gototopgototop

Alliance for Social Dialogue

:: Nepal in Transition Peace Process Contract and Agreements
Contract and Agreements


(विस्तृत दस्तावेज प्राप्त गर्न सम्बन्धित शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीपत्र

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र  बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु  आजको आवश्यकता भएको छ । त्यसैले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु  अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । देशमा विद्यमान उक्तपरिप्रेक्ष्य  र सन्दर्भभा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा. (माओवादी) बीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

राजा ज्ञानेन्द्रको वैशाख ११, २०६३ को सम्बोधन

प्यारा देशबासीहरु,
नेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवम् आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्वलगायत समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणामार्फत पुनस्थापित गरिबक्सेका छौं ।

२०६३ जेठ ४ गते भएको प्रतिनिधि सभाको घोषणा

शान्तिपूर्ण  संयुक्त  जनआन्दोलनमा  नेपाली  जनताले  गरेको  बलिदान,  जीवन–उत्सर्ग  र  सहभागिता प्रति उच्च सम्मान गर्दै, 
स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालको राज्यशक्तिको स्रोत जनता रहेको र नेपाली जनताले केही समयअघि  शान्तिपूर्ण  संयुक्त  जनआन्दोलनद्वारा  सार्वभौमसत्ता  र  राज्यशक्तिको  स्रोत  जनता  मात्र भएको सत्यलाई स्थापित गर्ने उत्कट अभिलाषा प्रकट गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै,

नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी) बीच २०६३।२।१२ मा गोकर्णमा सहमती भएको सहमती भएको युद्धविराम आचासंहिता

ऐतिहासिक  जनआन्दोलन मार्फत पूर्णलोकतन्त्र, अग्रगमन र शान्तिका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै; 
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानवअधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहँदै

नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माआोवादी) बीच कुपन्डोलमा सम्पन्न सहमती

नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी)वीच मिति २०६३ साल असार १ गते सम्पन्न दोश्रो वार्तामा निम्न लिखित निर्णय भएको छ 
सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका शीर्ष नेताहरुको सहभागितामा नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) बीच यथाशीघ्र वार्ताको आयोजना गरिनेछ ।

प्रेस वक्तव्य

आज मिति २०६३।०३।०२ का दिन सरकार–माओवादी वार्ता टोलीको आयोजनामा सात राजनीतिक दल र नेकपा(माओवादी)का  शीर्षनेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास,बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा सहमति भएका बुँदाहरु निम्नप्रकार छन

युद्धविराम आचार संहिता राष्ट्रिय अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार

नेपाल सरकार तथा ने.क.पा.(माओवादी)बीच सहमति भइ मिति २०६३ असार १ गते गठन भएको राष्ट्रिय अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार निम्नानुसार कायम गर्न नेपाल सरकार तथा ने.क.पा.(माओवादी) सहमत भएका छन्ः–

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टि (माओवादी) बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झैाता, २०६३

माओवादी सेनाका लडाकुहरु र उनीहरुका  हतियारहरु  तोकिएका  अस्थायी शिविरहरुमा सीमित रहेको तथा नेपाली सेना आफ्नो व्यारेकभित्र सीमित रहेको र उसका हतियार कुनै पनि पक्ष विरुद्ध प्रयोग नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरु अनुसार अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघका योग्य गैरसैनिक(सिभिलियन)कर्मचारीहरु खटाई दुवै पक्षका हतियार र सेनाको व्यवस्थापन अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोग प्राप्त गर्न दुवै पक्ष मन्जूर गर्दछन् ।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिती सम्बन्धी सहमतिहरुअन्तरिम संविधान मस्यौदा समिती सम्बन्धी सहमतिहरु

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट जनताले प्राप्त गरेका जनअधिकार,सात राजनीतिक  दल  र ने.क.पा.(माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिवद्धता र अहिलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्दै मिति २०६३।२।१२ मा नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सहमति भएको आचार संहिताको प्रस्तावनाको भावना अनुरुप अन्तरिम संविधानको मस्यौदा तयार गर्न निम्न प्रकार अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ–

सात दल र ने.क.पा.(माओवादी)काशीर्ष नेताहरुको बैठकका निर्णयहरु

नेपाली जनताले २००७ साल पहिले देखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिकासिक संघर्ष रजनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगामका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति र २५ बुँदे आचारसंहिता लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचार प्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै, देशमा  विद्यमान  वर्गीय,  जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक  समस्याहरुलाई समाधान गर्दै राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने संकल्प गर्दै,

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, सात राजनीतिक दल र ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न  १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति,नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी)बीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता, २०६३ साल कार्तिक २२ गते  सात  राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीका  शीर्ष  नेताहरुको  बैठकका निर्णयहरु  लगायत नेपाल  सरकार  र  ने.क.पा.(माओवादी) वीच सम्पन्न  सवै सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनर्पुष्टि गर्दै,देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै,

प्रेस वक्तव्य

नेपाल सरकार र नेकपा(माओवादी)बीच गतः २०६३ साल जेठ १२ गते हस्ताक्षरित युद्धविराम आचारसंहिताको अनुगमन गर्न गठन गरिएको ‘युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति’ ले आफ्ना कामहरु मार्फत् मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने तथा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने प्रकृयामा खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकाको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौं । सबैको सम्मिलित प्रयत्नबाट आज मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति र शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक सहकार्यको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ।

नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी ) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता

प्रधानमन्त्री श्री गिरीजा प्रसाद कोइराला र ने.क.पा.(माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच २०६३ साल मंसिर ५ गते “विस्तृत शान्ति  सम्झौता”मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । यो सम्झौता पश्चात नेपालमा माओवादी पक्षद्वारा विगत २०५२ साल फागुन १ गते देखि शुरु गरिएको सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वको युग समाप्त भै शान्तिपूर्ण सहकार्यको युग प्रारम्भ भएको छ । यो सम्झौता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा अर्को युगान्तकारी घटना हो ।

शान्ति अनुगमन सँगालो

आम नेपाली जनता दश बर्ष लामो गृहयुद्धको कठिन यात्राबाट गुज्रिएर अनगिन्ती पाठहरु सिक्दै परिवर्तन, विकास र दीगो शान्तिका लागि लोकतन्त्र पक्षधरहरुको एकता नै सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हुन सक्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेपछि नेपालीको यही आकांक्षालाई सम्मानपूर्वक आत्मासाथ गर्दै सात राजनैतिक दल र नेकपा(माओवादी) बीच २०६२ साल मंसिर १२ गते १२ बुँदे समझदारी सम्पन्न भई राष्टिझय एकता र शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धताको पहिलो ऐतिहासिक कदम चालियो ।

शान्ति वार्ता बुलेटिन

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको निरंकुश राजतन्त्र र लोकतन्त्र बीचको संघर्ष आज अत्यन्तै गम्भीर र नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगत दश वर्षदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु  आजको आवश्यकता भएको छ।  त्यसैले  निरंकुशराजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको  अवधारणालाई  कार्यान्वयन  गर्नु  अपरिहार्य  आवश्यकता  भएको  छ । देशमा विद्यमान उक्तपरिप्रेक्ष्य र सन्दर्भभा संसदभित्रका सात राजनीतिक दलहरु र ने.क.पा.(माओवादी) बीच विभिन्न ढङ्गले वार्ता भई निम्न प्रकार समझदारी भएको कुरा सार्वजनिक गर्दछौं ।

 

नेपाल सरकार निजामती कर्मचारी सम्बद्द संस्थाहरुबीच भएको सहमति

सरकारी वार्ता टोली र सरकारी तथा सस्थान सवारी चालक एशोसियशन तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रका बिच भएको सहमति

नेपाल सरकार र नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ तथा आदिबासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालबिच भएको सहमति

नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालबीच भएको सम्झौता

नेपाल सरकार र चुरे भावर प्रदेश एकता समाज, नेपालबीच भएको सहमति

नेपाल सरकार र राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति बीच भएको सहमति

नेपाल सरकार र सुयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सम्पन्न सम्झौता

सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघिय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालबीच भएको सहमती

सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र लिम्वुवान राज्य परिषद् बीच भएको सहमति