तन विषयका नेपाली प्रशिक्षकहरूको प्रमाणीकरणपछि यो कार्यक्रम स्वतन्त्र रूपमा चल्ने विषयमा सहमति भएको छ। मुख्य सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि यो कार्यक्रम शिक्षा सहयोग कार्यक्रमको सहयोगमा गोरेटो नेपाल नामक नेपाली गैरसरकारी संस्थाले कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

शिक्षा सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत, विश्लेषणात्मक चिन्तन कार्यक्रमबाहेक शिक्षा र सङ्घीयता अनि नेपालमा शिक्षाको निजीकरण जस्ता विषयमा पनि काम गर्ने विचार एएसडीले गरेको छ। एएसडीले यस काममा साझेदार संस्था छनोट गरी शिक्षा सहयोग कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ। एएसडीले आफ्ना काम तीनओटा क्षेत्रमा सीमित गर्ने भएको छ। ती हु्न् – पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापन। ओएसएफको अनुदान वितरणका काममा सहयोग गरिरहेकाले एएसडीमा यी विषयमा काम गर्नका लागि इच्छुक स्थानीय संस्थाहरूबाट धेरै परियोजना प्रस्ताव आएका छन्। यी प्रस्तावलाई कसरी सुधार गर्ने र कुन क्षेत्रमा सहयोग प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा एएसडीले शिक्षा सहयोग कार्यक्रमसँग परामर्श लिन्छ। 

ङ. पार्टनरसिप बियोन्ड बोर्डर्स

एएसडी र एनबीआईले पार्टनरसिप बियोन्ड बोर्डर्स कार्यक्रमसँग मिलेर भारतका दलित नेता र कार्यकर्ताको अध्ययन भ्रमण आयोजना गर्‍यो। यसको फलस्वरूप एनबीआईको सहयोगमा नेपालमा जून २०१० मा पहिलो दलित प्रतिनिधि सम्मेलन भयो। सो सम्मेलनको उपलब्धिको विश्लेषण गरेर पार्टनरसिप बियोन्ड बोर्डर्सले नेपालका दलित समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसार र आदानप्रदान कार्यक्रमलाई मद्दत गर्ने सम्भावना छ। 

२०११/१२ मा ल्याटिन अमेरिकाको द्वन्द्वपछिको समाजको अध्ययन गरी नेपालमा शान्ति स्थापनाका लागि भएका प्रयासमा मद्दत पुर्‍याउन र द्वन्द्वपछिको अवस्थासम्बन्धी उपयोगी अनुभव भित्रयाउन भ्रमण आदानप्रदान कार्यक्रमको पनि आयोजना गरिनेछ। सुरुमा ग्वाटेमाला र सम्भवतः एल साल्भाडोरमा सानो परीक्षण कार्यक्रम गरिनेछ। परीक्षण कार्यक्रमको परिणाम हेरेर त्यसका आधारमा थप योजना बनाइनेछ।

च. इन्टरन्यासनल माइग्रेसन इनिसियटिभ (आईएमआई)

आईएमआईले नेपालमा बसाइँसराइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा सोसल साइन्स बहा:सँग कुराकानी थालेको छ। नेपालमा यो कार्यक्रम अझै पनि प्रारम्भिक चरणमा छ। रेमिट्यान्सले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकचौथाइ हिस्सा ओगटेको ठानिनाले र सरकार र जनता दुवैका दृष्टिमा वैदेशिक रोजगारी नेपाली युवाहरूका लागि सबैभन्दा उपयुक्त अवसर भएकाले नेपालमा यस विषयको महत्त्व बढी छ भन्न सकिन्छ। यस विषयमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्याबाहेक यससँग सम्बन्धित अरू पक्षका बारेमा त्यति थाहा छैन। यस्तो सङ्ख्या पनि सरकारी स्रोतमा आधारित छ जसले “गैरकानुनी” रूपमा जाने अथवा खुला सिमानाको उपयोग गर्दै भारत भएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आँकडा समेट्दैन। राष्ट्रिय आयमा उनीहरूको योगदान पनि गणना गरिएको छैन कि भन्ने शङ्का छ किनभने यससम्बन्धी विवरण पनि सरकारी स्रोतमै आधारित छ। नेपालबाट निकै धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि धनी मुलुकहरूमा जाने गर्छन् तर ती देशमा आफ्ना नागरिकहरूको हित रक्षा गर्ने हैसियत नेपालको छैन। रोजगारीका लागि नेपालीहरू जुन देशमा जान्छन् त्यहाँ के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुरा रोजगारीमा जानअघि उनीहरूलाई बताउने संयन्त्र पनि छैन। यी सबैले गर्दा नेपालीहरू शोषण र दुर्व्यवहारको सिकार हुने सम्भावना बढेको छ।

प्रस्तावित योजनाले आईएमआईको सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउनेछ। यसअन्तर्गत निम्न काम हुनेछन्:
•    वैदेशिक रोजगारीका मुख्य विशेषता र पक्षको आकलन गर्ने जसले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या र प्रवृत्ति बुझ्न मद्दत गर्नेछ।
•    वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको दृष्टिकोणबाट विद्यमान नीति, द्वीपक्षीय सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनि नेपाल सरकारले अपनाएका संस्थागत ढाँचा र कानुनको विश्लेषण गरी नीतिगत परिवर्तनका लागि दबाब दिने काममा सहयोग गर्ने।
•    वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छे, उनीहरूको घरपरिवार र समुदायमा परेको सामाजिक-आर्थिक प्रभावको अध्ययन गर्ने। 

उपलब्ध भएका जानकारी व्यवस्थित तवरले राख्ने चलन नभएको देश नेपालमा यस्तो अनुसन्धान महत्त्व छँदैछ। त्यसबाहेक एएसडीले वैदेशिक रोजगारी र यसको प्रभावका बारेमा तत्कालै आम छलफल चलाउनेछ। यसका लागि तयार गरिएका कार्यक्रमहरूमा डकुमेन्ट्री फिल्ममार्फत स्थानीय तहमा यस विषयमा छलफल चलाउने र हाल उपलब्ध जानकारीका आधारमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था सम्बन्धमा नीति छलफलपत्र तयार गर्ने छन्। सोसल साइन्स बहा:ले नेपालमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अनुसन्धान थालिसकेकाले गर्दा ऊ यस कार्यक्रमको एउटा साझेदार हुनेछ। भविष्यमा तयार गरिने कार्यक्रमको प्रकृतिका आधारमा अरू साझेदारहरूसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिनेछ। 

१. मानवअधिकार

राजनैतिक गतिरोधले मानवअधिकार र विधिको शासन जस्ता विषयहरूलाई ओझेलमा पारेको छ। सुरक्षा निकायलगायतका राज्य संयन्त्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न असफल भएका छन्। परिणमस्वरूप, मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको छ। माओवादीको स्वेच्छाचारिता र मुलुकको राजनैतिक अस्थिरताको फाइदा उठाइरहेका विभिन्न राजनैतिक-आपराधिक समूहहरूलाई कारबाही गर्न सुरक्षा निकाय उदासीन भएकाले नै यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। नेपालका विभिन्न भागमा मानिसहरू डरत्रासमा बस्न बाध्य छन्। यसबाहेक सङ्कटकालका बेलामा माओवादी र सुरक्षा निकायबाट भएका चरम अत्याचारहरूको छानबिन नगरिएकाले दण्डहीनताको संस्कृति मौलाएको छ।

 

२. सञ्चारमाध्यम

पत्रकारहरूले विभिन्न पक्षबाट धाकधम्की खप्दै आइरहेका छन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदा उनीहरू आफूले थाहा पाएका कुरा पनि जनसमक्ष नल्याउन र सेल्फसेन्सरसिप गर्न बाध्य छन्। पत्रकारका विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकार हिच्किचाएकोमा सञ्चारमाध्यमहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि व्यावसायिक दक्षताको खाँचो छ जसले स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजलाई हानि पुर्‍याउँछ। पत्रकारहरू विभिन्न राजनीतिक धारमा विभक्त छन्। सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टिङमा यस्तो राजनीतिक पक्षपातको प्रभाव झल्कन्छ।  

 

३. शिक्षा

 शिक्षा नेपालको प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा हो। यस क्षेत्रमा सरकार र दातृ संस्थाहरूले ठूलो धनराशि खर्च गरेका छन। तर गुणस्तर, समता, व्यवस्थापन, पहुँच र समावेशीकरण जस्ता क्षेत्रमा धेरै सुधार गर्न बाँकी छ। गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा सबै सामाजिक समूहका विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नु तथा धनी-गरिब, विभिन्न जातजाति र लिङ्गका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगतिका बीचमा रहेको अन्तर घटाउनु नेपालको शिक्षा क्षेत्रका मुख्य चुनौती हुन्। स्कुल-कलेजमा शिक्षा दिनका लागि प्रवचन विधि र सुगा रटाइ गर्ने चलन शिक्षा क्षेत्रको अर्को समस्या हो। बालबालिकाहरूलाई विश्लेषणत्मक तरिकाले सोच्ने र आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्ने सीप सिकाउनका लागि शिक्षकलाई तालिम, कक्षाकोठाको सुधार र शैक्षिक सामग्री तयार गर्नका लागि ठूलो राशि लगानी गर्नुपर्छ।  

 

 ४. महिला

नेपालका जनआन्दोलनहरूमा धेरै महिलाहरू सहभागी भए तापनि शान्ति स्थापनाका काममा महिलाहरूलाई निर्णय र सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको छ। विगतको द्वन्द्वमा नेपाली महिलाहरूलाई पुरुषलाई भन्दा बढी मार परेको छ। उनीहरूले घरमूलीका रूपमा पुरुषहरूले गरिरहेको काम गर्नुपरेको छ। कतिले आफ्ना परिवारका सदस्य, धनसम्पत्ति गुमाएका छन्। हिंसाचाहिँ उनीहरूमा परेको सबैभन्दा ठूलो असर हो। पितृसतात्मक संस्था (परिवार, समुदाय, आम समाज र राज्य) ले महिलालाई जेन्डरको एक हिस्साका रूपमा व्यवहार गर्नाले महिलाको असमावेशीकरणर मावन संशाधनको विकास नहुनुमा ठूलो भूमिका खेलेको छ।